Bhavantar Yojana : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची (Farmers) फरफट होताना आपण वर्षानुवर्षे पाहत आलो आहोत. बाजारपेठेत शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी किंमत मिळत असेल, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान (financial loss) टाळण्यासाठी एक विशिष्ठ योजना राबवली जाते. ती म्हणजे भावांतर योजना (Bhavantar Yojana).
ह्या योजनेचा पहिला प्रयोग हा मध्य प्रदेशमध्ये (MP) २०१७-१८ च्या हंगामात करण्यात आला होता. सुरुवातीला सोयाबीन आणि मग कडधान्य, अश्या इतर तेलबिया, मका यांसह एकूण आठ पिकांचा समावेश त्यामध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर हरियाणामध्ये प्रामुख्याने बाजरी, मोहरी आणि सूर्यफुलासाठी भावांतर योजना राबवण्यात आली होती. बाजारभाव आणि हमीभाव यात फरक जास्त नसेल तर प्रत्यक्ष खरेदी आणि फरक जास्त असेल, तर भावांतर असे संमिश्र प्रारूप राबवले जायचे.
अजूनही राज्यात भावांतर योजना का लागू झाली नाही?
राज्यात विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राज्यसरकारने भावांतर लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. म्हणजेच यापुढच्या काळात जेव्हा शेतमालाचे दर हमीभावाच्या खाली जातील, तेव्हा हमीभाव आणि बाजारभावातला फरक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करू म्हणजे भावांतर लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
परंतु आता राज्यात प्रमुख शेतमालाचे दर कोसळलेले आहेत. हमीभावापेक्षा बऱ्याच कमी किमतीत शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत असून भावांतर योजना सुरू करण्याविषयी कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली सध्या दिसत नाही आहे. सध्या सर्वच तेलबिया पिकांसाठी भावांतर योजना लागू करावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करत आहे. मात्र महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो.
शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच अशी हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅन्ड प्राइसेस’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठीच आहे. या आयोगाला राज्या-राज्यातील समित्या देखील मदत करतात. बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री जर होत नसेल, तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. पण, खरेदीसाठी संपूर्ण यंत्रणा उभी करणे अत्यंत अवघड असल्याने सरकारला शेतकऱ्यांच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे हे शक्य होत नाही. शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यास होणारा विलंब, नोंदणीची प्रक्रिया, खरेदीचे निकष आणि अटी हा दिखावा असतो? बाजारपेठेत शेतमालाला हमीभावाइतके दर अपवादानेच मिळतात, असे दिसते.
सततचा पाऊस, अतिवृष्टी या आपत्तीतून बचावलेले सोयाबीन पीक गोळा करून त्यापासून दोन पैसे पदरात पडतात का, हे शेतकऱ्यांचा जास्त भर आहे. कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन कमी झाल्यावर भाव वाढण्याची शक्यता अधिक असते, मात्र; यंदा एकीकडे सोयाबीनचे उत्पादन कमी आणि दुसरीकडे भावही कमी, असा अतिरिक्त असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. जागतिक बाजारातही सोयाबीनचे दर अंकुशात असल्याने भाव वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
गेल्या काही वर्षांत मजुरीसह बियाणे आणि खतेही मोठ्या प्रमाणावर महागल्यामुळे शेतातचा खर्च सरासरी ६० टक्क्यांनी वाढला. याच काळात शेतमालाच्या हमीभावातील प्रगती मात्र १० टक्क्यांचीही वृद्धी नोंदवू शकलेली नाही. त्यामुळे सरकारने शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले असून सुद्धा पाच वर्षांत ते एकद्वितीयांश झाले, हे सत्य आहे. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांसह बियाणे आणि अन्य वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. भारताचे कापूस आयात-निर्यात धोरण आता आतास्पर्धात्मक राहिलेले नाही, त्यामुळे कापूस उत्पादकांसाठी भावांतर योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या शिवाय ह्या महाराष्टातील पोशिंद्याला नाराज करून आपण आपली सुखाची पोळी त्यावर भाजन चूक. बऱ्याच शेतकरी उत्पादकांसाठी भावांतर योजना हि महत्वाची ठरू शकते, त्यामुळे आता सर्वसामान्य जनतेची पर्यायाने शेतकर्यांनची हि मागणी सरकार पूर्ण करेल का हे पाहन तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.
हे देखील वाचा – Foldable iPhone: लवकरच लाँच होणार पहिला फोल्डेबल iPhone; भारतात किती असू शकते किंमत? जाणून घ्या
