Nellie Massacre Report : आसाम सरकारने 1983 मध्ये झालेल्या आणि 2,000 हून अधिक लोकांचा बळी घेणाऱ्या नेल्ली हत्याकांडाच्या चौकशी अहवालाचे वितरण विधानसभेत केले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सदस्यांसमोर ठेवण्यात आला.
निवृत्त आयएएस अधिकारी टी. पी. तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘आसाम डिस्टर्बन्सेस 1983’ या चौकशी आयोगाने केलेल्या तपासावर हा अहवाल आधारित आहे. अहवालाच्या छापील प्रती सभागृहाच्या कार्यवाहीदरम्यान सर्व आमदारांच्या डेस्कवर ठेवण्यात आल्या.
चार दशकांनंतर अहवाल सार्वजनिक करण्यामागची प्रक्रिया
तिवारी आयोगाची स्थापना 14 जुलै 1983 रोजी तत्कालीन हिंसेच्या चौकशीसाठी करण्यात आली होती. या आयोगाने आपला अंतिम अहवाल मे 1984 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर, 1987 मध्ये आसोम गण परिषद (AGP) सरकारने हा अहवाल विधानसभेत ठेवला होता. मात्र, त्याची कोणतीही प्रत आमदारांना कधीही उपलब्ध झाली नव्हती; केवळ एकच प्रत अध्यक्षांना सादर करण्यात आली होती.
सध्याच्या भाजपप्रणित सरकारने, ज्यात AGP भागीदार आहे. अलीकडेच मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला की, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अहवालाची हार्ड आणि सॉफ्ट कॉपी सभागृहात वितरित केली जाईल. हा निर्णय त्यानुसार अंमलात आणला गेला.
केवळ ‘शैक्षणिक प्रक्रिया’; अहवालावर चर्चा नाही
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी अहवाल सादर करताना स्पष्ट केले की, या महत्त्वपूर्ण अहवालावर सभागृहात कोणतीही चर्चा होणार नाही. अहवाल सादर करण्याच्या या संपूर्ण कृतीला त्यांनी ‘शैक्षणिक प्रक्रिया’ असे संबोधले. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
यावेळी, सरकारने सभागृहात दोन चौकशी समित्यांचे अहवाल ठेवले. एक सरकारने स्थापन केलेला टी. पी. तिवारी आयोगाचा अहवाल आणि दुसरा नागरिक समूह तसेच आसाम आंदोलनाच्या समर्थकांनी तयार केलेला टी. यू. मेहता आयोगाचा अहवाल. मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, दोन्ही अहवाल सादर केल्यामुळे ‘आसामच्या इतिहासातील एक मोठे प्रकरण’ आता लोकांसमोर येईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी हे अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आले आहेत.
हे देखील वाचा – Ladki Bahin Yojana : ‘देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे तोपर्यंत…’; लाडकी बहीण योजनेबाबत फडणवीसांचे महत्त्वाचे वक्तव्य
