Special Intensive Revision (विशेष तपासणी) मोहिमेचा दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील १२ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या Special Intensive Revision 2025 (मतदार यादी विशेष तपासणी 2025) अभियानात तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात तसेच पुदुच्चेरी, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. या व्यापक voter list revision India (भारतामधील मतदार यादी पुनरीक्षण) उपक्रमामुळे सुमारे ५१ कोटी मतदारांची माहिती पडताळली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मोहिमेचा उद्देश मतदार याद्या अद्ययावत करून प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव यादीत राहील आणि अपात्र किंवा नकली नावे काढली जातील, याची खात्री करणे हा आहे.
या Special Intensive Revision मोहिमेमुळे अनेक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपले नाव कायम आहे का याची तात्काळ पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने याआधी बिहारमध्ये अशाच प्रकारचा पहिला टप्पा राबवला होता, ज्यात जवळपास ६८ लाख नावे मतदार याद्यांमधून हटवण्यात आली. विरोधकांनी या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. त्यांचा दावा होता की गरिब, दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम अशा दुर्बल घटकांच्या मतदारांचे नावे चुकीने वगळले जात आहेत. परिणामी या प्रकरणाला ‘बिहार मतदारयादी वाद’ (Bihar voter controversy) असे म्हणण्यात आले. महाराष्ट्रातदेखील अशाच प्रकारच्या तक्रारी आणि voter deletion concerns (मतदार नाव वगळण्याची चिंता) व्यक्त झाल्या आहेत. काही राजकीय पक्ष आणि नागरिक संघटनांनी मतदार याद्यांतील संभाव्य त्रुटींवर आवाज उठवला आहे. त्यामुळे, तुमचे नाव मतदार यादीत शाबूत आहे का आणि तुमची इतर नोंदणी माहिती योग्य आहे का, हे आताच एकदा तपासून घ्या.
Special Intensive Revision म्हणजे काय?
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष तपासणी (Election Commission of India SIR) मोहिमेमुळे मतदार याद्यांचे एकूणच शुद्धीकरण आणि अद्ययावत प्रक्रिया केली जाते. Special Intensive Revision म्हणजे मतदार यादीची घराघर जाऊन व्यापक पडताळणी (electoral rolls verification 2025) करण्याचा उपक्रम होय. स्थलांतर, नागरीकरण आणि लोकसंख्येतील सातत्याने होत असलेल्या बदलांमुळे अनेक राज्यांतील मतदार याद्या कालबाह्य झाल्या आहेत. दरवर्षी साधारण फेरतपासणी होत असली तरी इतक्या व्यापक प्रमाणावर माहिती गोळा करून शुद्धीकरणाची मोहीम क्वचितच राबवली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात आतापर्यंत फक्त आठ वेळा अशी विशेष मोहीम झाली होती, आणि Special Intensive Revision 2025 ही नववी वेळ आहे. मागील मोठ्या प्रमाणावरील पुनरीक्षण २००२-०४ दरम्यान करण्यात आले होते. या अभियानाचा उद्देश मृत किंवा अपात्र मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकणे, नव्या पात्र मतदारांची भर घालणे आणि विद्यमान नोंदी दुरुस्त करणे असा आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत रहावे आणि अपात्र नावे वगळली जावीत, हे या मोहिमेचे मुख्य धोरण आहे (voter inclusion and exclusion India).
विशेष तपासणीची प्रक्रिया आणि वेळापत्रक
विशेष फेरतपासणी 2025 (SIR 2025 electoral update) मोहिमेचे प्रमुख टप्पे आणि दिनांक पुढीलप्रमाणे आहेत:
| टप्पा / प्रक्रिया | कालावधी / तारीख |
| बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) यांची घर-घर तपासणी सुरू | 4 नोव्हेंबर – 4 डिसेंबर 2025 |
| मसुदा मतदार याद्या (Draft Rolls) प्रकाशन | 9 डिसेंबर 2025 |
| दावा आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत | 9 डिसेंबर 2025 – 8 जानेवारी 2026 |
| हरकतींची सुनावणी व पडताळणी पूर्ण | 31 जानेवारी 2026 |
| अंतिम मतदार याद्या (Final Rolls) प्रकाशन | 7 फेब्रुवारी 2026 |
9 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोग मसुदा मतदार यादी 2025 (ECI draft rolls 2025) प्रसिद्ध झाल्यावर मतदारांना 8 जानेवारी 2026 पर्यंत त्यावर दावा किंवा हरकत (claims and objections voter rolls) दाखल करण्याची संधी असेल. प्राप्त तक्रारी व अर्जांची सुनावणी करून 31 जानेवारीपर्यंत निकाल लावला जाईल. त्यानंतर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम मतदार याद्या 2026 (final electoral rolls 2026) प्रकाशित होतील. याद्वारे पुढील वर्षी ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत (उदा. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी) तिथे सुधारित मतदार यादी वेळेवर तयार होईल.
बूथ-लेवल अधिकारी (BLO) यांची भूमिका आणि नोंदणी प्रक्रियेतील बदल
या Special Intensive Revision मोहिमेत बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांची (BLO) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मतदार तपासणीबरोबरच मतदार नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल आणि सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. BLO यांची प्रमुख कर्तव्ये आणि या टप्प्यात झालेले बदल पुढीलप्रमाणे:
- घर-घर भेटी: प्रत्येक बूथ-स्तरीय अधिकारी आपल्या अधिकृत ओळखपत्रासह (QR कोडसहित) प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान तीन वेळा भेट देईल. जर प्रथम भेटीत मतदार उपलब्ध नसेल तर BLO पुन्हा येऊन सर्व मतदारांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करेल. नागरिकांनी अशा अधिकाऱ्यांचे ओळखपत्र तपासून घ्यावे आणि विचारलेल्या तपशीलांना सहकार्य करावे.
- फॉर्म वितरण व संकलन: BLO प्रत्येक नोंदणीकृत मतदारासाठी दोन प्रती फेरतपासणी फॉर्म (enumeration form) घेऊन येईल. तो मतदारांना हा फॉर्म भरायला मदत करेल आणि नंतर भरलेले फॉर्म गोळा करून आपल्या वरिष्ठ अधिकारीकडे जमा करेल. याद्वारे मतदारांच्या विद्यमान तपशीलांची खातरजमा केली जाईल.
- नवीन मतदारांची नोंदणी: बूथ अधिकारी आपल्या जवळ किमान ३० कोरे फॉर्म 6 (नवीन मतदार नोंदणी अर्ज) ठेवतील. त्यामुळे जे नव्याने १८ वर्षांचे झालेले किंवा अद्याप नावनोंदणी नसलेले नागरिक आहेत त्यांना त्याच वेळी फॉर्म मिळून भरता येईल. या सुविधेमुळे मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
- परत न मिळालेल्या फॉर्मची चौकशी: जर एखाद्या घरातील मतदाराने भरलेला फॉर्म BLO कडे परत दिला नाही (उदा. तो गृहस्थ अनुपस्थित होता), तर BLO शेजारील लोकांकडे चौकशी करून त्या मतदाराचे कारण समजून घेईल. मृत्यू झाला असल्यास किंवा तो मतदार दुसरीकडे स्थलांतरित झाला असल्यास BLO त्या नोंदी आपल्या अहवालात नमूद करेल.
- मसुदा याद्यांमधून तात्पुरती वगळणूक: या प्रक्रियेत ज्यांनी फेरतपासणी फॉर्म भरून दिला त्यांच्याच नावांची सुरुवातीला मसुदा मतदार यादीत नोंद होईल. म्हणजे अनेक जुन्या नावे तात्पुरती वगळली जाऊ शकतात. म्हणून मसुदा यादी जाहीर झाल्यावर ज्यांचे नाव त्यात नाही त्यांनी घाबरू नये; ते नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी नंतर दावा दाखल करता येईल.
- बिहारमधील अनुभवातून धडे: बिहार राज्यात विशेष फेरतपासणी (पहिला टप्पा) दरम्यान मतदारांकडून फॉर्म भरताना लगेच आधार व इतर कागदपत्रे मागितल्याने काही गोंधळ झाला होता. त्यामुळे आता इतर राज्यांमध्ये प्रारंभी कागदपत्रे देण्याची गरज ठेवलेली नाही. परंतु मसुदा यादीतील नाव जुनी नोंदीशी जुळत नसल्यास संबंधित मतदाराला नंतर नोटीसद्वारे पुरावे सादर करण्यास सांगितले जाईल.
- सर्व राज्यांचा डेटाबेस वापर: या वेळी एक नवकल्पना लागू करण्यात आली आहे: संपूर्ण देशभरातील मतदार याद्या आता एकत्रित डिजिटल प्रणालीत तपासता येणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या मतदाराचे नाव दुसऱ्या राज्याच्या यादीत आधीपासून नोंदलेले असल्यास ते शोधून काढणे शक्य होईल. अशा प्रकारे एकाच मतदाराची दुबार नोंद राहण्याची शक्यता नाहीशी होईल.
- आधारचा वापर आणि लिंकिंग: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आधार कार्ड आता ओळखीचा दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाईल. मात्र नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून आधार मान्य असणार नाही. मतदार इच्छेनुसार आपला आधार क्रमांक मतदार ओळखपत्राशी जोडू (Aadhaar linking voter ID) शकतात, पण हा पूर्णपणे स्वेच्छेने आणि ऐच्छिक आधारावर आहे. आधार व्यतिरिक्त इतर ११ प्रकारचे ओळख दस्तऐवज (जन्मदाखला, पासपोर्ट, परवानाधार इ.) स्वीकारले जात आहेतच.
- अनुपस्थित मतदारांची सही: जर कुठल्या घरातील मतदार व्यक्तिशः उपस्थित नसतील तर त्यांच्या वतीने पालक किंवा जवळच्या नातेवाईकाकडून फेरतपासणी फॉर्मवर स्वाक्षरी करून घेऊ शकता. त्यानंतर BLO त्या सहीची प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करून घेईल. यामुळे गैरहजर मतदाराची माहितीदेखील अधिकृतपणे नोंदली जाईल.
- दुर्बळ गटांना मदत: कुठल्याही पात्र मतदाराला त्रास होऊ नये म्हणून निवडणूक आयोगाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. वृद्ध, दिव्यांग (PwD), आजारी, अत्यंत गरीब आणि इतर दुर्बल श्रेणीतील मतदारांना फॉर्म भरणे किंवा पडताळणी यात अडचण येऊ नये म्हणून स्थानिक स्तरावर स्वयंसेवक नेमले जातील. हे स्वयंसेवक गरजू मतदारांना आवश्यक ती मदत पुरवतील.
- पारदर्शकतेसाठी राजकीय प्रतिनिधी: या विशेष तपासणीदरम्यान काही राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले बूथ-लेवल एजंट (BLA) देखील BLO सोबत असतील. त्यामुळे प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पडते आहे का यावर सर्व पक्षांकडून नजर राहील. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला पारदर्शकतेची आणखी एक पडताळणीची थर मिळेल.
- नाम वगळलेल्या याद्या (सूची): मसुदा यादीत ज्या मतदारांची नावे समाविष्ट नाहीत अशांची वेगळी यादी प्रत्येक मतदान केंद्र पातळीवर तयार केली जाईल. स्थानिक ग्रामपंचायत भवन, नगरपरिषद/मनपा कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात ही सूची प्रसिध्द केली जाईल. त्या यादीनुसार संबंधित मतदाराचे नाव का सामील नाही (उदा. मृत्यू, दुबार नोंद इ.) तेही नमूद असेल. त्यामुळे ज्यांना आपल्या नावाबाबत हरकत किंवा दावा करायचा आहे त्यांनी सुटलेल्या नावांची ही सूची अवश्य तपासावी. आवश्यक असल्यास त्वरित संबंधित फॉर्म भरून आपले नाव मतदारयादीत पुन्हा समाविष्ट करून घ्यावे.
वाद आणि राजकीय आरोप
बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातल्या Special Intensive Revision मोहिमेनंतर मोठा राजकीय वादंग उठला. लाखो मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून गायब झाल्याने अनेक विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली. त्यांचा आरोप होता की या मोहिमेद्वारे गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक (मुस्लिम) समाजाच्या मतदारांना लक्ष्य केले जात आहे. अखेर हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहारमधून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची यादी कारणांसहित जाहीर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने खात्री दिली की कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव केवळ दस्तऐवजांच्या अभावामुळे वगळले जाणार नाही.
याच दरम्यान तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन Special Intensive Revision 2025 प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे की आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी “खरे मतदार” हटवण्याचा हा प्रयत्न आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाने या मोहीमेचा तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे मत आहे की बांगलादेश आणि म्यानमार येथून आलेल्या तथाकथित घुसखोरांचे निमित्त करून सत्याचे मतदारही भयभीत होत आहेत व निवडणूक प्रक्रियेतून वगळले जाण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि सत्तारूढ पक्षाचे म्हणणे आहे की ही मोहीम नकली मतदार आणि “घुसखोर” मतदारांना हटवण्यासाठी आवश्यक आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच जाहीर केले की मतदार यादीतील घुसखोर शोधून काढून त्यांना हटवले जाईल. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप आणि सत्ताधाऱ्यांचे समर्थन असे एकमेकांविरुद्ध ध्रुवीकरण झाले आहे. काही राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता (Election Commission independence) कमकुवत होत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दडपणाखाली आयोग काम करतो आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील आरोप आणि आंदोलने
महाराष्ट्रातील SIR (विशेष तपासणी) संदर्भातील विरोध आणि आंदोलनं (Maharashtra SIR protests) वर्षभर सुरू राहिली आणि राजकीय वातावरण तापलेले राहिले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात मतदार याद्या बिघडवल्याचा आरोप केला. नवाकाळच्या एका वृत्तानुसार महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असल्याने या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात Special Intensive Revision मोहिमेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. तरीदेखील राज्यातील नेते आणि कार्यकर्ते मतदार यादीतील त्रुटींवर सतत आवाज उठवत आहेत.
खालील तक्त्यात २०२५ सालभरात महाराष्ट्रात या संदर्भात घडलेल्या प्रमुख आंदोलनांचा क्रमवार आढावा दिला आहे:
| दिनांक | आंदोलन व आरोपांचा स्वरूप |
| 25 जानेवारी 2025 | राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे 2024 निवडणुकांतील मतदार यादीतील गैरप्रकारांविरोधात राज्यव्यापी निदर्शने. |
| 12 जून 2025 | “मतदाता चोरीचा पॅटर्न” विरोधात मुंबईत काँग्रेसचे मशाल मोर्चे. 2024 निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदार यादी घोळ झाल्याचा आरोप; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह. |
| 8 ऑगस्ट 2025 | मुंबईत काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे निदर्शने – मतदारयादीतील असंख्य चुकीच्या नोंदींविषयी निवडणूक आयोगाने कृती न केल्याचा आरोप. संसदेत उघड झालेल्या माहितीने या विरोधाला आणखी मजबुती दिली. |
| 19 ऑक्टोबर 2025 | शिवसेना (उद्धव गट), राष्ट्रवादी (शरद गट), मनसे आणि काँग्रेस आदी पक्षांनी 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत “विराट मोर्चा” आयोजित करण्याची घोषणा केली. मतदार याद्यांतील मोठ्या प्रमाणावर गडबडी आणि दुबार नोंदी झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ही हाक देण्यात आली. |
| 1 नोव्हेंबर 2025 | मुंबईत विरोधकांचा संयुक्त “विराट मोर्चा”. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आदी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो नागरिकांचा प्रचंड मोर्चा निघाला. राज्यभरात जवळपास ९६ लाख बनावट मतदारांची नावे याद्यांत असल्याचा विरोधकांचा दावा; मतदारयादी पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत स्थानिक निवडणुका रोखाव्यात अशी मागणी. |
या आंदोलनांमधून महाराष्ट्रातील विरोधकांची भूमिका स्पष्ट होते – मतदार याद्या पूर्णपणे शुद्ध होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेता कामा नये. निवडणूक आयोगाने प्रथम मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून मगच स्थानिक तसेच पुढील सर्व निवडणुका घ्याव्यात, अशी या पक्षांची मागणी आहे. सत्ताधारी पक्षाने मात्र विरोधकांचा हा आक्षेप फेटाळून लावला असून त्यांच्या मते मतदार याद्या आधीच सुधारल्या गेल्या आहेत व विरोधक निव्वळ पराभव झाकण्यासाठी असे आरोप करीत आहेत.
आता मतदारांनी काय करावे?
लोकांनी आपले नाव मतदारयादीतून गहाळ होऊ नये यासाठी सक्रिय राहणे गरजेचे आहे. पुढील काही पावले त्वरित उचलावीत:
- मतदार यादीत नाव शोधा (how to check name in voter list): आपले नाव सध्या मतदारयादीत आहे का ते ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष तपासा. घरबसल्या राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टलवर (NVSP) दिलेल्या मतदार यादी तपासणी सुविधेद्वारे (NVSP voter list check) आपण आपल्या नावाची चौकशी करू शकता. पर्यायी मार्ग म्हणून स्थानिक मतदान केंद्र अधिकारी (BLO) किंवा तालुका स्तरावरील निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांच्याकडे जाऊनही यादीत आपल्या नावाची पुष्टी करा.
- नाव नसल्यास किंवा चुकीचे असल्यास अर्ज भरा: मतदारयादीत जर आपले नाव आढळत नसेल तर ताबडतोब फॉर्म-6 भरून नवीन मतदार म्हणून नावनोंदणी करा. आपल्या नावाची नोंद आहे पण त्या नोंदीमध्ये काही चूक (नावाची वाच्यता, पत्ता इ.) असेल तर फॉर्म-8 द्वारे दुरुस्ती अर्ज करा. आणि जर मतदारयादीत एखादे नाव चुकीचे अथवा अयोग्य असल्याचे आपल्याला जाणवत असेल (उदा. मयत व्यक्तीचे नाव किंवा एका घरात दोनदा नोंद) तर ते नाव वगळण्यासाठी फॉर्म-7 भरून हरकत नोंदवा. हे सर्व फॉर्म NVSP पोर्टल वर ऑनलाइनही उपलब्ध आहेत.
- आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा: मतदार म्हणून नोंदणी करताना किंवा नंतर निवडणूक विभागाकडून मागणी आल्यास सादर करण्यासाठी आपल्या महत्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रती आधीच तयार ठेवा. यात आधार कार्ड, वयाचा पुरावा (जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला), पत्त्याचा पुरावा (रहिवासी नोंद, वीज बिल इ.) अशा कागदपत्रांचा समावेश होतो. नवीन नोंदणीच्या वेळी साधारणपणे वय आणि पत्त्याचे पुरावे आवश्यक पडतात. पुढे जर निवडणूक विभागाने तपासणीसाठी नोटीस पाठवली तर दिलेल्या कालावधीत हे पुरावे दाखल करावे लागतील.
- मसुदा यादी आणि अंतिम यादी तपासा: 9 डिसेंबर 2025 रोजी आपल्या भागाची मसुदा मतदार यादी जाहीर झाल्यावर ती काळजीपूर्वक पाहा. आपले नाव त्या यादीत नसेल तर घाबरू नका, पण 8 जानेवारी 2026 पूर्वी फॉर्म-6 द्वारे दावा दाखल करण्यास विसरू नका. त्याआधी आपल्या विभागातील सुटलेल्या नावांची यादी स्थानिक कार्यालयात प्रसिद्ध झालेली असल्यास तीही तपासा. आपला दावा/हरकत योग्यरीत्या नोंदवल्यानंतर 31 जानेवारीपर्यंत त्याची सुनावणी होईल. नंतर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम मतदारयादी प्रकाशित होईल, त्यात आपले नाव आहे याची शेवटची खात्री करून घ्या.
थोडक्यात, मतदारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आपले नाव आणि तपशील सत्यापित करावेत. वेळोवेळी सुधारणांसाठी अर्ज करून आपल्या नोंदी योग्य ठेवाव्यात. त्यामुळे कोणत्याही चुकीमुळे आपले नाव मतदारयादीतून वगळले जाण्याचा धोका टळेल. आपण मतदानाचा हक्क बजावू शकणार असल्याची खात्री करून घ्या – ही जबाबदारी प्रत्येक मतदाराची आहे. मतदारयादीतील नाव कायम ठेवण्याचाच हा सर्वात खात्रीशीर मार्ग आहे (how to avoid voter deletion).
