Donald Trump Decision : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) हे कायमच चर्चेचा विषय बनले आहेत. मग ती त्यांची विक्षिप्त आणि विरोधाभासी वक्तव्य असू दे किंवा त्यांचे धाकडेबाज निर्णय. आता त्यांनी रशियातील (russia) रॉसनेफ्ट आणि लुकॉइल या दोन बड्या खनिज तेल कंपन्यांवर त्यांनी निर्बंध जाहीर केले आहे. याचा चांगलाच फटका रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल हे विधिलिखित. डोनाल्ड ट्रम्पयांनी (Donald Trump) रशियावर(russia)अशा प्रकारे लादलेले हे पहिले थेट निर्बंध आहेत. पण याचा सर्वाधिक फटका भारतातील खासगी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे, कारण येथून पुढे रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यास अमेरिकी निर्बंधांची झळ भारतीयांना देखील कमी अधिक प्रमाणावर बसणार आहे.
ह्या निर्बंधाची झळ भारतापर्यंत न पोहचण्यासाठी अथवा हा निर्बंध टाळण्यासाठी रशियन तेल आयातीत कपात करावी लागेल अथवा ती पूर्णपणे बंद करावी लागेल असे दोनच टोकाचे पर्याय सध्या भारताच्या खासगी आणि सरकारी तेल कंपन्यांसमोर दिसतात. पण स्वस्तातली तेल आयात बंद केल्यामुळे देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा खोलवर परिणाम होण्याची देखील शक्यता आहे. स्वस्तातली तेल आयात बंद केल्यामुळे भविष्यात देशात वाहतूक इंधनांच्या किमती भडकण्याची शक्यता देखील निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या वित्त विभागाने (ट्रेझरी डिपार्टमेंट) रॉसनेफ्ट आणि लुकॉइल यांसारख्या दोन मोठ्या कंपन्या ब्लॅक लिस्ट केल्या आहेत. या दोन कंपन्या रशियातील सर्वांत मोठ्या तेल उत्पादक कंपन्या असून, रॉसनेफ्ट ही रशियाची सरकारी कंपनी आहे. तिचे अध्यक्ष उगॉर सेचिन हे पुतिन यांचे अगदी जवळचे निकटवर्ती मानले जातात. लुकॉइल ही एक खासगी कंपनी आहे. या दोन कंपन्यांमार्फत रशियात उत्पादित होणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक खनिज तेलाची निर्यात होत असते. ती जवळपास ३१ लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतकी असल्याचा अंदाज देखील वर्तवला आहे.
हा निर्बंध नेमका कशासाठी?
या आधी ट्रम्प आणि पुतिन हे एकमेकांना भेटले होते. त्यांची हि भेट साधारणतः १५ ऑगस्ट या दिवशी झाली. या भेटीदरम्यान त्यांनी युक्रेन युद्धविरामाबाबत चर्चा केली. ट्रम्प याना इतकी जास्त घाई कि त्यांनी ही चर्चा सकारात्मक झाल्याची घोषणा केली. पण नंतरच्या काळात ट्रम्प यांच्या आवाहनांना पुतिन यांच्याकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद आलाच नाही.
युक्रेन आणि रशिया यांच्यात अजूनही रणधुमाळी सुरूच असून युद्ध संपण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. रशियाची आर्थिक मुस्कटदाबी केल्याशिवाय पुतिन युद्धबंदीविषयी गांभीर्याने विचारविनिमय करून चर्चा करणारच नाहीत, असे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदोमिर झेलेन्स्की याशिवाय अनेक युरोपिय देशांनी देखील म्हटले होते. पुतिन यांच्या टाळाटाळीला वैतागून ट्रम्प यांनी निर्बंधांचे शस्त्र उगारले असल्याचे देखील बोलले जाते.
या सगळ्याचा फटका भारताला बसेल का?
भारतात खनिज तेलसाठीची एकूण आयातीपैकी ३६ टक्के आयात हि रशियातून होते. युक्रेन युद्धापूर्वी भारत इराक आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून तेल आयात करत होता. पण युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियातील तेल व्यापारावर जी-सेव्हन देशांकडून निर्बंध लावण्यात आले. रशियन तेलावर प्रतिबॅरल ६० डॉलर इतकी मर्यादा घालण्यात आली. यातून रशियाच्या उत्पन्नावर मोठ्या मर्यादा आल्या,
पण त्याच वेळी जागतिक तेल पुरवपण युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियातील तेल व्यापारावर जी-सेव्हन देशांकडून निर्बंध लादले गेले.ठ्यावर याचा चुकीचा परिणाम होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली गेली. बाजारभावापेक्षा कमी दरात होणारा तेलपुरवठा हा भारत आणि रशिया या दोघांसाठी लाभदायी ठरला. या मध्ये भारत हा रशियाचा सर्वांत मोठा ग्राहक ठरला. पण आता दोन्ही कंपन्यांवर अमेरिकी निर्बंध आल्यामुळे त्यांच्याकडून तेलखरेदी कमी करणे भाग आहे याचबरोबर ती लवकरच थांबवावी लागेल. अन्यथा अमेरिकी निर्बंधांचा आणि दंडाचा सामना भारताला करावा लागेल. पण या नंतर भारतात तेल आयात कस होणार कारण अजूनही भारत रशियाकडून तेल आयात करत राहील तर निर्बंधाची झळ हि भारताला लागण्याची शक्यता देखील आहे.
ही तूट भरून काढण्यासाठी इतर देशांकडून भारताला तेलखरेदी हि वाढवावी लागेल. याआधी इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून भारताने काही प्रमाणात तेलखरेदी केली होती. पण अमेरिकन निर्बंधांमुळे ही खरेदी पूर्णपणे थांबली. आता आखाती देश तसेच अमेरिकेकडून तेलखरेदी वाढवावी लागेल, जी बाजारभावावर अवलंबून राहील.
या सगळ्या बाबींचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेने रशियाच्या प्रमुख तेल कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजतेलाच्या किमती ५ टक्क्यांनी वाढली. ब्रेंट क्रूडचे भाव ६६ डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत एवढा पोहोचले. गेल्या तीन वर्षांपासून खनिज तेलबाजारातील स्थैर्य, वाढीव उत्पादन आणि स्वस्त रशियन तेल या त्रिसूत्रीमुळे भारतातील वाहतूक इंधनांचे दरही अविचल राहिले. परंतु ती परिस्थिती आता नसणार. त्यामुळे इंधनभडक्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. ट्रम्प यांचा हा निणर्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकेल का हे येत्या आगामी काळात कळेलच.
हे देखील वाचा –
