Ladaki bahin – गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घाईने आणलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सतत चर्चेत आहे. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असा आरोप आहे. आता उघड झाले की, ही योजना महिलांसाठी असूनही या योजनेत तब्बल 12 हजार 431 पुरुष लाभार्थी होते आणि त्यांनी वर्षभर योजनेचे पैसे घेतले. याचा 24 कोटी
भुर्दंड पडला.
माहिती अधिकारात उघड झालेल्या या आकडेवारीनुसार हे पुरुष गेल्या वर्षभर या योजनेचा लाभ घेत होते आणि अद्याप त्यांच्याकडून मिळालेल्या रकमांची वसुली सुरूच झालेली नाही. यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या पुरुष लाभार्थ्यांना अधिकृत यादीतून हटवण्यात आले आहे. पण त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केलेली नाही. त्यांना या फसवणुकीबद्दल शिक्षाही केली जाणार नाही.
त्याचसोबत 77,980 महिलाही अपात्र आढळल्या आहेत. त्यांनीही पैसे घेतले असून, ती रक्कमही परत घेतली जाणार नाही. फक्त त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येत आहेत. या दोन्ही गटांनी 12 ते 13 महिने दरमहा मिळणारे 1500 रुपये आपल्या खात्यात जमा करून घेतले. यातून सरकारी तिजोरीला पुरुष लाभार्थ्यांमुळे 24.24 कोटी तर अपात्र महिला लाभार्थ्यांमुळे 140.28 कोटींचा भुर्दंड बसला आहे.
या गैरव्यवहारात फक्त अपात्र पुरुष व महिला नव्हे तर सरकारी नोकरीत असलेले कर्मचारी सुद्धा सहभागी असल्याची माहिती आहे. अशा एकूण 2400 शासकीय कर्मचार्यांची नावे यादीतून हटवण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात शिस्तभंग कारवाई सुरू आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही लाभार्थ्याकडून रक्कम परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अपात्रांनी गैरफायदा घेण्यासाठी उत्पन्न आणि मालमत्तेबाबत खोटी माहिती देणे, अनेक सरकारी योजनांचा एकाच वेळी लाभ घेणे हे प्रमुख कारण असल्याचे उघड झाले आहे.
काही घरांमध्ये दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याचे, तर काहींचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे उघड झाले आहे. 77,980 महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. कारण त्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त होते. अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक सदस्यांना लाभ मिळाल्याचेही निदर्शनास आले. अजूनही अनेक अपात्र खात्यांची तपासणी सुरू आहे. तपास जसजसा पुढे जाईल तसतसे हे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.
यावर उबाठा नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, निवडणुकीत गेम चेंज करण्यासाठीच ही योजना आणली होती.
फक्त मतांना डोळ्यासमोर ठेवून राबवलेली ही योजना किती सदोष पद्धतीची आहे, हे आता स्पष्ट होत आहे. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देताना महत्त्वाचे अनेक उपक्रम थांबवले. सामाजिक न्याय विभागाचा तब्बल 400 ते 450 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला. म्हणजेच, उपेक्षित आणि वंचित वर्गासाठी असलेले पैसे काढून या योजनेत वापरले. भाजपाने कुठलाही अभ्यास न करता, फक्त आणि फक्त मतांच्या राजकारणासाठी ही योजना राबवली हे आता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
उबाठा नेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, निवडणुका जिंकायच्या होत्या म्हणून सरसकट सर्वांना लाभ देणार अशी सतत घोषणा केली गेली. आधी अपात्र महिलांना काढण्यात आले, आता पुरुष लाभार्थ्यांना काढतील. मात्र या पुरुषांवर कारवाई करण्यापेक्षा, ज्यांनी ही योजना राबवली त्या मंत्र्यांवर आणि त्यांच्या हाताखालील अधिकार्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना कळले नाही का, की योजनेत पुरुषांची नावे आहेत?