Cabinet Meeting Decision : राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet Meeting) आज अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या (Devendra Fadnavis) अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत बऱ्याच महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे याच बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले आहेत. उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, विधी तसेच न्याय विभाग या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या विभागांसाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षणसंस्थेसंदर्भात देखील एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. उद्योग विभाग–
यावेळी महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. धोरण कालावधीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगाराच्या निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स देखील तयार करण्यात येणार आहेत. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ देखील घेण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला सुद्धा चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय देखील आता उपलब्ध होईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/j6Otl6kE3K
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 14, 2025
२. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग–
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी नवीन योजना तयार करण्यात आली आहे. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता हे नियोजन केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील ९ शिक्षण संस्था, तसेच दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण देखील केले जाईल. त्यासाठी पाच वर्षांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे.
३. विधि आणि न्याय विभाग–
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह,अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ संवर्गात २ हजार २२८ पदांची निर्मिती देखील करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता दिली गेली आहे. लवकरच या सगळ्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हे देखील वाचा –
Farmers Loss : फुलांचे उत्पादन घटले; फुलांच्या शेतीतून उत्पादन खर्चही निघत नाही..