Supreme Court Order : कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये “चिंताजनक वाढ” होत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्टँड, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश दिले आणि कुत्र्यांना नियुक्त केलेल्या कुत्र्यांच्या आश्रयस्थानांमध्ये पाठवण्याचे निर्देश दिले.
भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांवर स्वतःहून कारवाई करून देखरेख करणाऱ्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना सरकारी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या आवारात कुत्र्यांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांना जिथे उचलले होते त्याच ठिकाणी परत सोडले जाऊ नये असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने स्थानिक महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांचा अधिवास नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व परिसरांची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. “प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला अशा आवारातून ताबडतोब काढून टाकावे आणि नसबंदीनंतर आश्रयस्थानात स्थलांतरित करावे,” असे त्यात म्हटले आहे.
आठ आठवड्यांच्या आत हे हटवण्याचे काम पूर्ण करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या एबीसी नियमांचे पालन करण्यात अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाने नियुक्त केलेले वकील) यांनी अधोरेखित केलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पावले उचलावीत, असेही त्यात नमूद केले आहे.
खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, पुढील सुनावणीपूर्वी व्यापक प्रतिज्ञापत्रे दाखल करावीत, ज्यामध्ये अहवालात नमूद केलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सूचित केल्या जातील. “कोणत्याही हलगर्जीपणाकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी होईल.
राष्ट्रीय राजधानीत भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज होण्याच्या, विशेषतः मुलांमध्ये, या अहवालावर २८ जुलै रोजी न्यायालयात स्व-मोटो खटला सुरू करण्यात आला होता.
न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि नागरी संस्थांना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवरून भटक्या गुरे आणि इतर प्राणी हटवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने रस्त्यांवरील भटक्या गुरांना पकडण्यासाठी आणि त्यांना आश्रयगृहात हलवण्याची खात्री करण्यासाठी एक समर्पित महामार्ग गस्त पथक स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत, जिथे योग्य काळजी घेतली जाईल.
“सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या गुरांची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक असतील. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करतील याची खात्री करतील,” असे त्यात म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुरेढोरे आणि इतर प्राण्यांना सर्व आवश्यक काळजी पुरविली पाहिजे, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. अन्यथा, अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
