Potholes on Road: सुरक्षित रस्त्यावरून प्रवास करणं हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे असलेले मॅनहोलस ((Manhole) यामध्ये पडून मरण पावलेल्याच्या वारसांना नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्यास सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) दिला आहे. तर या प्रकाराच्या अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार ते अडीच लाखांपर्यंत भरपाई देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
रास्ता सुशोभीकरण किंवा अनेकदा आदेश देऊन अथवा प्राधिकरणाकडून आश्वासने देऊन देखील ह्या गोष्टी फक्त कागतपुरत्याच मर्यादित राहतात, यासंदर्भातीला अधिक निरीक्षणाची नोंद न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. खड्ड्यांमुळे वारंवार होणारे मृत्यू आणि दुखापत ही नियमितची बाब झाली आहे,यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने जबाबदार धरले आहे. त्यासोबतच भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून सहा ते आठ आठवड्यातच रक्कम वितरित केली जाईल.
या सगळ्यात जर प्राधिकरण अपयशी ठरलं तर महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रधान सचिवांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असे सक्त निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.. त्यामुळे आता प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करत, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांमध्येच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन बऱ्याच नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत मु्ंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या कारभारावर बोट उचललं आहे. राज्यामधील सर्व पालिकांना एका आठवड्यातच खड्डे बुजवण्याचे आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश दिले गेले. आतापर्यंत किती कंत्राटदारांवर कारवाई केली आहे, याचा हिशेब देखील न्यायालयाने महापालिका आणि सरकारकडे मागितला होता.
खराब रस्त्यांमुळे बरेच प्रवासी त्रस्त असतात, काहींना त्यांचा जीव देखील गमवावा लागतो. कोणताही ऋतू असला तरी खड्ड्यांचा प्रश्न मात्र कायम आहे.सामान्य नागरिकांना दररोज या खड्ड्यांचा सामना करावा लागतोय, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यावरील खड्ड्यांची संख्या कमी झाल्याचा युक्तिवाद लढला होता. यावर न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले डॆहील देखील होते. रस्त्यावर खड्डे असालयाच पाहिजेत का, असा सवाल देखील न्यायालयाने विचारला होता. तसेच खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू अथवा कोणी जखमी झाले असेल तयार पालिकेला जबाबदार धरायला पाहिजे. तसेच नुकसान भरपाई देखील जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली गेली पाहिजे असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे देखील वाचा –
तालिबान नेत्याचा पहिलाच भारत दौरा; अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले ‘हे’ महत्त्वाचे आश्वासन
