Jain Boarding Land Dispute: पुण्यातील सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग ट्रस्ट सोबतचा वादग्रस्त जमीन व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. गोखले बिल्डर्सचे विशाल गोखले यांनी ई-मेलद्वारे जैन बोर्डिंग ट्रस्टला हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय कळवला आहे.
या प्रकरणात गेल्या 15 वसांपासून जैन बांधव आणि शिवसेना नेते तथा माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांचा सुरू असलेला लढा यशस्वी झाल्याचे मानले जात आहे.
भावनेचा आदर करत प्रकल्पातून बाहेर
बिल्डर विशाल गोखले यांनी ट्रस्टचे चेअरमन आणि विश्वस्त यांना ई-मेलद्वारे माघार घेत असल्याचे कळवले. त्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. गोखले डेव्हलपर्सच्या वतीने विशाल गोखले म्हणाले, “येथील मंदिर आमच्यासाठी देखील पूजनीय आहे. जैन बांधवांच्या संबंधित मंदिराविषयी असलेल्या भावनांचा आदर करून आम्ही या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
गोखले यांनी धर्मदाय आयुक्तालयालाही पत्र पाठवले असून, या व्यवहाराबाबत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी नैतिकतेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगत, “जैन समाजाच्या भावना दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता,” असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
व्यवहाराची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती
विशाल गोखले यांनी ट्रस्टला पाठवलेल्या पत्रात, जैन बोर्डिंग जागेचा सदर व्यवहार रद्द करण्याविषयीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. तसेच, त्यांनी ट्रस्टला भरलेले 230 कोटी रुपये परत देण्याची विनंतीही केली आहे.
या प्रकरणात केंद्रीयमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. रवींद्र धंगेकरांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही पत्र लिहिले होते, तसेच मोहोळ यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली होती. वाढता दबाव लक्षात घेता आधी मोहोळ यांनी काढता पाय घेतल्यानंतर, आता गोखलेंनी या व्यवहारातून माघार घेतली आहे.
‘जोपर्यंत ॲडमिशन सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच’
व्यवहार रद्द झाल्याचे निश्चित झाल्यानंतर, या लढ्यात सहभागी असलेले राजू शेट्टी यांनी मात्र, केवळ पत्राने काम संपणार नसल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, “या संपूर्ण मालमत्तेवर गोखले बिल्डरचे नाव चढलेले आहे. ते नाव कमी होऊन पुन्हा बोर्डिंगचे नाव लागत नाही आणि बोर्डिंग पूर्ववत होऊन विद्यार्थ्यांचे ॲडमिशन पुन्हा सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. सरकारने यात पुढाकार घ्यावा.”
