Mumbai mahapalika election – हिवाळी अधिवेशनात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेऊन मुंबई पालिका निवडणुकीचे रणशिंगच फुंकले. अधिवेशन रविवारी संपताच पालिका निवडणुका (Mumbai mahapalika election) जाहीर होतील अशी चर्चा आहे. आज पोलिसांना अल्पदरात घरे, पागडी मुक्त मुंबई, ओसी न मिळालेल्या इमारतींना दिलासा, गिरणी चाळींच्या विकासाला चालना, संजय गांधी उद्यानातील रहिवाशांचे पुनर्वसन हे निर्णय आज घेण्यात आले.
मुंबईतील सर्व पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना माफक दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठे पाऊल उचलले. या घरांसाठी स्वतंत्र आणि व्यापक असे धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.मुंबईतील पोलिसांच्या निवासस्थानाची समस्या गंभीर आहे. यासंबंधीची महत्त्वाची बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत झाली. सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घेतला. पोलीस वसाहतींसाठी धोरण तयार करण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती दोन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे. या नव्या धोरणाद्वारे माफक दरात हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याने हा निर्णय पोलिसांसाठी मोठा दिलासा आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्यामुळे कायदेशीर अडचणी आणि मोठ्या आर्थिक भाराला सामोरे जाणाऱ्या मुंबईकरांनाही राज्य सरकारने आज दिलासा दिला आहे. ओसी नसलेल्या सुमारे 20 हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी सुधारित भोगवटा अभय योजना लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. 10 लाखांहून अधिक मुंबईकरांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.
याबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल झाल्यामुळे अनेक इमारतींना ओसी मिळू शकलेली नाही. यामुळे त्या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. आता नव्या योजनेमुळे या रहिवाशांचा आर्थिक भार हलका होणार आहे. या योजनेअंतर्गत नियमबाह्य भाग नियमित करताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात 50 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. सहा महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीत प्रस्ताव दिल्यास प्रचलित दराच्या 50 टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ फक्त निवासी इमारतींपुरता मर्यादित नसून, तो अनधिकृत बांधकामांच्या यादीतील अनेक रुग्णालये आणि शाळांनाही मिळणार आहे.’
मुंबईतील जुन्या पागडी इमारतींचा योग्य आणि न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करून मुंबईला पागडीमुक्त करण्याची घोषणाही आज सरकारने विधानसभेत केली. भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचेही हक्क संरक्षित ठेवत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सरकारने सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासंदर्भात म्हणाले की, मुंबईतील सुमारे 19 हजार सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. यापैकी अंदाजे 13 हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून, अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार भाडेकरूंना मिळणाऱ्या संरक्षणामुळे मालकांना योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे वाद निर्माण होतात आणि पुनर्विकासाला अडथळे निर्माण होतात. नवीन नियमावलीत आर्थिक दुर्बल व अत्यल्प उत्पन्न गटातील पागडीधारकांसाठी विनाशुल्क पुनर्बांधणीची तरतूद असेल. भाडेकरूंना त्यांच्या ताब्यातील भागाइतका एफएसआय देण्यात येईल, तर मालकांना भूखंडाच्या मालकीनुसार मूळ एफएसआय मिळेल. गरजूंसाठी अतिरिक्त इन्सेन्टिव्ह एफएसआयही उपलब्ध करून देण्यात येईल. या निर्णयामुळे जुन्या पागडी इमारतींना पुनर्विकासाची गती मिळून पडझड, जीवित आणि वित्तहानी टाळली जाणार आहे.
मुंबई शहरातील कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, रहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी, जुन्या असल्यामुळे, धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 35 (7) (अ) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर, सुधारणा एमआर आणि टीपी कायद्याचे कलम 37 (1 क क) अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार असून, पुनर्विकासास चालना मिळेल. मुंबई महानगरपालिकेच्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील, विनियम 35 मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड (7) (अ) मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर, व्यापलेल्या निवासी किंवा निवासी सहव्यावसायिक इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत, तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती किंवा चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. मात्र या नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी, विकासक / मालक यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतूद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमिनमालक गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत.
मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी बांधवांचे आणि वनाच्या जागेवरील सुमारे 25 हजार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची घोषणाही आज सरकारने केली. यामुळे या उद्यानातील मोठा वनप्रदेश मोकळा होणार आहे. सध्या उद्यानातील अनेक वसाहती ना-विकास क्षेत्रात असून न्यायालयाने या जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र दूरच्या ठिकाणी पुनर्वसन केल्यास स्थानिक रहिवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यास करून नव्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.
या धोरणानुसार आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन त्याच परिसरात केले जाणार आहे. अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून 5 किमी परिघातील एनडीझेड क्षेत्रात केले जाणार आहे. यासाठी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 37 (1क) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
बिबट्याला पाळीव प्राणी दर्जा द्या; आ. रवी राणा यांची अजब मागणी
