Development Fund – राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये (Dalit localities)विकास कामांना गती मिळावी यासाठी राज्य सरकारने आमदारांना (MLA ) प्रत्येकी २ कोटी रूपयांचा निधी (2 crore Fund )मंजूर केला आहे. गेली अनेक महिन्यांपासून राज्य सरकारने आमदार निधी रोखून धरल्याने सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही बाजूंकडील आमदार राज्य सरकार नाराज आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऐन दिवाळीत या नाराज आमदारांना प्रत्येकी २ कोटींचा निधी देऊन शांत करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे.
आमदारांना दरवर्षी ५ कोटी आमदार निधी दिला जातो. मागील काही महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत होती. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आमदारांनाच निधी मिळत नव्हता. हे लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Social Justice Minister Sanjay Shirsat)यांनी विधानसभा सदस्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar)सामाजिक विकास योजनेतून आपल्या खात्यातील हा निधी मंजूर करून वितरित केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेद्वारे (scheme) दलित वस्त्यांमध्ये विविध विकासकामे केली जातात. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील सामाजिक विकासासाठी हा निधी देण्यात येतो. उपलब्ध निधी आणि मागणी यामध्ये समतोल राखत हा निधी मंजूर केल्याचे शिरसाट यांनी म्हटले आहे. आमदारांनी सुचविलेली राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील दलित वस्त्यांमधील विकासांची कामे व त्यांच्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी यांचे जिल्हानिहाय शासन निर्णयही सामाजिन न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहेत.
हे देखील वाचा –
राष्ट्रवादीतून ऑफर होती पण पक्षनिष्ठा ठेवली आणि भले झाले ! मोहोळांच्या विधानाने चर्चा
