Stamp Duty : ठाणे महापालिका हद्दीतील प्रकल्पबाधितांना दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांच्या करारनाम्यावर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात (Stamp duty on the agreements) सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (JNNURM) आणि शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सेवा (BSUP) योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना आता केवळ एक टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच प्रति दस्त १०० रुपये शुल्क घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy Chief Minister Eknath Shinde) यांनी आज दिली.
केंद्र, राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेचा (Thane Municipal Corporation) संयुक्त उपक्रम असलेल्या या दोन्ही योजना शहरी गरीबांच्या पुनर्वसनासाठी राबविण्यात येतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत बांधलेल्या बीएसयूप सदनिकांमध्ये या नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात येते.
या सर्व लाभार्थ्यांपैकी बहुतांश कुटुंबे मजुरीवर (labour-class) किंवा अल्पउत्पन्नावर (low-income) जगणारी असल्याने सदनिका घेताना करारनाम्यावर लागणाऱ्या ५६ हजार ते १ लाख ३४ हजार रुपयांपर्यंतच्या अधिभाराचा मोठा बोजा त्यांच्यावर पडत होता. ही आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. या निर्णयाचा ६,३४३ शहरी गरीब कुटुंबांना थेट फायदा होणार आहे.
हे देखील वाचा –
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
