Ajit Pawar Statement : राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन मागे घेतल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात मोठे आणि खळबळजनक विधान केले आहे.
‘निवडून येण्यासाठी आम्ही माफ करू म्हटले’:
अजित पवार यांनी कर्जमाफीच्या आश्वासनाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, “शून्य टक्के व्याजाने पैसे दिल्यानंतर तुम्ही वेळच्या वेळी कर्ज फेडण्याची सवय लावा ना. सारखेच फुकटात आणि सारखेच माफ करा म्हटल्यावर कसे व्हायचे? असे चालत नाही.”
कर्जमाफीच्या घोषणेबद्दल बोलताना त्यांनी कबूल केले की, “एकदा साहेबांनी (शरद पवार) कर्जमाफी दिली, एकदा देवेंद्रजींनी दिली तसेच मी उद्धवजींच्या सरकारमध्ये असताना एकदा दिली. आता पुन्हा आम्हाला निवडून यायचे होते म्हणून आम्ही सांगितले आम्ही माफ करू, आम्ही माफ करू.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
वारंवार कर्जमाफी दिल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवरही परिणाम झाला असून, लोक पैसे भरायलाच तयार नाहीत, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
शेतकऱ्यांनी हातपाय हलवण्याचे आवाहन:
उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आम्ही तुम्हाला जिथे शक्य आहे तिथे जिल्हा बँक, डीपीडीसी, जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून मदत करू. पण सारखीच मदत मिळणार नाही. तुम्ही पण हातपाय हालवले पाहिजेत. हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे.”
सध्या अतिवृष्टीमुळे भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली येथे झालेल्या नुकसानीमुळे 32,000 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज आता 40,000 कोटींवर जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.
राजू शेट्टींची संतप्त प्रतिक्रिया:
यादरम्यान, अजित पवार यांच्या कर्जमाफीवरच्या भूमिकेवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “शेतकरी काही भिक मागत नाही. सरकार म्हणून त्यांनी आधी व्यवस्था करावी. महाराष्ट्रातील एकाही शेतकऱ्यावर उत्पादन किमतीपेक्षा कमी खर्चात माल विक्री करण्याची वेळ येणार नाही, अशी धोरणे तयार करावीत. त्यांच्याकडे सारखी सारखी कर्जमाफी मागायला आम्ही काही भिकारी नाही,” अशा कडक शब्दांत राजू शेट्टी यांनी सरकारला धारेवर धरले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन:
बच्चू कडूंच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती 6 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
