8th Pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! 8 वा वेतन आयोग मंजूर, पगार कधी वाढणार? वाचा

8th Pay Commission: केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी 8 व्या वेतन आयोगाच्या सेवा-शर्तींना सरकारने मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला.

आयोगाचे सदस्य आणि रिपोर्टची मुदत

या आयोगात आयआयएमचे (बंगळूरु) प्रोफेसर पुलक घोष हे एकमेव सदस्य असतील, तर पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, आयोगाच्या सेवा-शर्तींना मिळालेल्या मंजुरीमुळे आता प्रक्रिया वेगाने होईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, आयोगाला आपली मुख्य रिपोर्ट स्थापनेनंतर 18 महिन्यांच्या आत जमा करावी लागेल. आवश्यक वाटल्यास, आयोग विशिष्ट मुद्द्यांवर अंतरिम रिपोर्ट देखील सादर करू शकतो.

#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission

The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary.  It will make its recommendations within 18 months of…

— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025

वाढीव पगार कधीपासून मिळणार?

आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, अशी अपेक्षा आहे. वेतन आयोगाकडून आलेल्या शिफारशींच्या आधारावर वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाईल आणि अंमलबजावणीस उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एरिअर (थकबाकी वेतन) देखील मिळेल.

यापूर्वी 2016 साली लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने वेतनात 14.3 टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती.

आयोगाचे प्रमुख मुद्दे

वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि निवास भत्ता मध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांची वेतन वेळेवर सुधारित करण्याची मागणी होती.

या आयोगाचा आढावा दर 10 वर्षांनी घेतला जातो. 8 वा वेतन आयोग खालील प्रमुख मुद्द्यांवर शिफारशी करणार आहे:

• देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखण्याची गरज.
• नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन योजनांचा आर्थिक भार.
• आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवर होणारा परिणाम.
• सरकारी उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा तुलनात्मक अभ्यास.

विश्लेषकांच्या मते, या आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारचा अतिरिक्त खर्च 2.4 ते 3.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.

हे देखील वाचा – Mumbai Airport : मुंबई विमानतळावर ५ महिलांना १०.५ कोटी रुपयांच्या ड्रग्जसह अटक..