Mehul Choksi Extradition: भारतातील बँकांना सुमारे 13,000 कोटी रुपयांचा (सुमारे 950 दशलक्ष डॉलर) चुना लावून फरार झालेला हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियममधील अँटवर्प न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने चोक्सीच्या भारताकडे प्रत्यार्पणाचा (Mehul Choksi Extradition) आदेश दिला आहे. या निकालामुळे चोक्सीला भारतात आणण्याच्या दिशेने भारताला मोठे यश मिळाले आहे.
अँटवर्प न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकली. बेल्जियमचे सरकारी वकील (भारताच्या वतीने) आणि चोक्सी यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. बेल्जियम अधिकाऱ्यांनी भारताच्या विनंतीवरून केलेली चोक्सीची अटक वैध ठरवली.
Mehul Choksi Extradition: प्रत्यार्पणाचा कायदेशीर आधार
65 वर्षीय चोक्सीला CBI च्या विनंतीवरून 11 एप्रिल रोजी अँटवर्प पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. बेल्जियममधील विविध न्यायालयांकडून जामीन मिळवण्याचे त्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत.
प्रत्यार्पणाची विनंती भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 120 B, 409, 420 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार करण्यात आली आहे. बेल्जियम आणि भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार, चोक्सीवर असलेले आरोप बेल्जियममध्येही गुन्हे (Crimes) मानले जातात.
याशिवाय, UNTOC आणि UNCAC या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनांचाही आधार प्रत्यार्पणाच्या विनंतीत घेण्यात आला आहे.
भारताकडून सुरक्षिततेची हमी
प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताने बेल्जियमला खात्री दिली की, चोक्सीला भारतात आणल्यास त्याला मुंबईतील आर्थर रोड जेलच्या बॅरेक क्रमांक 12 मध्ये ठेवले जाईल. ही बॅरेक युरोपियन CPT (छळ प्रतिबंधक समिती) च्या मानकांनुसार आहे.
भारताने चोक्सीला शुद्ध पिण्याचे पाणी, पुरेसे अन्न, वैद्यकीय सुविधा, वृत्तपत्रे आणि टीव्हीची सुविधा, तसेच खाजगी डॉक्टरांकडून उपचार निवडण्याची सुविधा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच, त्याला एकांत कोठडीत (Solitary Confinement) ठेवले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
चोक्सीने बेल्जियमच्या कोर्टात दावा केला होता की, त्याने 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी अँटिगुआ आणि बारबुडाचे नागरिकत्व घेतल्यानंतर 14 डिसेंबर 2018 रोजी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला होता. मात्र, भारत सरकारने तो अजूनही भारतीय नागरिक असल्याचे आणि 950 दशलक्ष डॉलरच्या फसवणुकीत हवा असल्याचे स्पष्ट केले.
हा निकाल चोक्सीसाठी मोठा धक्का असला तरी, त्याला वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याची संधी अजूनही आहे.
हे देखील वाचा – यंदा शेतकऱ्यांसाठी काळी दिवाळी साजरी करणार ! शरद पवारांची माहिती
