Digital Arrest Scam : देशभरात वाढणाऱ्या ‘डिजिटल अटक’ (Digital Arrest) घोटाळ्यांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) तातडीने तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ‘डिजिटल अटक’ घोटाळे, गुंतवणूक घोटाळे आणि अर्धवेळ नोकरीचे (Part-time job) घोटाळे या तीन प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांची नोंद घेतली. खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, डिजिटल अटक घोटाळ्यांची चौकशी CBI ने सर्वप्रथम प्राधान्याने करावी.
डिजिटल अरेस्ट घोटाळे म्हणजे काय?
नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेतली होती. या घोटाळ्यांमध्ये फसवणूक करणारे लोक पीडितांना धमकावून किंवा आमिष दाखवून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम जमा करण्यास लावतात आणि नंतर त्यांची फसवणूक करतात.
- ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्य: न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की, अशा घोटाळ्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. एका प्रकरणात एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने 1 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान 1.5 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे न्यायालयाला कळवले होते.
- फसवणुकीची पद्धत: फसवणूक करणारे लोक CBI, गुप्तचर विभाग किंवा न्यायव्यवस्थेतील अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. ते फोन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधून अटकेच्या धमकीखाली पैसे देण्यासाठी न्यायालयाचे बनावट आदेशही दाखवतात.
चौकशी अधिक मजबूत करण्यासाठी 7 महत्त्वाचे निर्देश
देशव्यापी तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने CBI ला खालीलप्रमाणे 7 महत्त्वाचे निर्देश दिले:
राज्य सायबर गुन्हे केंद्रे: राज्यांनी त्वरित राज्य सायबर गुन्हे केंद्रे स्थापित करावीत. यात कोणतीही अडचण आल्यास, न्यायालयाला कळवावे.
बँकर्सची भूमिका: ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांसाठी उघडलेल्या बँक खात्यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे CBI ला पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
सशर्त तपासणीसाठी संमती: ज्या राज्यांनी त्यांच्या हद्दीतील तपासासाठी CBI ला अद्याप संमती दिली नाही, त्यांना तातडीने संमती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
RBI ची मदत: अशा संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी रक्कम गोठवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) किंवा मशीन लर्निंग (Machine Learning) तंत्रज्ञान वापरले जाऊ शकते का, याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले आहे.
सिम कार्ड गैरवापर: सिम कार्ड जारी करताना दूरसंचार सेवा प्रदात्यांचा निष्काळजी दृष्टिकोन आढळल्यास, दूरसंचार विभागाने हा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयात प्रस्ताव सादर करावा.
आंतरराष्ट्रीय मदत: या गुन्ह्यांची व्याप्ती भारताच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राबाहेर असू शकते, हे लक्षात घेऊन CBI ने गरज पडल्यास इंटरपोल प्राधिकरणाकडे मदतीची विनंती करावी.
आयटी नियमांचे सहकार्य: माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियम 2021 अंतर्गत असलेल्या प्राधिकरणांना तपासादरम्यान आवश्यकतेनुसार CBI ला सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे देखील वाचा – Sanchar Saathi App : ‘संचार साथी’ ॲप काय आहे? जे सरकार स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करण्यास सांगत आहे; जाणून घ्या
