Supreme court- राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना राज्यांच्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court)आज आपला निकाल दिला. राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल विधिमंडळांमध्ये मंजूर झालेली विधेयके अनिश्चित काळासाठी अडवून धरू शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले. त्याचवेळी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा घालून देण्यास न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली. मात्र, दीर्घकाळ या विधेयकांच्या बाबतीत निर्णय न झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते आणि राज्यपालांना ‘वाजवी कालावधीत’ निर्णय घेण्यास सांगू शकते, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
हे प्रकरण मूळ तामिळनाडूचे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादातून उद्भवले असून, राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखल्यावर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर 8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना विधेयके नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला.
या निर्णयासंदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घेण्याकरता पत्र लिहून 14 प्रश्न उपस्थित केले होते. राष्ट्रपतींच्या या अभिप्रायावर सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर 11 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. तो आज खंडपीठाने दिला.या प्रकरणाचा निकाल देताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, देशाच्या राज्यघटनेमध्ये न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधिमंडळ यांच्या अधिकार कक्षा निश्चित केल्या आहेत. लोकशाहीच्या या तिन्ही आधारस्तंभांमध्ये
पान 1 वरून- संतुलन राखणे घटनेला अभिप्रेत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल विधिमंडळाने आपल्या अधिकारांत मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेणे अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत. मात्र त्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा घालून देणे न्यायपालिकेच्या अधिकार कक्षेत नाही. तसे करणे देशाची घटनात्मक चौकट खिळखिळी करणारे तसेच अधिकार कक्षेचे उल्लंघन करणारे ठरेल. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालू शकत नाही.
सरन्यायाधीश गवई यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, घटनेतली अनुच्छेद 200 आणि 201 (विधेयकांवर निर्णय घेण्यासंबंधी) नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांवर घेतलेल्या निर्णयांवर न्यायालय मर्यादित हस्तक्षेप करू शकते. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे बराच काळ प्रलंबित असलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक पर्यायांपैकी एक पर्याय स्वीकारावा, असे निर्देश न्यायालय देऊ शकतेसामान्यतः राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. घटनेने राज्यपालांना दिलेले निर्णय स्वातंत्र्य मर्यादित आहे.
केंद्र-राज्य संबंधांवर दूरगामी
परिणाम करणारा निकाल
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केलेला अभिप्राय ही मागील कित्येक वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच घडलेली घटना आहे. या अभिप्रायाद्वारे राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेले 14 प्रश्न घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून केंद्र-राज्य संबंधांवर त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. अनुच्छेद 143 मधील निर्देश हे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी बंधनकारक नसले तरी त्यांना घटनात्मक महत्त्व आहे. कार्यपालिका आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे निर्देश मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे असतात. याचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वतःचे अधिकार कमी करत अत्यंत संयमी निकाल दिला. त्याचवेळी अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा वाद, कावेरी पाणीवाटप, केरळ सरकारने मंजूर केलेले आणि राज्यपालांनी रोखून धरलेले शिक्षण विधेयक आदि वादाच्या मुद्यांवर भाष्य करण्यास नकार दिला.
हे देखील वाचा –
