8th Pay Commission : 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगावर गेले सुमारे एक महिना चर्चा सुरू असताना,संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या विषयावर मोठे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सरकारने वेतन आयोगाची (Pay Commission) स्थापना झाल्याचे निश्चित केले असले तरी, कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या DA (महागाई भत्ता) विलीनीकरणाच्या मागणीला मात्र नकार दिला आहे.
लोकसभेत (Lok Sabha) खासदार आनंद भदौरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आयोगाच्या प्रगतीची माहिती दिली.
आयोगाची स्थापना आणि सदस्य
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात 3 नोव्हेंबर 2025 च्या ठरावानुसार 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला दुजोरा दिला. त्यांनी राजपत्राची प्रतही सादर केली, ज्यात 3 सदस्यीय पॅनेलची नावे आहेत:
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
- सदस्य (अंशकालीन): प्रा. पुलक घोष
- सदस्य-सचिव: पंकज जैन
DA विलीनीकरणावर ‘नाही’
महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी DA (महागाई भत्ता) बेसिक पगारात विलीन करण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून त्यांना काही दिलासा मिळेल. मात्र, या मागणीवर सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे.
- सरकारी भूमिका: सध्या DA/DR (महागाई निवारण) बेसिक पगारात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही.
- सध्याची पद्धत: सरकारने स्पष्ट केले की, सध्याची प्रचलित पद्धत कायम ठेवण्यास सरकार प्राधान्य देत आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) वर आधारित दर सहा महिन्यांनी DA/DR मध्ये सुधारणा करणे ही विद्यमान प्रणाली सुरू राहील.
कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी का?
वेतन आयोगाच्या अटी व नियम (ToR) प्रसिद्ध झाल्यापासूनच कर्मचारी संघटना आणि निवृत्ती वेतनधारकांकडून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. त्यांच्या मुख्य तक्रारी खालीलप्रमाणे आहेत:
- निवृत्ती वेतनधारकांचा अस्पष्ट उल्लेख: 7 व्या वेतन आयोगाच्या अटी व नियमांच्या विपरीत, नवीन अटी व नियमांमध्ये निवृत्ती वेतनधारकांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. यामुळे निवृत्ती वेतन सुधारणांच्या शिफारशी करण्याची आयोगाची व्याप्ती कमकुवत होऊ शकते, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
- लागू होण्याची तारीख अस्पष्ट: नवीन वेतन रचना कोणत्या तारखेपासून, म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून, लागू होणार याबद्दल कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. यामुळे निवृत्तीच्या तयारीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे.
- मागण्यांकडे दुर्लक्ष: राष्ट्रीय परिषदेच्या कर्मचारी बाजूने सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. किमान वेतन निश्चितीचा फॉर्म्युला आणि वेतन सुधारणा तत्त्वे यावर स्पष्टता नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
आयोगाचे कार्य काय आहे?
वेतन आयोगाच्या अटी व नियमां मध्ये आयोगासाठी विस्तृत कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दले, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आणि केंद्रशासित प्रदेशातील (UT) कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि लाभांचा आढावा घेणे.
- उत्कृष्ट कार्यक्षमतेला आकर्षित करणारी रचना सुचवणे.
- प्रोत्साहन योजना आणि कामगिरी-आधारित लाभांचा आढावा घेणे.
- NPS आणि नॉन-NPS कर्मचाऱ्यांसाठी उपदान आणि निवृत्ती वेतनाची तपासणी करणे.
- आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय विवेक आणि राज्यांच्या वित्तावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे.
आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे आणि आवश्यकतेनुसार अंतरिम शिफारशी करण्याची मुभा आहे. कर्मचारी संघटनांकडून येत्या काही महिन्यांत अधिक तीव्र प्रतिनिधित्व केले जाण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा – Sanchar Saathi App : ‘संचार साथी’ ॲप काय आहे? जे सरकार स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करण्यास सांगत आहे; जाणून घ्या
