VVPAT- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका मतदार पडताळणी पावती प्रणाली (व्हीव्हीपॅट) शिवाय घेण्याच्या निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाला काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. व्हीव्हीपॅट (VVPAT) नसेल तर मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत चार दिवसांच्या आत यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्या. अनिल कोहीर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. पवन दहाट आणि अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्यांचे मत योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. मतदार पडताळणी ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून ती लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे. निवडणूक आयोग अपारदर्शक आणि अविश्वसनीय प्रणाली वापरण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता धोक्यात येते. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम)मध्ये मतदाराला आपले मत नोंदले गेले आहे की नाही, हे कळत नाही. तर व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे प्रत्येक मतदाराला त्याने कोणाला मत दिले, हे पावती स्वरूपात दिसते. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेवरील त्याचा विश्वास दृढ होतो. आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर अनिवार्य करणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असे स्पष्ट केले आहे. 2013 मध्येसर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट प्रणालीची गरज अधोरेखित करताना मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
याचिकेमध्ये असेही म्हटले आहे की, निवडणूक केवळ मतदार यंत्रावरच घेण्यात यावी, असा कुठेही नियम नाही. ती मतपत्रिकांवरही घेता येऊ शकते. निवडणूक आयोगाने कोणत्याही कारणाने व्हीव्हीपॅट उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्यास, निवडणुका पारंपरिक मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. लोकशाहीत विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. तो तांत्रिक सोयीच्या नावाखाली दुर्लक्षित करता येणार नाही. मतदार पडताळणीशिवाय निवडणूक म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून लोकशाहीचालवण्यासारखे आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात चार दिवसांत आपले उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर निवडणूक आयोगाने याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी यावर कायदेशीर स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधकांनीही व्हीव्हीपॅटवर निवडणुका घेण्याची एकसुरात मागणी केली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला मान्यता दिली, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होऊ शकतो. व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय तयारी करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
महादेव बेटिंग अ‍ॅप घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी दुबईहून बेपत्ता
देशातील सर्वाधिक श्रीमंतांची संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढली !गरीब- श्रीमंतांमधील दरी वाढत चालली
