Stray Dog Issue – देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray dogs) वाढत्या समस्येवर आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी आपला आदेश सुनावणार आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), न्या. संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया (N.V. Anjaria)यांच्या विशेष पीठासमोर काल सुनावणी झाली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर २३ राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी व्यक्तिशः सुनावणीला हजेरी लावली.
यावेळी न्यायालयाने प्राणी कल्याण मंडळालाही (Animal Welfare Board) पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच येत्या काळात आदेशांचे योग्य पालन झाल्यास मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उपस्थितीची आवश्यकता राहणार नाही. परंतु आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास त्यांची उपस्थिती पुन्हा अनिवार्य ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, २७ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीआधी पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा या राज्यांव्यतिरिक्त उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सर्व मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीस व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, देशात श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्था व राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम यांच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये १७ लाख असलेली ही संख्या २०२४ पर्यंत दुपटीने वाढून ३७.१७ लाखांवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक ४,८५,३४५ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. त्याखालोखाल गुजरात आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. म्हणजेच २०२४ मध्ये दररोज १० हजारांहून अधिक श्वानदंशाची प्रकरणे आढळली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना सुचवते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा –
राज्य निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद
खताच्या टंचाईने बळीराजा त्रस्त?
बिहार निवडणुकीच्या प्रचारात असं काय घडलं? फडणवीसांचा तो व्हिडिओ होतोय वायरल
