Ajit pawar- पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील जमीन व्यवहाराचे प्रकरण शांत होत नाही, तोच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांच्याशी संबंधित आणखी एक नवे प्रकरण बाहेर आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज खळबळजनक आरोप केला की, मुंबईतील 580 खाटांचे शताब्दी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांचे बंधू, माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्या तेरणा ट्रस्टला देण्याचा घाट मुंबई महापालिकेने घातला आहे. विरोधी पक्ष आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांचा पीपीपी निर्णयाला विरोध असताना शासकीय पैशातून बांधलेले 500 कोटींचे रुग्णालय या ट्रस्टला चालवायला दिले जाणार आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने खासगी संस्थांना हे रुग्णालय चालवायला देण्यासाठी इच्छूकांकडून प्रस्ताव मागवले होते. यासाठी खासदार सुनेत्रा अजित पवार यांचे बंधू पद्मसिंह पाटील यांच्या तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टनेही बोली लावली आहे. या ट्रस्टवर तुळजापूरचे भाजपा आमदार राणा जगजितसिंह पद्मसिंह पाटील हेही आहेत. राणा पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. याच पाटील कुटुंबातील दिग्विजयसिंह पाटील यांचे नावही पुण्यातील अमेडिया जमीन घोटाळ्यात समोर आले होते.
दमानिया म्हणाल्या की, मुंबई पालिकेने तब्बल 500 कोटी रुपये खर्चून गोवंडी येथे शताब्दी रुग्णालय व महाविद्यालय उभारले आहे. 580 बेडचे हे रुग्णालय विरोध असतानाही पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा घाट घातला जात आहे. योगायोगाने यात पद्मसिंह पाटील यांच्या तेरणा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टनेही बोली लावली आहे. या रुग्णालयाच्या जवळच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही एक रुग्णालय बांधत आहे आणि हे तयार रुग्णालय अजित पवारांच्या नातेवाईकांना बहाल केले जात आहे. पीपीपी योजनाच मुळात सदोष आहे. हा एक खूप मोठा घोटाळा आहे. निविदा भरण्याचे काम म्हणजे निव्वळ एक ढोंग आहे. हे रुग्णालय त्यांनाच दिले जाणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया म्हणजे निव्वळ फार्स आहे.
सरकारी जमिनी, रुग्णालये आणि आता मुंबईतील जलतरण तलावही राजकारण्यांच्या घशात घातले जात असल्याबद्दल दमानिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, मी फडणवीसांवर रागावलेली आहे. एक काम करा, एकदाचा अख्खा महाराष्ट्र हा सगळ्या राजकारण्यांच्या घशात घालून मोकळे व्हा. हे महाराष्ट्रात काय चालू आहे? आपण जो कर भरतो, तो शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यासाठी भरतो, पण तीच सार्वजनिक मालमत्ता खासगी लोकांच्या हाती गेली, तर त्यावर आक्षेप घेणे आवश्यक आहे. ही पीपीपी योजना मुळात बंद केली पाहिजे.
दरम्यान, तेरणा ट्रस्टसोबतच आणखी दोन संस्थांनीही बोली लावली होती. पण एका संस्थेचा प्रस्ताव तांत्रिक क्षमतांचा अभाव असल्याने फेटाळून लावण्यात आला आहे. त्यामुळे आता दोन कंपन्याच निविदा प्रक्रियेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. तेलंगणातील सुरभी शिक्षण संस्थाही पात्र ठरली आहे. मात्र, तेरणा ट्रस्टला हितसंबंधांचा फायदा होणार, असे म्हटले जात आहे. जन स्वास्थ्य अभियानाचे कार्यकर्ते डॉ. अभय शुक्ला यांनी आरोप केला की, सत्तेचा वापर करून असे निर्णय घेतले जातात. वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणे हा फायद्याचा व्यवहार आहे. राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठीही याचा वापर होतो. पण त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडतील, अशा आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याबाबत असे स्पष्टीकरण दिले की, तेरणा ट्रस्टलाही इतरांप्रमाणेच नियम लागू आहेत. निविदा प्रक्रिया सर्वांसाठी खुली असून, ते त्यात पात्र ठरले आहेत. पीपीपी तत्त्वावर हे रुग्णालय चालवायला देण्यासाठी आम्ही अनेक खासगी संस्थांचा शोध घेतला. पण खूप कमी जणांनी स्वारस्य दाखवले. कदाचित यासाठीचे प्राथमिक भागभांडवल हेही एक कारण असू शकते.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
