Mahayuti Cabinet : राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील निवडणुकांसंदर्भात मोठी सूत्र हलणायची शक्यता आहे. अर्थात आज निवडणूक जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात आचारसंहिता कधी हि लागू होऊ शकते. त्यामुळे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting)पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये फ्रंट लाईन वर्करच्या मानधनातील वाढ, पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे अतिरिक्त सत्र आणि दिवाणी न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय उभारण्यात देखील मान्यता देण्यात आली आहे. शिवाय या बैठकीत जवळपास २१ मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, विधी न्याय विभाग, ग्राम विकास कामांना चालना असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय-
१. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता तसेच भूसंपादनासाठी हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जास शासन हमी मिळणार
२. लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास निधी देण्यास मान्यता मिळणार. शिवाय २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी दरवर्षी ७ कोटी निधी चार आठवड्यात वितरित कारण्यात येणार आहे.
३. सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी तालुक्यातील असंघटित कामगारांच्या प्रधान मंत्री आवास पीएम योजनेअंतर्गत ३० हजार घरांसाठी अनर्जित रक्कम आणि नजराणा तसेच अकृषिक कारातून सवलत देण्यास मान्यता.
४. वाशिम जिल्ह्यातील जागा ग्रामपंचायतीस भक्तनिवास व यात्रेकरूंसाठी १.५२ हे.आर.जमीन विनामूल्य देण्यास मान्यता.
५. पुण्यातील घोडनदी, शिरुर याठिकाणी जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना होणार आहे त्यासाठीच आवश्यक पद निर्मितीस मंजुरी.
६. छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय यांची स्थापना होणार आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीस मान्यता देखील मिळणार आहे.
७. महा-आर्क लिमिटेड आरबीआयने परवाना नाकारल्याने कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.
८. वेतनासाठी करवसुलीच्या अटीत सुधारणा; ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
९. मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना बँकाकडून देण्यात येणाऱ्या अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा देण्यास मंजुरी.
१०. गुरुतेग बहादूर शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमास आवश्यक निधीस मान्यता. राज्यभरातील विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी ९४.३४ कोटी मंजूर.
११. महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश २०२५ मधल्या तरतुदीत सुधारणा मंजूर.
१२. मुंबई उपनगरात वांद्रेतील ३० वर्ष कालावधीसाठी एक रुपया नाममाफ वार्षिक भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या ६४८ चौ.मी. शासकीय जमिनीसमोरील ३९५ चौ.मी. भुखंडावर आवश्यक अन्य सोयी-सुविधा पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
१३. अकृषिक कर आणि जमीन वापराच्या परवानगी आणि सनदेबाबतच्या तरतुदीं सुधारणा मान्यता देण्यात आली असून ; त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
१४. जनआरोग्य योजना-आयुष्मान कार्ड वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी तसेच; उपचार यादीत सुधारणा होणार.
१५. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार आहेत शिवाय आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरणामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार.
१६. आर्थिक विकास महामंडळे : परशुराम, महाराणा प्रताप व वासवी कन्यका महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
१७. बारामती मधील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी मान्यता देण्यात आली आहे.
१८. वर्धातील रामनगरमधील भाडेपट्ट्यावरील भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी.
१९. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्तीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. अभियानात १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्चाऱ्यांचे समकक्ष पदाव समायोजन करणार. सेवा प्रवेश नियमांत दुरूस्ती न एक वेळची बाब म्हणून समायोजन केले जाणार आहे.
२०. चंद्रपूर जिल्हयातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन पदविका अभियांत्रिकी शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळणार आहे.
२१. राज्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि चांगले उपचार व्हावेत यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
हे देखील वाचा – High Court on Voter List : मतदार यादीच्या मुद्यावर मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या चारही याचिका..
