Three-language formula: महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी, राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नसावी, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांचे वैयक्तिक मत असूनही, रत्नागिरीतील एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केले की, मुलांना पहिलीपासून तीन भाषा सक्तीच्या केल्यास एकाही भाषेवर प्रभुत्व मिळवता येणार नाही. रत्नागिरीसह राज्यातील 8 विभागांमध्ये जाऊन स्थानिक मते जाणून घेतली जात आहेत.
नागपूरसारख्या हिंदी भाषेचा प्रभाव अधिक असलेल्या शहरातही अनेक नागरिकांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध दर्शवला आहे. समितीचा हा अहवाल पुढील किमान 20 वर्षांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, तो 42 कोटी बालकांचे भविष्य घडवणारा असेल.
समितीची भूमिका आणि लोकमत
त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या विशेष कार्यशाळेत विविध राजकीय पक्षांचे नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या संवादात अनेकांनी मराठी आणि इंग्रजी भाषेला प्राधान्य देऊन हिंदी भाषेची सक्ती पाचवीपासून सुरू करावी, असे मत मांडले.
शिक्षकांच्या समस्या आणि उपाय
या कार्यशाळेत शिक्षकांनी अनेक अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी, शिक्षकांची अपुरी संख्या, वेळेवर प्रशिक्षण न मिळणे आणि ॲप्सवर ऑनलाइन अहवाल सादर करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींसारख्या समस्या ठामपणे मांडल्या.
डॉ. जाधव यांनी आश्वासन दिले की, त्रिभाषा धोरणाचा अहवाल सादर करताना शिक्षकांच्या या समस्या प्रभावीपणे मांडल्या जातील. तसेच, बोलीभाषेतील उच्चार सुधारण्यासाठी आणि हसतखेळत शिक्षणासाठी भाषा प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा विचार समिती करत आहे. समितीचा अंतिम अहवाल जनमत आणि समितीच्या मताची सांगड घालून 5 डिसेंबरपर्यंत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
हे देखील वाचा – फक्त ट्रॉफी नाही, इतिहास रचला! वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाला BCCI चे सर्वात मोठे बक्षीस जाहीर
