Damania Demands Ajit Pawar’s Resignation Over Land Scam – पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे.
चौकशी समितीतील 6 पैकी 5 सदस्य पुण्यातील आहेत. त्यामुळे पवार पालकमंत्री राहिले, तर निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही. सिंचन घोटाळ्यासारखाच हा भयंकर मोठा घोटाळा आहे. 72 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा पचवणार्‍या अजित पवारांसाठी 300 कोटींचा घोटाळा ही चिल्लर गोष्ट आहे. सिंचन घोटाळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना वाचवले. पण आता त्यांना कुणीही वाचवू शकणार नाही, असा धमकीवजा इशारा दमानिया यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन दिला.
सकाळीच आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अंजली दमानिया म्हणाल्या की, सुरुवातीला या प्रकरणातील काही कागदपत्रे ही शिंदे गटाकडूनच माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे माझ्या कानावर आले आहे. कारण शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद हवे आहे. काहीजण मुख्यमंत्र्यांना सरकारमधून राष्ट्रवादीला डच्चू द्यायचे आहे, म्हणूनही हे प्रकरण काढण्यात आल्याचे म्हणत आहेत. दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अजित पवार आणि शरद पवार हे सोबत येत असल्याचे बघून देवेंद्र फडणवीसांनीच हे प्रकरण बाहेर काढल्याचीही चर्चा आहे.
72 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा पचवणार्‍या अजित पवारांसाठी 300 कोटींचा घोटाळा ही चिल्लर गोष्ट आहे, असे सांगत दमानिया म्हणाल्या की, अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या 69 कंपनी आहेत. त्यांच्या घोटाळ्यांची मालिकाच आता मी बाहेर काढणार आहे. पार्थ, सुनेत्रा व अजित पवार यांच्या कंपन्यांमध्ये कोणकोण भागीदार आहेत हे सगळे बाहेर काढणार आहे. यापूर्वीच्या घोटाळ्यांमध्ये अजित पवारांवरील प्रत्येक आरोप सिद्ध झाला आहे. आरोपपत्र दाखल झाले आहे. पण त्यांचे मित्र देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्याने ते सुटले. अन्यथा या फाईल पुन्हा उघडल्या, तर तुमची खैर नाही.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी दमानिया यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, सिंचन घोटाळ्याप्रमाणेच या प्रकरणातही खास बाब, तत्काळ करा, 24 तासांत अभिप्राय द्या, अशा सूचना फाईलवर करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारीही या पत्रव्यवहारात सहभागी आहेत.
गेल्या डिसेंबरपासून फाईल फिरते आहे. जमीन मोकळी करा, असा अर्ज दिला आहे. तलाठी ते जिल्हाधिकारी सर्वांना आधीपासून माहीत आहे तरी जिल्हाधिकारी यांना चौकशी समितीत घेतले. ते चौकशी समितीत कसे असू शकतात? मात्र फडणवीस काही करणार नाहीत, याची मला खात्री आहे.
कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अशी सगळी माणसे त्यांना लागतात. आता मी चौकशी समितीचे प्रमुख विकास खारगे यांची भेट घेणार आहे. उच्च न्यायालयातही दाद मागणार आहे.
पार्थ पवार यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल न झाल्याबद्दलही दमानिया यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. याविषयी त्यांनी सांगितले की, खरेदीखतावर सही केली म्हणून दिग्विजयसिंह पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सांगतात. दुसरीकडे, कायदा सांगतो की, पार्थने आपल्याला हा सगळा व्यवहार माहीतच नव्हता, असे सांगितले तरच तो निर्दोष सुटू शकतो.
पण कागदपत्रांनुसार या सगळ्या व्यवहाराची पार्थलाही माहिती होती. तरीही त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला नाही. पार्थ पवारही ताबडतोब गुन्हा नोंदवा. सरकारी जमिनीत गैरव्यवहार करणार्‍याला 7 ते 14 वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.
42 कोटी रुपये भरूनही जमीन खरेदीचा हा व्यवहार रद्द करता येत नसल्याचेही दमानिया यांनी स्पष्ट केले. याबद्दलच त्यांनी सांगितले की, कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार पाच पद्धतीने रद्द करता येऊ शकतो. देणारे-घेणारे दोघेच हा व्यवहार रद्द करू शकतात. पण शीतल तेजवाणी जागेची मालक नाही किंवा पॉवर ऑफ अ‍ॅॅटर्नीमध्येही तिला जमीन विक्रीचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
गायकवाड कुटुंबाच्या वतीने तिला खरेदी खतावर सही करण्याचेही अधिकार दिलेले नाहीत. सगळा घोटाळा करणार्‍या अमेडिया कंपनीने व्यवहार रद्द करण्यासाठी दस्तऐवज मागितले असतील, तर तसा अधिकार त्यांना नाही. केवळ सरकारच दिवाणी कोर्टात दाद मागून हा खरेदी व्यवहार रद्द करू शकते.
पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी जमीन गैरव्यवहारामुळे निलंबित करण्यात आलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले हे राजकारण्यांचे लाडके असल्याचा आरोप केला आहे. आपल्या एक्स पोस्टमध्ये ते लिहितात, येवलेच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले की अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका असतो. अशा माणसाला नागपूरहून पुण्यात कुणी आणि का आणले?
त्याच्यावर गंभीर आरोप असूनही त्याला कार्यकारी पद का देण्यात आले? त्याच्यामागे कोणाचे राजकीय छत्र आहे? येवलेवर सेवेच्या 14 वर्षांत 7 वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. ते नागपूरला होते तेव्हा कोतवाल भर्ती घोटाळा झाला, त्यांना लाच घेताना पकडल्याचे प्रकरण झाले, इंदापूरला असताना जमिनीचे घोटाळे झाले, वाळू माफिया घोटाळे झाले, पण दरवेळी त्याचा बचाव करण्यात आला.
त्यांना पुण्यात आणण्यात आले. येवले हे पार्थ पवारांशी संबंधित मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणातही अमेडिया कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी प्रचंड सक्रिय होते, असा दावाही कुंभार यांनी केला आहे.
हे देखील वाचा –
राष्ट्रवादी, शिवसेना पक्ष व चिन्हाचा निर्णय निवडणुकीपूर्वी नाहीच! जानेवारीची तारीख दिली
भारत स्वतः सक्षम…’; दिल्ली स्फोट तपासणीबाबत अमेरिकेची महत्त्वाची प्रतिक्रिया
