RBI Repo Rate Cut : देशातील नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे रेपो दर 5.5 टक्क्यांवरून कमी होऊन 5.25 टक्के झाला आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. रुपयाची किंमत घसरत असतानाही विकास वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसांची बैठक नुकतीच संपली. महागाई कमी असतानाही, रुपयाची किंमत सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचल्याने समितीसमोर मोठा पेच होता. अखेर या बैठकीत एकमताने दर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी जून महिन्यातही आरबीआयने रेपो दरात कपात केली होती. रेपो दर कमी झाल्यामुळे गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त होऊन सर्वसामान्य कर्जदारांना याचा थेट फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई आणि आर्थिक विकास दरातील सुधारणा
आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) दराचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून वाढवून 7.3 टक्क्यांपर्यंत नेला आहे. मागील तिमाहीत 8.2 टक्क्यांची GDP वाढ झाली होती. चालू तिमाहीसाठीचा (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) GDP वाढीचा अंदाजही 6.4 टक्क्यांवरून वाढवून 6.7 टक्के करण्यात आला आहे.
किरकोळ महागाईबद्दल (Retail Inflation) आरबीआयचा अंदाज आहे की ती पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहील. ग्राहकोपयोगी किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरून 3.9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. मात्र, सोन्या-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या किमती महागाई थोडी वाढवू शकतात, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
रेपो दर कपातीचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम
आरबीआय रेपो दराचा वापर करून बाजारात पैशांचा प्रवाह नियंत्रित करते. जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. यामुळे बँका सामान्य ग्राहकांना देत असलेल्या कर्जाचे व्याजदरही कमी करतात. यामुळे गृह कर्ज आणि शिक्षण कर्ज स्वस्त होते आणि ईएमआय (EMI) कमी होण्याची शक्यता वाढते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रेपो दर कपातीमुळे बाजारात पैसा येतो आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला मदत होते.
इतर महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय
रेपो दरासोबतच पतधोरण समितीने स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) 5 टक्क्यांवर आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) 5.5 टक्क्यांवर सेट केली आहे.
बाजारात पुरेशी तरलता (पैशांचा पुरवठा) कायम राहावी यासाठी, आरबीआयने परकीय चलन स्वॅप्स आयोजित करण्याचा आणि खुल्या बाजारपेठेतील लिलावाद्वारे 1 लाख कोटी रुपये किमतीचे बॉन्ड खरेदी करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, भू-राजकीय आणि व्यापार अनिश्चितता असूनही 2025 या वर्षात चांगली आर्थिक वाढ आणि महागाई नियंत्रणात राहिली. आरबीआयचे धोरण तटस्थ राहील आणि बँक नवीन वर्षाकडे मोठ्या सकारात्मकतेने पाहत आहे.
हे देखील वाचा – Rahul Gandhi : कंगना रणौतचे राहुल गांधींना भाजपमध्ये येण्याचे आमंत्रण; कारण काय? वाचा
