Maharashtra M-Sand Policy: राज्यातील नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा दूर करण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने M-Sand (कृत्रिम वाळू) च्या वापराला प्रोत्साहन देणारे एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, आता संबंधित जिल्ह्यांमध्ये M-Sand युनिट्सना थेट मंजुरी देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
वाढलेली मंजुरी क्षमता:
- या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला गती मिळेल, तसेच नैसर्गिक वाळूचे अति-उत्खनन थांबेल.
- नवीन निर्देशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात M-Sand युनिट्सच्या मंजुरीची मर्यादा 50 वरून 100 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- M-Sand चा वाढता वापर नैसर्गिक संसाधनांवरील अवलंबित्व कमी करेल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई:
या धोरणानुसार, परवानाधारक M-Sand युनिटने विहित अटींचे उल्लंघन केल्यास, प्रथम परवाना निलंबित केला जाईल, आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील वाळूचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, तसेच संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला एक मोठे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा – जुना टीव्ही बदला! Amazon-Flipkart वर 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा शानदार Smart TV
