Digital Content Regulation : डिजिटल कंटेंट तयार करणाऱ्या व्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या ऑनलाइन कंटेंटच्या अचूकतेसाठी आणि कायदेशीर बाबींसाठी जबाबदार धरण्यासाठी एक स्वायत्त संस्था स्थापन करावी, या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मत व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने जोर देऊन सांगितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे (Freedom of Expression) रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर, समाज, निष्पाप नागरिक आणि लहान मुलांचे कोणत्याही हानीपासून संरक्षण करणे हा त्यांचाही मूलभूत हक्क आहे. या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये योग्य संतुलन राखणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेंट पाहण्यासाठी आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन असणे गरजेचे आहे.
व्हायरल कंटेंट आणि तात्काळ कारवाईची गरज
न्यायालयाने ऑनलाइन कंटेंटमुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले. खंडपीठ म्हणाले, “एकदा बदनामीकारक किंवा देशविरोधी कंटेंट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड झाला की, तो लगेच लाखो व्ह्यूजसह व्हायरल होतो.”
यावर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली की, प्लॅटफॉर्मने कोणतीही कारवाई करेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि मोठे नुकसान झालेले असते. ही वेळेतील दरी कशी भरून काढायची, हा मुख्य प्रश्न आहे. म्हणून, प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांच्या किंवा सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त असलेली, एक निष्पक्ष आणि तटस्थ नियामक संस्था असणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
आक्षेपार्ह आशयावर केंद्राचा विचार
पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया यांच्यावरील एफआयआर संबंधित याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या प्रकरणातून ऑनलाइन आक्षेपार्ह कंटेंटवर नियंत्रण आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याच्या दिशेने विचार सुरू झाला.
ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने काही नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत आणि संबंधित घटकांशी चर्चा सुरू आहे.
युजर-जनरेटेड कंटेंट (UGC) म्हणजेच YouTube आणि Facebook सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवरील कंटेंटमध्ये असलेल्या त्रुटींवर चर्चा झाली. जर कंटेंट सामाजिक शांतता बिघडवणारा असेल, तर प्लॅटफॉर्मने तो प्रसारित होण्यापासून थांबवण्यासाठी स्वतःहून कोणते पाऊल उचलावे, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
मूलभूत हक्कांचे संतुलन आणि मतभेद
यावेळी वकील प्रशांत भूषण यांनी, केवळ सरकारी धोरणांविरुद्ध मतभेद व्यक्त करणे, याला राष्ट्रविरोधी म्हणता येणार नाही, असे मत मांडले. लोकशाहीत मतभेद असणे आवश्यक आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूलभूत अधिकार जपतानाच, जर एखादा कंटेंट व्हायरल होऊन अनेकांना त्रास देत असेल आणि पीडित लोक कोर्टात जाईपर्यंत नुकसान झाले असेल, तर त्यावर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे.
सध्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 लागू आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर घेण्याचे निश्चित केले आहे.
