Home / राजकीय / Local Body Elections 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात कोर्टाचा मोठा निर्णय

Local Body Elections 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात कोर्टाचा मोठा निर्णय

Local Body Elections 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल...

By: Team Navakal
Local Body Elections 2025
Social + WhatsApp CTA

Local Body Elections 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, असा निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरू राहील असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतील, अशी माहिती देखील कोर्टाने दिली आहे.

काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांहुन अधिक झाले होते. त्यामुळे या निवडणुका स्थगित कराव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. आणि कोणीही निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवू शकणार नाही. मात्र, ज्या ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. याचा अर्थ, या संस्थांमधील उमेदवार जिंकले तरी, कोर्ट जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्टच राहणार आहे, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार असून, निवडणुका झाल्यानंतर कोर्ट यावर अंतिम निर्णय देणार आहे. कोर्टाने निवडणुकांना परवानगी जरी दिली असली तरी एक मोठी अट घातली आहे. पुढील निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा वर असता कामा नये. लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे निवडणुका थांबवल्या जाणार नाहीत उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असणार आहे. मात्र उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका घेताना कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, असे देखील कोर्टाने म्हटले.


हे देखील वाचा –

Green Tea Side Effects : सावधान! ग्रीन टी पिणे या 7 लोकांसाठी ठरू शकते विष; फायदे होण्याऐवजी होईल नुकसान

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या