Verification of voter lists – 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मतदारयाद्यांची (Verification of voter lists )सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जुनी यादी आज रात्रीपासून गोठवली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. या बारा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नाही. पश्चिम बंगालमध्ये या तपासणीला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर होणार आहे. या राज्यात पुढील तीन वर्षांत निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, आम्ही बिहारमध्ये एसआयआर केले. तिथे ते यशस्वी झाले. 90,000 हून अधिक मतदान केंद्रांवर यशस्वी मतदार पडताळणी झाली. राज्यात याबाबत शून्य तक्रारी आल्या. या एसआयआरमध्ये भाग घेतलेल्या 7.5 कोटी मतदारांसमोर मी नतमस्तक होतो. आता बारा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआरचा दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. या टप्प्यात मतदार यादी अद्ययावत करणे, नवीनमतदारांची नावे जोडणे आणि चुका दुरुस्त करण्याचे काम केले जाईल. एसआयआरचा उद्देश दुबार मतदार ओळखून त्यांचे नाव काढणे, मृत आणि स्थलांतरित मतदारांचा शोध घेणे हा आहे. 1951 पासून अशा प्रकारची मोहीम आठवेळा झाली आहे. शेवटची पडताळणी 2002 ते 2004 दरम्यान झाली होती. नोंदणीकृत मतदारांचे स्थलांतर, मृत्यू, दुबार नोंदणी, विदेशी मतदारांची घुसखोरी यामुळे पडताळणीची गरज निर्माण होते.
ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर केले जाणार आाहे, त्या सर्व मतदार याद्या आज रात्री 12 वाजता गोठवल्या जातील. त्यानंतर यादीतील सर्व मतदारांना बुथ स्तरावरील अधिकारी (बीएलओ) कडून एक विशेष गणन फॉर्म दिला जाईल. या गणन फॉर्ममध्ये सध्याच्या मतदार यादीतील सर्व आवश्यकतपशील भरावा लागेल. बीएलओकडूनच हे फॉर्म परत गोळा केले जातील. यासाठी बीएलओ तीन वेळा मतदारांच्या घरी भेट देतील. या पडताळणीसाठी मतदारांना कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नसेल. मतदारांची नावे नसतील, परंतु त्यांच्या पालकांची नावे यादीत असतील, तरीही त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. मतदारांची नावे 2003, 2004 च्या मतदार यादीत होती की नाही हे जुळवून पाहिले जाईल. 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर या काळात हे काम केले जाईल. 9 डिसेंबर रोजी त्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल. त्यात नाव नसल्यास मतदाराला आक्षेप घेता येईल. त्यावर सुनावणी होईल. 15 दिवसांनी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अपील करता येईल. 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील.
कुठल्या राज्यांत निवडणुका?
एसआयआर होणार्‍या राज्यांमध्ये पुढील तीन वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू व पुद्दुचेरीमध्ये, 2027 मध्ये गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तर 2028 मध्ये छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. अंदमान-निकोबार बेट आणि लक्षद्वीप या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा अस्तित्वात नाही.
हे देखील वाचा
१०० कोटींचा हिरा नाही, तो तर एक साधा दगडच! पन्नाच्या दगडाची तपासणी
