SC – Why Not Lethal Injection? – देहांताची शिक्षा ठोठावलेल्या कैद्याला फासावर लटकवले जाण्याऐवजी विषारी इंजेक्शनने मृत्यू देण्याचा पर्याय स्वीकारण्यास उपलब्ध करून देण्यास केंद्राचा विरोध का,असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
भारतात देहांताची शिक्षा झालेल्या कैद्याला फाशी दिली जाते . मात्र मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांचा फाशी देण्याच्या प्रथेला विरोध आहे. फाशी देणे अमानवी आहे,त्याऐवजी अशा कैद्यांना विषारी इंजेक्शन, गॅस चेंबर, वीजेचा शॉक किंवा गोळ्या झाडणे यांसारखी कमी वेदनादायी पर्याय निवडण्याची परवानगी द्यावी,असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारचा मात्र असे पर्याय देण्यास विरोध आहे.
यासंदर्भात एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.
त्याप्रसंगी खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. काळानुरुप झालेले बदल स्वीकारण्यास तुम्ही का तयार नाही आहात, फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन किंवा अन्य पर्याय देण्यास तुम्ही का विरोध करता,असा सवाल खंडपीठाने केंद्र सरकारला केले. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने ११ नोव्हेंबर रोजी स्पष्टिकरण दिले जाणार आहे.
हे देखील वाचा –
मुंबई महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड..
Rahul Gandhi : बिहारमधील जागावाटपाचा गतिरोध सुटणार का? राहुल गांधींचा थेट लालू यादव यांना फोन..
