PSB Bank Merger: भारताचे बँकिंग क्षेत्र आता सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या (PSB Bank Merger) दुसऱ्या मोठ्या टप्प्यासाठी सज्ज होत आहे. रिपोर्टनुसार, लहान बँका मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याच्या मेगा-विलिनीकरणावर सरकार काम करत आहे.
पुढील काळात पतपुरवठा विस्तार आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांना अधिक चांगल्या प्रकारे पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारी बँकिंग क्षेत्रात कमी परंतु अधिक मजबूत संस्था तयार करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
PSB Bank Merger: या बँकांचे विलीनीकरण शक्य
मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या चार बँकांचे विलीनीकरण मोठ्या बँकांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या मोठ्या बँकांमध्ये पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांचा समावेश आहे.
या योजनेवर वरिष्ठ कॅबिनेट स्तरावर चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून (PMO) या प्रस्तावाची तपासणी केली जाईल.
सरकारचे ध्येय आहे की आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये या योजनेवर एक अंतिम रोडमॅप निश्चित केला जावा, जेणेकरून संबंधित बँकांशी चर्चा आणि संमती मिळवता येईल. कोणतेही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
विलीनीकरणाची गरज आणि नीती आयोगाची शिफारस
2017 ते 2020 या दरम्यान सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या 27 वरून 12 वर आणली होती. या विलीनीकरणाचा उद्देश मोठ्या आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱ्या बँका निर्माण करणे हा होता.
- हा नवा विलीनीकरण कार्यक्रम नीती आयोगाच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. नीती आयोगाने IOB आणि CBI सारख्या लहान बँकांचे खासगीकरणकरण्याची शिफारस केली होती.
- नीती आयोगाने SBI, PNB, BoB आणि Canara Bank यांसारख्या फक्त काही मोठ्या बँकाच सरकारी क्षेत्रात ठेवाव्यात आणि उर्वरित बँकांचे खासगीकरण करावे किंवा विलीनीकरण करावे, असे सुचवले होते.
हे देखील वाचा – Commonwealth Games: भारतासाठी मोठी संधी! 2030 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी अहमदाबाद शहराची शिफारस