Postpone elections: राज्यातील मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करून या याद्यांमधील घोळ दूर करावेत आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स (Council for the Protection of Rights) या संघटनेने केली आहे. या मागण्यांसाठी लवकरच या संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका (Petition) दाखल केली जाणार आहे.
या संघटनेचे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनी दै. नवाकाळशी बोलताना सांगितले की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आता कधीही जाहीर होऊ शकतो. सध्या घोषित अंतिम मतदार याद्या अतिशय वादग्रस्त असून राज्य निवडणूक आयोगाने अश्या चुकीच्या मतदार याद्या वापरून घेतलेली निवडणूक लोकशाहीला मारक ठरणार आहे.
बाळापूर शहरातील १७ हजार मतदारांची नावे जशीच्या तशी अकोला महानगर पालिकेच्या मतदार यादीत जोडण्यात आली आहेत. यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या एकूण १६ लाख ८० हजार मतदारांपैकी १ लाख २० हजार मतदार बनावट किंवा एकाहून अधिक ठिकाणी नावे नोंदवलेले(दुबार) मतदार आहेत. राज्यभर मतदार यादीत घोळ असल्याचे व किमान १० ते १५ टक्के मतदार बनावट किंवा दुबार मतदार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग कृत्रिम तंत्रज्ञानाचा वापर करून सहजपणे हे दुबार मतदार शोधू शकते. त्यामुळे ही मतदार यादी घोळमुक्त न करता निवडणुका घेणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे.त्यामुळे ३१ जानेवारी २०१६ पर्यंत निवडणुका घेण्याच्या आदेशात बदल करून एसआयआरनंतर या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहोत, असेही तिवारी यांनी सांगितले.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती खरे तर राज्य निवडणूक आयोगाने करायला हवी होती. मात्र उलट घोळ असलेल्या यादींसह निवडणुकीची घिसाडघाई ज्या पध्दतीने राज्य आयोगातर्फे केली जात आहे ती पाहता त्यांच्या हेतूंवरच शंका निर्माण होत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
हे देखील वाचा –
१०० कोटींचा हिरा नाही, तो तर एक साधा दगडच! पन्नाच्या दगडाची तपासणी
मुंबई मेट्रो ३ मार्गावर सामानाची ने-आण करताना प्रवाशांची दमछाक
