No Objection Certificate : सहकारी गृहनिर्माण (Coperative housing)संस्थांना पुनर्विकासासाठी सहकार विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेण्याची गरज नाही, असा महत्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)दिला आहे.राज्यातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाची एनओसी लागते.
मुंबई महापालिकेने (BMC) तर १५ एप्रिल २०१३ रोजी एक परिपत्रक काढून पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. राज्य सरकारच्या सहकारी विभागाने ३ जानेवारी २००९ व १९ ऑक्टोबर २०११ रोजी काढलेल्या शासननिर्णयांचा हवाला देत महापालिकेने हे परिपत्रक जारी केले होते. त्यामुळे मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना उपनिबंधकांच्या एनओसीची वाट पाहत ताटकळत रहावे लागत होते.
एनओसी मिळविण्यासाठी लाचेपोटी लाखो रूपये संबंधित उपनिबंधक व सहकार विभागाच्या कर्मचा-यांना द्यावे लागत असल्याच्या तक्रारीही होत्या. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या लालफितशाहीला व भ्रष्टाचाराला चाप बसला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल
बाल्टाझार फर्नांडिस व इतरांनी मुंबईतील एच पश्चिम वॉर्डच्या (H-West Ward)उप-निबंधकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर न्या. अमित बोरकर (Justice Amit Borkar)यांच्या एकल खंडपीठाने हा महत्वाचा निकाल दिला आहे.
या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, सहकार विभागाचे प्रतिनिधी असलेले जिल्हा उपनिबंधक किंवा निबंधक( Registrars) यांना पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाण देण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. अशा एनओसी प्रमाणपत्राला कोणतेही वैधानिक मूल्य नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० वा नियम १९६१ मध्ये अशा प्रकारचे कोणतेही प्रमाणपत्र देण्याची तरतूदच नाही.
गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने पुनर्विकासासाठी बहुमताने घेतलेला निर्णयच अंतिम ठरेल. बहुमताने घेतलेला पुनर्विकासाचा निर्णय संस्थेला व संस्थेच्या सर्व सदस्यांना बंधनकारक असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या सदस्याला हा निर्णय कायद्यानुसार, नियमानुसार किंवा उप-विधीनुसार झालेला नसल्याचे वाटत असेल तर संबंधित सदस्य महाराष्ट्र सहकारी संस्था (Maharashtra Cooperative Societies)अधिनयमाच्या कलम ९१ अन्वये स्थापित सहकार न्यायालयाकडे दाद मागू शकतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार निबंधकांची भूमिका फक्त प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यापुरती मर्यादित असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या ज्या सर्वसाधारण विशेष सभेत पुनर्विकासासाठी विकासक निवडला जाईल त्या सभेत निबंधकांनी नियुक्त केलेले अधिकारी केवळ देखरेखीसाठी उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. मात्र एनओसी देण्याशी याचा काहीही संबंध नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
सर्व सदस्यांना आपली बाजू मांडण्याची उचित संधी मिळेल याची खात्री करण्याची व सभेच्या कामकाजात पारदर्शकता राहील याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या निबंधकांनी नियुक्त केलेल्या अधिका-यांची असेल. हे अधिकारी सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व विस्तृत कार्यवृत्तांत सांभाळून ठेवतील. निबंधकांना पुनर्विकासाच्याबाबत ‘हो’ किंवा ‘नाही’ म्हणण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्ट परिपत्रक काढण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यापुढे कोणत्याही निबंधकांना एनओसी मागू नये, अशी एनओसी मागणारे प्रस्ताव स्वीकारू नयेत असे आदेश राज्यातील सर्व निबंधकांना देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
हे देखील वाचा –
देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या बाईकवर खास ऑफर; दिवाळीला खूपच स्वस्तात खरेदीची संधी
भारतात होणाऱ्या T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये कोणते 20 संघ खेळणार? वाचा संपूर्ण यादी
