भारतातील 40 कोटींहून अधिक कामगारांना मोठी भेट! 4 नवीन कामगार कायदे लागू; जाणून घ्या काय बदलणार?

New Labour Codes : वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कामगार सुधारणांना अखेर मूर्त रूप मिळाले आहे. देशातील 40 कोटींहून अधिक संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या जीवनात स्थिरता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने चार प्रमुख कामगार संहिता लागू केल्या आहेत.

या सुधारणांमुळे दशकांपासून चालत आलेले जुने कायदे आधुनिक झाले आहेत. या नवीन कायद्यांनुसार आता प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि आरोग्य सुरक्षेची हमी मिळणार आहे.

नवीन कामगार संहितांचा अल्प परिचय

श्रमिक आणि रोजगाराच्या मंत्रालयाने जाहीर केल्यानुसार, सरकारने अस्तित्वात असलेले 29 कामगार कायदे तर्कसंगत (Rationalised) करून हे चार नवीन कायदे लागू केले आहेत:

1. वेतन संहिता, 2019
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
4. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीची संहिता, 2020

कामगार सुधारणेचे प्रमुख घटक

• रोजगाराचे औपचारिकीकरण: सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्र मिळणे अनिवार्य, ज्यामुळे रोजगारात पारदर्शकता आणि कामाची स्थिरता सुनिश्चित होईल.
• सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज: गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्म (Platform) कर्मचाऱ्यांसह सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), ESIC, विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील.
• किमान वेतन: सर्व कामगारांना किमान वेतनाचा वैधानिक हक्क मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित होईल.
• आरोग्य तपासणी: 40 वर्षांवरील सर्व कामगारांना मालकांकडून मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी मिळेल.
• समान वेतन: महिलांना समान कामासाठी समान वेतन आणि प्रतिष्ठेची हमी. महिला त्यांच्या संमतीने आणि आवश्यक सुरक्षा उपायांसह रात्रीच्या शिफ्टमध्येही काम करू शकतील.
• ग्रॅच्युइटी: निश्चित कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्ष काम केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीची पात्रता.
• अनुपालन ओझे कमी: देशभरात एकच नोंदणी, एकच परवाना आणि एकच रिटर्न प्रणाली सुरू केल्याने अनुपालनाचे ओझे कमी होईल.
• सुरक्षितता: 500 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये (Establishment) सुरक्षा समित्या अनिवार्य असतील.

कामगार श्रेणीनुसार फायदे

ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन, सुरक्षित वाहतूक आणि सीसीटीव्ही (CCTV) पाळत ठेवणे अनिवार्य.

निश्चित कालावधीचे कर्मचारी(FTE):

• या कर्मचाऱ्यांना रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षेसहित कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखे सर्व लाभ मिळतील.
• ग्रॅच्युइटीसाठी पाच वर्षांऐवजी केवळ एक वर्षाची पात्रता.
• थेट भरतीला प्रोत्साहन आणि अनावश्यक कंत्राटीकरणाला आळा.

गिग आणि प्लॅटफॉर्म कर्मचारी:

‘गिग वर्क’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ ची कायद्यात प्रथमच व्याख्या करण्यात आली आहे.

• कर्मचारी कल्याणासाठी एकत्रित संस्थांना (Aggregators) त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या 1 ते 2 टक्के योगदान देणे अनिवार्य आहे.
• आधार संलग्न (Aadhaar-linked) युनिव्हर्सल अकाउंट (Universal Account) नंबरमुळे (Number) कोणत्याही राज्यात स्थलांतरानंतरही कल्याणकारी योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध होईल.

कंत्राटी कामगार:

• यांना सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर संरक्षण आणि कायम कर्मचाऱ्यांसारखे फायदे मिळतील.
• एक वर्षाच्या सतत सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र.
• मुख्य मालकाकडून आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ पुरवले जातील.

महिला कर्मचारी:

• लिंगभेद कायद्याने पूर्णपणे प्रतिबंधित. समान कामासाठी समान वेतन सुनिश्चित.
• संमती आणि आवश्यक सुरक्षितता उपायांच्या अधीन राहून, महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये आणि भूमिगत खाणकामासह सर्व प्रकारच्या कामात काम करण्याची परवानगी.
• तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य.
• महिला कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या व्याख्येत सासू-सासऱ्यांचा समावेश.

युवक कर्मचारी:

• किमान वेतनाची हमी आणि नियुक्ती पत्रे अनिवार्य.
• मालकांकडून कर्मचाऱ्यांचे शोषण प्रतिबंधित; रजेच्या काळात वेतनाचे पेमेंट (Payment) अनिवार्य.

सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगातील कर्मचारी(MSME):

• कर्मचारी संख्येवर आधारित सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत समाविष्ट.
• जेवणाचे ठिकाण, पिण्याचे पाणी आणि विश्रांतीची ठिकाणे यांसारख्या सुविधांचा प्रवेश.
• निश्चित कामाचे तास, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन आणि वेळेवर वेतनाची खात्री.

बिडी आणि सिगार कर्मचारी:

• किमान वेतनाची हमी.
• कामाचे तास प्रति दिन 8 ते 12 तास, तर प्रति आठवडा 48 तासांची मर्यादा.
• ओव्हरटाईमसाठी सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट वेतन. 30 दिवसांचे काम पूर्ण केल्यावर बोनस (Bonus) मिळण्यास पात्र.

बागायत कर्मचारी(PlantationWorkers):

• 10 पेक्षा अधिक कामगार किंवा 5 हेक्टरपेक्षा जास्त बागा असलेल्या आस्थापनांना कामगार संहिता लागू.
• रासायनिक पदार्थ हाताळणी, साठवणूक आणि वापरासाठी अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण.
• कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी ESI वैद्यकीय सुविधा आणि मुलांसाठी शिक्षणाची हमी.

ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि डिजिटल मीडिया कर्मचारी:

• इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकार, डबिंग कलाकार आणि स्टंट कलाकारांना पूर्ण लाभ मिळणार.
• नियुक्ती पत्रात वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांचा स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य.

खाण कामगार:

• कामाच्या ठिकाणचे अपघात कामाशी संबंधित मानले जातील (वेळेनुसार).
• कामाच्या ठिकाणी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्याच्या मानकांचे केंद्रीकरण.

धोकादायक उद्योग कर्मचारी:

• सर्व कर्मचाऱ्यांना मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी.
• महिलांना भूमिगत खाणकाम, अवजड यंत्रसामग्री आणि धोकादायक कामांमध्येही काम करण्याची परवानगी.

स्थलांतरित कर्मचारी:

• या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन, कल्याणकारी लाभ आणि PDS पोर्टेबिलिटी (Portability) सुविधा मिळतील.
• वेतन थकबाकीच्या सेटलमेंटसाठी 3 वर्षांपर्यंत दावा करण्याची मुभा.

माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित सेवाकर्मचारी(IT&ITES):

• दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत वेतनाचा पेमेंट (Payment) अनिवार्य, ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी विश्वास वाढेल.
• महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची सुविधा.

गोदी कामगार (DockWorkers):

• यांना औपचारिक ओळख आणि कायदेशीर संरक्षण.
• भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन (Pension) आणि विमा लाभ सुनिश्चित.
• मालकाकडून निधी पुरवलेली वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य.

निर्यात क्षेत्रातील कर्मचारी:

• यांना ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील.
• 180 दिवस काम पूर्ण केल्यावर वार्षिक रजा घेण्याचा हक्क.