Election commission- राज्यातील जवळजवळ 24 नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदासह अनेक ठिकाणी नगरसेवकपदाच्या निवडणुका मतदानाला एक दिवस शिल्लक असताना निवडणूक आयोगाकडून (Election commission) 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या. यामुळे राज्यात प्रचंड गोंधळ उडाला असून, राजकीय पक्ष कमालीचे संतप्त झाले आहेत. आज मुख्यमंत्री फडणवीस, भाजपा नेते यांच्यापासून विरोधी पक्षाने आयोगावर कठोर शब्दांत टीका केली आणि लेखी तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. अंबरनाथ, बदलापूर, यवतमाळसारख्या काही ठिकाणी निवडणूक अधिकारी आणि उमेदवार यांच्यात वादही झाला. यामुळे राजकीय वातावरण तापले असताना आयोगाने कायदेशीर सल्ला घेऊनच निर्णय घेतल्याचा दावा केला. तर निवडणुकांचे निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर न करता सर्व निवडणुका झाल्यावर एकत्र जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला. या निवडणुका रद्द करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येकवेळी कुणीतरी न्यायालयात जाईल आणि निवडणूक पुढे ढकलली जाईल, असे आजवर कधीच झालेले नाही. निवडणूक आयोग कोणाचा सल्ला घेत आहे आणि कुठल्या कायद्याचा आधार घेतला आहे, याची मला कल्पना नाही. मी जेवढा कायद्याचा अभ्यास केला आहे आणि अनेक वकिलांशी चर्चा केली आहे, त्यावरून असे म्हणता येईल की, एखादी व्यक्ती न्यायालयात गेली म्हणून निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही. निलंग्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. एकाचा फॉर्म रद्द झाला. तो न्यायालयात गेला. न्यायालयानेही तो फॉर्म अमान्य केला. कुणीतरी आयोगाला प्रतिवादी बनवले म्हणून निवडणूक पुढे ढकलणे चूक आहे. ज्या उमेदवारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले, त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. आता 15 ते 20 दिवस त्यांनी पुन्हा प्रचार करायचा, हे चुकीचे आहे. आता निवडणूक होऊन जाईल, पण आम्ही याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा करू. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी जो निर्णय घेतला आहे, तो मान्य करावा लागेल. पण हा निर्णय चुकीचा आहे. सरकार या प्रकरणी निवडणूक आयोगापुढे सादरीकरण करून हा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्यांना पटवून देईल.
महसूलमंत्री भाजपाचे चंद्रशेखर बावनकुळे या घोळावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या 48 तासांपूर्वी असा निर्णय घेणे अनाकलनीय आहे. त्यांनी कोणत्या नियमानुसार हा निर्णय घेतला, याचा अभ्यास करावा लागेल. आयोगाने 23 नोव्हेंबरलाच हा निर्णय घेतला असता तर निवडणूक अधिकार्यांची एवढी तारांबळ उडाली नसती. सर्व नागरिक उद्या मतदान करायला जाणार आहेत. अशावेळी असे धक्के देणे योग्य नाही.
उबाठाचे अंबादास दानवे यांनीही निवडणूक आयोगावर टीका केली. ते म्हणाले की, आयोग हा चुकीचा पायंडा पडत आहे. उद्या निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या युक्त्या लढवल्या जाऊ शकतात. निवडणूक आयोगाने याची दखल घ्यायलाच नको होती. खरे तर आयोगाचे अधिकारीच निर्णय घेतात. त्यांच्या निर्णयालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या संदर्भातील काही प्रकरणांचे निकाल लवकर लागले, तर काहींचे लागले नाहीत. याचा अर्थ आधीचा निकाल, तोच कायम समजायला पाहिजे होता. परंतु आयोगाने चुकीचा अर्थ लावून जवळपास 30 नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. यामुळे निवडणुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला. मागील आठ-दहा दिवसांपासून उमेदवार तयारी करत होते. आता ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार. त्यामुळे कार्यकर्ते, पक्ष यांची मेहनत वाया गेली. काही ठिकाणी मतदाराला दोन वेळा मतदानाला जावे लागेल. याचा परिणाम मतदानावर होईल. या निर्णयानंतर आता किमान निकाल तरी एकत्र जाहीर करण्यात यावा. उद्या लोक जाणीवपूर्वक निवडणूक तारखा लांबवून उशीर करतील. पुढे निवडणुकीतून पलायन करण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचे प्रकार होतील. हे आयोगाने टाळले पाहिजे. या विषयाचे पुनरावलोकन केले पाहिजे.
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, आयोगाचे निवडणुकीचे नियोजन चुकीचे आहे. छाननी झाल्यानंतर आलेल्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास किती वेळ लागेल. यासंदर्भात विचार आयोगाने केला नाही. यावर निर्णय होऊ शकला नाही, निर्णयानंतर वेळ मिळाला नाही अशी कारणे दिली आहेत. आयोगाचा कार्यक्रम कोणी ठरवला आहे, याबाबत शंका निर्माण होते. लोकशाहीची प्रक्रिया असते. ती निष्पक्ष असली पाहिजे. आयोग लोकांना वेठीस धरत आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय बदलावा व पूर्वीच्या कार्यक्रमाप्रमाणे या निवडणुका घ्याव्या, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, हा निर्णय सर्व उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे नगरपालिका निवडणूक नियम 1966, राज्य निवडणूक आयोगाचे 4 नोव्हेंबरचे सहपत्र आणि 29 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अपिलाचा निर्णय 26 नोव्हेंबरनंतर लागला असेल किंवा उमेदवार स्वत: शपथपत्र देत असल्यास या निवडणुका स्थगित न करता त्या पूर्वीच्याच कार्यक्रमाप्रमाणे घेण्यात याव्यात.
कायदेशीर सल्ला घेऊनच निर्णय
याबाबत आज निवडणूक आयोगाने असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, निवडणुका पुढे ढकलल्या नसत्या, तर कायदेशीर तांत्रिक बाबींमुळे भविष्यात संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द होण्याची भीती होती. हा मोठा धोका टाळण्यासाठीच कायदेशीर सल्ला घेऊन हा निर्णय घेणे अपरिहार्य होते. अशी नामुष्की टाळण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या निर्विघ्न पार पाडण्यासाठीच, सर्व बाजूंचा विचार करून निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा-
हॅलो, एमआयडीसी मंजूर करा! शिंदेंची विरोधकांकडून खिल्ली
लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणी एनआयएचे काश्मीर-लखनौत छापे
खासदार रेणुका चौधरी यांनी संसद परिसरात कुत्रा आणला; हा चावत नाही, चावणारे संसदेत!
