Fadnavis government- अतिवृष्टीने यावर्षी मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात हैदोस घातला. यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून सरकारकडून मोठी मदत शेतकर्यांसाठी मिळवायची आहे. मात्र इतके महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने (Fadnavis government) हा अहवाल केंद्राकडे पाठविला नाही असे काल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात म्हटले. यामुळे फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठली. याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी वेगवेगळी उत्तरे दिल्याने संशय आणि गोंधळ अधिकच वाढला.
लोकसभेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लेखी उत्तरात म्हटले की महाराष्ट्राने अतिवृष्टीचा अहवालच पाठवलेला नाही. याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अहवाल पाठवल्याचे म्हटले. फक्त दळणवळणाच्या नुकसानीचा अहवाल पाठविलेला नाही असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सुरुवातीला म्हटले की, समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार केंद्राकडे अहवाल पाठवेल. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कृषिमंत्री भरणे यांनी परस्पर विरोधी वक्तव्य केल्याने गोंधळ झाला. ही बाब लक्षात आल्यावर अहवाल पाठवला असे सांगत भरणे यांनी घूमजाव केले. नुकसानीच्या अहवालावरून केवळ केंद्र-राज्य समन्वय नाही तर मंत्रिमंडळातही गोंधळ असल्याचे चित्र निर्माण झाले. यादरम्यान मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव उद्या यासंदर्भात दिल्लीतील बैठकीला जाणार असल्याचे कळते. या सगळ्या गोंधळावर सुप्रिया सुळे, विजय वडेट्टीवार या विरोधी नेत्यांनी राज्य सरकारवर शेतकर्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला.
काल लोकसभा अधिवेशनात तारांकित प्रश्नोत्तरात महाराष्ट्राच्या काँग्रेस खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी अतिवृष्टीमुळे चंद्रपूरमध्ये झालेल्या नुकसानीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीनंतर महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविलेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्यांना 4176.80 कोटींची मदत केली आहे. यात केंद्राचा वाटा 3132.80 कोटी रुपयांचा आहे. हा निधी 1566.40 कोटींच्या दोन टप्प्यांत राज्याला देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारला नुकसानीचा अहवाल पाठवला नाही याबाबत सवाल केला असता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आधी म्हणाले की, या माहितीमुळे शेतकर्यांचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी संदर्भात परदेशी यांची समिती नेमली. या समितीला एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार एप्रिलमध्ये अहवाल राज्यसरकारकडे आल्यावर निधीबाबतचा अहवाल आम्ही केंद्राला पाठवणार आहोत. सध्या माहिती संकलनाचे काम सुरु आहे. तो अहवाल आल्यावर आम्ही केंद्राला प्रस्ताव पाठवू. यामध्ये केंद्राची मदत मिळाली तर चांगली गोष्ट आहे. पण 30 जून पूर्वी शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. राज्य सरकार दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यास बांधील आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, लोकसभेत जी प्रश्नोत्तरे येतात ती 35 दिवस अगोदर दाखल केलेली असतात. महाराष्ट्र शासनाकडून कृषीसंदर्भातील अहवाल केंद्राला अहवाल गेला आहे.केंद्राने दोन वेळा पाहणी पथक पाठवले. त्या पथकांनी त्यांचा पाहणी अहवाल दाखल केला आणि आता आपला अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. या अतिवृष्टीत जी दळणवळणाची हानी झाली त्याबाबत केंद्र सरकारचे पथक यायचे आहे. हे पथक बहुदा पुढील आठवड्यात येईल, ते पाहणी करील, अहवाल देईल. त्यानंतर आम्ही दळणवळण नुकसानीचा अहवाल केंद्राला पाठवू . शेतीबाबत अहवाल आम्ही आधीच पाठवला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्ताव पाठवल्याचे जाहीर केल्यानंतर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आधीच्या वक्तव्याला घूमजाव करत स्पष्टीकरण दिले की,शासनाने ज्या प्रकारे पॅकेज जाहीर केले होते त्यानुसार मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.काल केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी अतिवृष्टीचा अहवाल न पाठवल्याचे विधान केले. परंतु मागच्या आठवड्यात हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयातील मदत पुनर्वसनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला पाठवला आहे.अद्याप केंद्राची मदत रक्कम आपल्याला मिळालेली नाही. परंतु केंद्राची मदत मिळेल या अपेक्षेवर राज्यशासनाने शेतकर्यांना मदत दिली आहे. जी मदत बाकी आहे ती निश्चितपणे शेतकर्यांना देण्यात येईल. केंद्राला कोणताही प्रस्ताव पाठवताना अचूक गेला पाहिजे. शेतीसह, घर, पशुधन असे जे सर्व प्रकारचे नुकसान झाले ते एकत्रित करून मदत पुनर्वसनच्या माध्यमातून केंद्राला अहवाल पाठवला जातो. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री खोटे बोलले का? असे विचारता भरणे म्हणाले की केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह खोटे बोलले नसावे. कदाचित प्रस्ताव त्यांच्यापर्यंत पोहचला नसावा.केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत राज्याने शेतकर्यांची मदत थांबवलेली नाही. केंद्राची मदत मिळेल हे गृहीत धरून साधारण 20 हजार कोटींचे 28 आदेश राज्याने काढले आहेत. 19 हजार 801 कोटी मदत शेतकर्याला केली आहे.
केंद्राला साधारणपणे 1 कोटी 3 लाख हेक्टर एवढ्या शेतीसाठीचा अहवाल कृषी विभागाने पाठवला आहे.
राज्य मदत आणि पुनर्वसन सचिवांनी माहिती दिली की, राज्याने केंद्राकडे आधीच अहवाल पाठवला आहे. राज्याच्या प्रस्तावानंतर केंद्रीय पथकाने पाहणी केली. त्यानुसार केंद्राकडे 2 प्रस्ताव जातात. एक शेतकर्यांच्या मदतीचा आणि दुसरा पायाभूत सुविधा नुकसानीचा आहे. शेतकर्यांच्या मदतीचा पहिला प्रस्ताव आधीच गेला आहे. तर दुसरा अहवाल तयार होत आहे. उद्या त्यासंदर्भात दिल्लीत बैठक आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, केंद्राचे पथक अतिवृष्टी नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्यात आले होते. केंद्र आणि राज्याचे सर्वेक्षण अहवाल एकत्रितपणे पाहून केंद्र अंतिम मदत जाहीर करते.
शरद पवार गटाच्या खा. सुप्रिया सुळे केंद्र व राज्य शासनावर टीका करत म्हणाल्या की,अतिवृष्टीबाबत मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे कोणतीही मागणी केलेली नाही. राज्याने शेतकर्यांना 36 हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांची फसवाफसवी सुरु आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याचबरोबर यवतमाळ, वाशीम भागात कापूस आणि सोयाबीनची खरेदी केंद्राकडून व्यवस्थित होत नसल्याचीही तक्रार शेतकरी करत आहे. खा. निलेश लंके यांनी शेतकर्यांबाबत सरकार संवेदनशील नाही आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला. तर विजय वडेट्टीवार यांनी सरकार बेईमानी करून निवडणुका जिंकते आणि शेतकर्याला वार्यावर सोडते असे टीकास्त्र डागले. याशिवाय शेतकरी नेते राजू शेट्टी, आ. रोहित पवार यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी सरकारवर टीका केली.
गदारोळानंतर शिवराजसिंहांचा खुलासा
महाराष्ट्र अतिवृष्टी अहवालावरून गदारोळ झाल्यानंतर आज केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लगेच लोकसभेत खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात जी अतिवृष्टी झाली त्याचा अहवाल 27 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला त्यांनी पाठवला आहे. मात्र चौहान यांच्या या खुलाशानंतरही संशय कायम आहे
———————————————————————————————————————————-
हे देखील वाचा –
दिल्लीतील वायु गुणवत्ता निर्देशांक अधिक घसरला; १४ ठिकाणी विषारी हवेची गुणवत्ता नोंदवली गेली
भारत-अमेरिका व्यापार करार अनिश्चित राहिल्याने रुपया ९०.३०/डॉलरच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला
