Supreme court- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court)सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या आज झालेल्या सुनावणीत, सध्या सुरू असलेली नगरपंचायत व नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया आहे तशीच सुरू ठेवावी. परंतु मंगळवारी होणार्‍या पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यात येऊ नये. तसेच या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आता काय निकाल देते, याबाबत उत्सुकता आहे.
सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केल्याने 17 जिल्हा परिषदा, 83 पंचायत समित्या, 2 महानगरपालिका आणि 57 नगरपालिका-नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. याला आक्षेप घेत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील मागील सुनावणीत न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका, असे सक्त आदेश दिले होते. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रद्द करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या 2 डिसेंबर रोजी होणार्‍या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले होते केले. परंतु न्यायालयाने ही प्रक्रिया चालू राहिल, असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यासंदर्भातही निर्देश दिले. मात्र, खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती न आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी घेतली जाईल, असे सांगितले.
आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली, असे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून आले. त्यावर न्यायालयाने या निवडणुकांची सध्याची प्रक्रिया आहे तशीच सुरू राहील, पण त्याचे निकाल जाहीर होणार नाहीत. या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती नाही. पण ज्या नवीन निवडणुका जाहीर होणार आहेत, त्यांची अधिसूचना मंगळवारपर्यंत जाहीर होणार नाही.
आजच्या सुनावणीत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा उल्लेख झाला नाही. पण महापालिका निवडणुकीचे नोटिफिकेशन आले नसल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ असा होतो की, यापुढे जिल्हा परिषदेचे नोटिफिकेशनही मंगळवारपर्यंत जाहीर
होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त पालोदकर यांनी आजच्या सुनावणीची माहिती देताना सांगितले की, न्यायालयाने निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याला स्थगिती न देता निवडणुका मंगळवारच्या निकालाच्या अधीन राहतील असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ ज्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांनी निवडणुकांची अधिसूचना अद्याप काढलेली नाही त्यांना मंगळवारच्या सुनावणीपूर्वी अधिसूचना काढता येणार नाहीत. तसेच निकालही जाहीर करता येणार नाही. मंगळवारी सकाळी साडे अकरा वाजता या प्रकरणी सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाच्या मागील सुनावणी वेळी न्यायालय म्हणाले होते की, बांठिया आयोगाच्या आधी जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्याव्यात, असे आम्ही आमच्या पूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते. याचा ओबीसी आरक्षण नसतानाचा आराखडा वापरला पाहिजे. परंतु सरकारने या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून आरक्षण वाढवले. आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकार्‍यांनी
गोंधळ घातला. मात्र, 50 टक्क्यांवर आरक्षण गेल्यास आम्ही निवडणूक प्रक्रियाच रोखू शकतो.
हे देखील वाचा –
मनसेवरून काँग्रेस-उबाठा भिडले ; पवार आठवडाभराने निर्णय घेणार
मुंबईत दिवसाढवळ्या खुणांचा थरार! कांदिवलीत बिल्डरवर दिवसाढवळ्या झाडल्या गोळ्या
