Right to Disconnect Bill : कार्यालयीन वेळेनंतरचे फोन आणि त्याचा त्रास हा जवजवळ आता राष्ट्रीय पातळीचा वरचा गहन प्रश्न बनत चालला आहे. ‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ हा खरच एक महत्वाचा आणि अत्यंत गहन मुद्दा बनला आहे. याआधीच्या काळात फोन न्हवते इमेल सारखी सुविधा न्हवती त्यामुळे खाजगी आयुष्य आणि काम ह्याचा समतोल राखण खूप सोप्प होत. पण आता काळ बदला आहे त्याशिवाय अनेक जवाबदाऱ्या देखील वाढल्या आहेत. आणि अनेक खासगी नोकरदार, तरूण कर्मचारी याबद्दल विविध माध्यमातून आपली मते व्यक्त करताना देखील दिसतात. कामाचे तास पूर्ण झाल्यानंतरही अनेकांना कामाशी संबंधित ईमेल, कॉल्स यांचे उत्तर द्यावे लागतेच. त्यामुळे मानसिक तणाव अधिक वाढल्याचे दिसून येत आहे.
कर्मचाऱ्यांची यातून सुटका व्हावी आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ अधिकाराची जोरदार चर्चा होत होती. शुक्रवारी शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यासंबंधीचे ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक लोकसभेत मांडले.
सरकारमध्ये नसलेले लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार देखील महत्त्वाच्या विषयांवरचे विधेयक मांडू शकतात. सरकारने जर त्यावर गंभीरपणे विचार केला तर ते विधेयक अगदीच स्वीकारलेही जाते. सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या विधेयकात अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे कि, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील तणाव कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार मिळावा. जगभारतील तंत्रज्ञान्याचा प्रसार अधिक वाढल्यानंतर कामाचे तास संपल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांशी ई-मेल, मोबाइल किंवा मेसेजिंगद्वारे कामानंतरही संपर्क साधण्याची प्रवृत्ती कंपन्यांत दिवसेंदिवस अधिक वाढू लागली आहे.
सततच्या कामाच्या संपर्कामुळे तसेच मानसिक आणि शारीरिक तणाव वाढीमुळे अनेकांना बऱ्याच गंभीर मानसिक आणि शारीरिक तणावातून जावे लागते. यावर उपाय म्हणून प्रथम युरोपमध्ये ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या कल्पनेचा विचार झाला होता.
याआधी हि २०१८ मध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट २०१८’ खासगी सदस्य विधेयक बिल म्हणून लोकसभेत मांडले होते. तेव्हाच्या विधेयकात असा प्रस्ताव होता की, कर्मचाऱ्यांना ठराविक वेळेनंतर ई-मेल, कॉल किंवा मेसेजला उत्तर देणे बंधनकारक नसावे. तसेच कामानंतर संपर्क न करण्याचा हक्क देखील दिला जावा. परंतु हे विधेयक त्यावेळी संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र आता पुन्हा एकदा हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. शुक्रवारी सादर केलेल्या विधेयकात सुप्रिया सुळे यांनी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद देखील नमूद केली आहे.
खासदार शशी थरूर यांनी आणखी एक खासगी विधेयक सादर करून सुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकाला यावेळी पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी “व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची सुधारणा, विधेयक, २०२५” (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (Amendment) Bill, 2025) हे विधेयक सादर केले गेले होते. या विधेयकात कामाचे मर्यादीत तास, डिस्कनेक्टचा अधिकार सुरक्षित करणे, तक्रार निवारण मंच आणि मानसिक आरोग्यासाठी सपोर्ट सिस्टिम सारख्या तरतुदी देखील या विधेयकात नमूद केल्या आहेत.
जगभरात राइट टू डिस्कनेक्ट या अधिकाराबाबत चांगलीच चर्चा आहे. भारतातही तंत्रज्ञानाचा वापर ,मागच्या काही काळात झपाट्याने वाढला आहे. ऑनलाईन मीटिंग्ज, चोवीस तास कनेक्टिव्हिटी अशा पद्धतीच्या नव्या कामाच्या स्वरूपामुळे काम आणि वैयक्तिक वेळेच्या सीमा कधीच ओलांडल्या गेल्या आहत. त्यामुळे यावर वेळीच उपाय होणे महत्वाचे आहे.
हे देखील वाचा – Improve Mood And Energy : तुमचा आहार ठरवतो तुमची शारीरिक आणि मानसिक अवस्था
