₹43,000 Crore for ‘Ladki Bahin’ Scheme – महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर किती खर्च झाला याबद्दल आतापर्यंत वेगवेगळे आकडे जाहीर झाले. आता मात्र माहिती अधिकारातून या योजनेवरील खर्चाचा अधिकृत आकडा उघड झाला आहे.
सरकार या योजनेवर वर्षाला तब्बल 43 हजार 45 कोटी रुपये खर्च करीत आहे. जुलै 2024 ते जून 2025 या वर्षभरात झालेल्या खर्चाचा हा अधिकृत आकडा मिळाला आहे. या प्रचंड खर्चामुळे सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत योजनेवरील वार्षिक खर्चाची माहिती मागवली होती.
या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. आरटीआय उत्तरातील माहिती दिली गेली की, पहिल्या वर्षी या योजनेवर सरासरी महिना 3,587 कोटींचा खर्च झाला.एप्रिल 2025 पर्यंत या योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या सर्वाधिक 2 कोटी 47 लाख 99 हजार 797 एवढी होती. जून 2025 पर्यंत लाभार्थी संख्येत जवळपास 9 टक्क्यांनी घटली आहे. आता अर्जांचा तपास सुरू झाल्याने आकडा आणखी कमी होत आहे.
तरीही या योजनेच्या खर्चामुळे ही योजना चालवणे सरकारसाठी मोठे डोकेदुखीचे कारण ठरली आहे. त्यामुळे सरकारकडून वेगवेगळे नियम, निकष लागू करून लाभार्थ्यांना कमी केले जात आहे. ई-केवायसी बंधनकारक केल्याने लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता होती. पण लाभार्थ्यांतून प्रचंड रोष समोर आल्यानंतर ई-केवायसीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
पुरुष लाभार्थी आणि अपात्र महिला लाभार्थी शोधून त्यांना वगळण्याचे काम सुरू आहे. मात्र त्यांचा आधी तपास न करता त्यांना दिलेली रक्कम परत घेण्याचा सरकारचा इरादा नाही. यामुळे सरकारकडून केवळ निवडणुकांवर लक्ष ठेवून वायफळ खर्च करण्यात आला असा आरोप होत आहे.
दरम्यान, सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी आणखी 36 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. पण त्याहून अधिक खर्च झाल्याचे आता समोर आले आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. घाईघाईत अंमलबजावणीही सुरू केली.
पण निवडणूक जिंकल्यानंतर महायुती सरकारनेच या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येला कात्री लावणे सुरू केले आहे. पण सगळ्यात कळस म्हणजे वर्षभर 12 हजार 431 पुरुषांनीही महिलांसाठीच्या या योजनेचा लाभ उठवला. सरकारच्या निवडणुकीत घाईमुळे पुरुषांनी दरमहा 1500 असे 24 कोटी 24 लाख रुपयांचा लाभ मिळवला.
जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी झाली. दुसरीकडे 77 हजार 980 महिला लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. पण तोपर्यंत या महिलांनाही तब्बल 140 कोटी 28 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला होता. एवढेच नाही, तर सरकारी नोकरी असलेल्या तब्बल 2400 कर्मचार्‍यांनीही लाभ मिळवला होता. या कर्मचार्‍यांची नावे लाभार्थी यादीतून हटवत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे सरकारनेस्पष्ट केले.
हे देखील वाचा –
दोन-चार मंत्र्यांना कापा…’; रविकांत तुपकरांचे वादग्रस्त विधान
