Ajit Pawar : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर राज्याच्या राजकारणात अनेक बदल होताना दिसून येत आहेत. विरोधकांमधील आपसी कुरघोडी आणि सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेत हे जनतेपासून लपून राहिले नाहीत. पण आता सगळ्यात जास्त लक्ष कुठे केंद्रित झाला हे ते म्हणजे सत्ताधारी महायुतीत वाद. ह्या वादाची बरीच चर्चा रंगली आहे. त्यात पार्थ पवार यांनी केलेल्या पुण्यातील जमीन व्यवहारामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे चांगलेच राजकीय कोंडीत सापडले आहेत. यादरम्यान भाजपाकडून एक वेगळाच पवित्र हाती घेतल्याचे दिसून येत आहे. भाजप आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची तयारी असल्याची चर्चा सध्या चांगलीच रंगत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांच्या पक्षाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षासमोर विलीनीकरणाचे दरवाजे उघडे केल्याची देखील माहिती आहे. तर दुसरीकडे मात्र शरद पवार यांच्या पक्षातील काही नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी कंबर खोचून तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाचा एकजुटीने सामना करण्यासाठी दोन्ही पक्ष काही ठिकाणी एकत्रित लढू शकतात, अश्या चर्चाना देखील मोठं उधाण आलं आहे. मात्र या चर्चांमध्ये किती तथ्यता आहे हे पाहणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. इतकंच न्हवे तर निवडणूक तोंडावर आलेल्या असतानाच पार्थ पवारांचं प्रकरण बाहेर येन हे अजित पवारांसाठी अधिक धोक्याचं असल्याचे देखील बोललं जात आहे. व्यवहाराच्या प्रकरणानंतर अजित पवार यांच्यावर वाढलेल्या दबावामुळे निवडणुकींवर याचे गंभीर परिणाम होतील का हे पाहणे देखील तितकेच महत्वाचे ठरेल.
या प्रकरणाचा फायदा मात्र विरोधकांनी घेतला आहे. या प्रकरणानंतर वेग वेगळ्या चर्चा रंगल्या. यामुळे अजित पवारांची अधिक कोंडी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला चौकशीचा आदेश तसेच पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर सर्व दस्तऐवज ताब्यात घेण्यात आले. आणि अखेरीस जमीन खरेदीचा हा करार रद्द करत अजित पवारांना माघार घ्यावी लागली असल्याचे चित्र दिसत आहे. यावर स्पष्टीकरण देत ते पुढे म्हणाले खरेदी केलेली जमीन सरकारी जमीन आहे, याची पार्थला माहिती नव्हती, असा दावा देखील ते करतात.
याआधी देखील अजित पवारांनच नाव एका घोटाळ्याशी जोडलं गेलं होत. तो म्हणजे सप्टेंबर २०१२ मधील सिंचन घोटाळा. त्यावेळी त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या बचावाच्या हा राजीनामा मी निष्पक्ष चौकशीसाठी देत असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणात तब्ब्ल तीन महिन्यांनंतर ‘क्लीन चिट’ मिळाल्यावर ते परत सरकारमध्ये सामील झाले होते. परंतु यावेळी त्यांनी यातून काढता पाय घेतल्याचे देखील दिसून येत आहे. पण तरी देखील विरोधकांचे वाढते आरोप प्रत्यारोप त्यांची पाठ काही सोडत नाही.
आता पुण्यातील जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द झाला असला तरीदेखील त्यासंदर्भातील चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे देखील आता सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हि चौकशी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल असा विश्वास खुद्द अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकरणानंतर अनेक चर्चाना उधाण आले आहे. जाणून बुजून हे प्रकरण उखरून काढण्यात येत आहे असे देखील बोलले जात आहे.त्यामुळे आता या प्रकरणातून अजित पवार कसा मार्ग काढतील हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा –
Flipkart ची खास ऑफर! Oppo च्या फोनवर बंपर डिस्काउंट; मिळेल 7000mAh बॅटरी आणि 32MP कॅमेरा
