Supreme Court : न्यायाधीशांच्या आधीच्या खंडपीठांने दिलेले निकाल रद्द करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court )चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयीन निकालांचे पावित्र्य आणि अंतिमता ही कायद्याच्या राज्यासाठी मूलभूत बाब आहे. या प्रकारचे वर्तन केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला आणि अधिकाराला धक्का पोहोचवत नाही, तर ते घटनेच्या अनुच्छेद १४१च्या मूळ तत्त्वालाही हरताळ फासणारे आहे.
जानेवारी महिन्यात न्या. अभय ओक (आता निवृत्त) आणि न्यायमूर्ती मसीह यांच्या खंडपीठाने आरोपीला जामीन मंजूर केलेल्या एका खून खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. त्यावेळी या खंडपीठाने जामिनासाठी एक अटदेखील घातली होती की, आरोपी त्याच्या सुटकेनंतर कोलकाता शहराच्या बाहेर जाऊ शकणार नाही. आरोपीने नंतर या अटीत बदल करण्याची मागणी केली. दरम्यान, आरोपीला मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याची याचिकाही दाखल करण्यात आली. जामीन अटीत सुधारणा करण्याची याचिका आणि जामीन रद्द करण्याची अशा दोन्ही याचिकांची न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या नवीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खटल्याच्या नोंदी तपासल्यानंतर, न्यायालयाने असे नमूद केले की न्या. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यापूर्वी जामिनाच्या अटींमध्ये बदल करण्यासाठी असाच एक अर्ज फेटाळला होता आणि नवीन याचिका त्यांच्या निवृत्तीनंतर दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने म्हटले की, अलीकडच्या काळात, या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल, मग ते पदावर असोत किंवा नसोत आणि कितीही काळ उलटला तरी, नंतरच्या खंडपीठांनी किंवा विशेष नियुक्त केलेल्या खंडपीठांनी पूर्वीच्या निकालांमुळे नाराज असलेल्या पक्षाच्या मागणीनुसार उलटवले जात आहेत. ही वाढती प्रवृत्ती खूपच वेदनादायी आहे. संविधानाच्या कलम १४१ चा उद्देश असा आहे की, कायद्याच्या विशिष्ट मुद्द्यावर खंडपीठाने दिलेला निकाल हा वाद मिटवणारा अंतिम असावा आणि सर्व न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या कायद्याप्रमाणे त्याचे पालन करावे. मात्र, नंतर वेगळा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन निकाल फिरवण्याची परवानगी दिली गेली, तर कलम १४१ लागू करण्याचा उद्देशच अपयशी ठरेल. खंडपीठाच्या रचनेत बदल केल्यास वेगळा निकाल मिळू शकेल या आशेने पुढील खंडपीठासमोर निकालाला आव्हान देण्याचा आणखी एक मार्ग उघडण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि त्याच्या निकालांचे मूल्य कमी करेल.
हे देखील वाचा-
पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तावर मारहाण व खंडणीचे गंभीर आरोप- मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार
