Voter List Petitions Dismissed – महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या. निवडणूक व
मतदारयाद्यांची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच पार पडली आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या. मविआ-मनसे यांनी मतदारयाद्यांना विरोध करत आंदोलने केली होती. मात्र, न्यायालयाने इतरांनी याबाबतीत केलेल्या याचिका फेटाळल्याने त्यांना धक्का बसणार आहे.
या चार याचिकांतून मतदार यादीच्या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी मिळालेला कमी अवधी, ऑनलाईन अर्ज करूनही नाव यादीत न समाविष्ट होणे आणि यादीतील नाव एका ठिकाणावरून दुसर्‍या ठिकाणी नोंदवण्याच्या यासंदर्भात मागण्या करण्यात आल्या होत्या. न्या. छागला आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवरील सुनावणी पार पडली.
मतदारयादीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेणार्‍या याचिकेच्या याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले होते की, आक्षेप नोंदवण्यासाठी 6 दिवसांचा अवधी होता. पण मराठवाडा व विदर्भात पूरस्थिती असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आक्षेप नोंदवणे शक्य झाले नाही. मात्र ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पार पडली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालायने ही याचिका फेटाळताना नोंदवले.
रुपिका सिंग हिने केलेल्या याचिकेतून कट ऑफ डेटचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, भारतीय निवडणूक आयोगाने कट ऑफ डेट 1 ऑक्टोबर 2025 ठरवली होती, तर राज्य निवडणूक आयोगाने ती 1 जुलै 2025 निश्चित केली. या तारखांतील या विसंगतीमुळे काही मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली.
रुपिका सिंग यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, रुपिकाचे वय 1 ऑक्टोबरच्या कट ऑफ डेटपर्यंत पूर्ण झाले नसल्याने तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या आयोगांकडून ठरवलेल्या तारखांमुळे निर्माण झालेला हा फरक याचिकाकर्त्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
आज निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार असून, त्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकीकडे न्यायालयात या संदर्भातील कायदेशीर लढाई सुरू असताना, दुसरीकडे आयोगाकडून निवडणुकांच्या तयारीला वेग मिळत असल्याने विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मात्र, न्यायालयाने पहिल्या याचिकेच्या वेळी नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्या अनुषंगानेच ही व इतर दोन याचिकादेखील फेटाळल्या. दरम्यान, मतदार यादी, सीमांकन आणि आरक्षणाच्या संदर्भात एकूण 42 याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या यासंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर गुरुवारी 6 नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
हे देखील वाचा –
नगर परिषद, पंचायत निवडणुका 2 डिसेंबरला सर्व मागण्या धुडकावल्या! विरोधक संतापले
