Nagar Panchayat elections – 27 टक्के ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे 57 मतदारसंघांत 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण झाल्याने निर्माण झालेल्या पेचावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि निवडणूक आयोगाने पुन्हा वेळकाढूपणा केल्याने पुढची तारीख पडली. आजच्या सुनावणीत 57 नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींत आरक्षण मर्यादा ओलांडली हे न्यायालयाने मान्य केले. अधिसूचित न केलेल्या नगरपरिषद (Nagar Panchayat elections )व पालिका मतदारसंघ धरून हा आकडा एकूण 157 होतो. या पेचातून मध्यमार्ग काढण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. कारण निवडणुका खूप लांबणीवर पडलेल्या असल्याने आता निवडणुका झाल्याच पाहिजेत असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. शुक्रवारपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली नसल्याने प्रचार सुरू राहील.
त्याचवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या नगरपरिषद व पालिका निवडणुका अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत त्यांच्याबाबत हा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नाही, तिथे आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली असेल तिथे आरक्षण मर्यादा वाढलेल्या ठिकाणी पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी लागेल. त्यामुळे मुंबईसह 29 महापालिका तसेच राज्यभरातील जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारीच्या पुढे लांबण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, निवडणुका निर्विघ्न पार पडतील. आज राज्य निवडणूक आयोगाने तिसर्‍यांदा कोर्टाकडे वेळ मागितला. ती न्यायालयाने मान्य केली. आता येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोग वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ता विकास गवळी यांनी केला. ते म्हणाले की आयोगाने तिसर्‍यांदा वेळ मागितला, पण यावेळी न्यायालयाने त्यांना शपथपत्रावर सर्व माहिती लेखी सादर करायला सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांना माहिती सादर करावीच लागेल. मुळात आमचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध नाही, पण त्याबाबत निर्णय न घेता निवडणुका घेतल्या आणि मग हे आरक्षण रद्द झाले तर 157 जणांची निवड रद्द होईल. त्यांच्या डोक्यावर ही सततची टांगती तलवार नको म्हणून हा निर्णय आधी घ्या, असे आमचे म्हणणे आहे. आरक्षण द्यायचे तर त्यासाठी आयोग नेमणे, सर्व्हे करणे ही ट्रिपल टेस्टची पायरी पूर्ण करावी लागेल. आज राज्य सरकारने सांगितले की, आरक्षणाचे काय करायचे आणि निवडणुकांचे काय करायचे याबाबत अहवाल आम्ही शुक्रवारी देऊ.
आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठासमोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पेचावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला. बलबीर सिंग यांनी सध्या निवडणूक प्रक्रिया असलेल्या 288 नगर परिषद, नगर पंचायतींपैकी 57 ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली दिली. यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारला राज्य निवडणूक आयोगासोबत सल्लामसलत करायची आहे. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती केली.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी आपल्या युक्तिवादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील विरोधाभास अधोरेखित केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, न्यायमूर्ती दिग्विजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सांगितले होते. पण ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आणखी एका निकालात ओबीसी आरक्षणावर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यावेळी सिंग यांनी सध्याचा निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ थांबवा, अन्यथा सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय होईल, असे सांगितले.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला की, सध्या सुरू असलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम थांबवू नये. आरक्षणाचा हा मुद्दा न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवावा. संपूर्ण प्रक्रियेतून ओबीसींना वगळले जाऊ नये, हीच माझी चिंता आहे. मूळ याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारल्यास त्याचा परिणाम असा होईल की, ओबीसींना पूर्णपणे वगळले जाईल. कारण महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या खूप मोठी आहे. त्यात अनुसूचित जातींची भर घातल्यास तेच एकूण आरक्षण मर्यादा 50% पूर्ण करील. बांठिया आयोगाने ओबीसी आरक्षणात लक्षणीय 50-60% कपात केली आहे. त्यामुळे आमचे प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे. 1931 नंतर कोणतीही जात जनगणना झालेली नाही, ही खरी समस्या आहे. म्हणूनच भारत सरकारने जात जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. आम्हाला केवळ आमच्या प्रमाणानुसार
प्रतिनिधित्व हवे आहे.
मुंबईत 11 लाख
दुबार मतदार
मुंबई महापालिकेकडून आज निवडणुकीच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये जवळपास दुबार मतदारांपेक्षा दोन किंवा तीन वेळा नावे आहेत. अशी 11 लाख 1 हजार 505 दुबार मतदारांची नावे आढळली. ही सर्व मिळून मुंबईत एकूण 1 कोटी 3 लाख 44 हजार 315 मतदार नोंदले गेले. सर्वांत जास्त एल वॉर्डात 78,825 आणि प्रभाग क्रमांक 199 मध्ये सर्वाधिक 8207 दुबार मतदार आहेत.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा
माझ्यावर हल्ला झाला तर देश हलवून टाकेन; ममता बॅनर्जींचा इशारा
