Manikrao Kokate : मागच्या काही दिवसांपासून माणिकराव कोकाटे यांचं सदनिका प्रकरण जोरदार गाजताना दिसत आहे. आता अशातच राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. परंतु माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही आहे. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर माणिकराव कोकाटे यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार कोकाटे यांना अँजिओग्राफीसाठी नेण्यात आले होते. त्यानंतर आता त्यांना अँजिओप्लास्टी किंवा बायपास करण्याची आवश्यकता असल्याचे देखील डॉक्टरांनी म्हटले आहे. उपचार घेतल्यानंतर पुढच्या गोष्टींवर निर्णय घेणे अधिक सोप्पे होईल असेही डॉक्टर म्हणले.
माणिकराव कोकाटेंना फक्त दोन वर्षांची शिक्षा असल्याने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचं कोर्टाकडून म्हटले आहे. पण नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निकालाला ही स्थगिती नाही, त्यामुळे त्यांच्या आमदारकीला धोका कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
माणिकराव कोकाटे यांचे वकील आणि सरकारी वकील या दोघांचा युक्तिवाद आज न्यायालयात पार पडला. यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर आपला निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाकडून माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांची तात्पुरती अटक टळली आहे. उच्च न्यायालयाने जरी शिक्षेला स्थगिती दिली असली तरी देखील दोषमुक्त करण्यास नकार दिला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणी होती. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात माणिकराव कोकाटें यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्या. आर एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पाडली गेली.
कोर्टात नेमकं घडल काय ?
माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आपल्या अपिलावर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. या अपिलावर आज प्राथमिक सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान माणिकराव कोकाटेंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला.
माणिकराव कोकाटेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद नेमका काय?
कोकाटेंच्या विकलांनी युक्तिवाद करताना त्यांनी, जुन्या घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवली. पात्र असल्याने घर ते मिळाले होते. नंतर मिळकत वाढल्याने घर परत करण्याच्या संदर्भात नियम नाही आहे. प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती बदलत असते असे देखील ते म्हणाले. १९८९ साली घरासाठी अर्ज करताना महिना २५०० रुपये मिळकत होती. १९९३ -१९९४ मध्ये कोकाटे यांची मिळकत वाढली. मात्र माणिकराव कोकाटेंच्या मिळकतीबाबत सत्र न्यायालयाच्या निकालात स्पष्टता नाही आहे.
अर्ज करताना मिळकत ३५ हजारांपेक्षा कमी होती हे सिद्ध कऱण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती. माणिकराव कोकाटे यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत वर्तवलेल्या अंदाजावर आक्षेप देखील घेण्यात आला. आमच्याकडून कोणत्याही कागदपत्रात फेरफार झालेला नाही आहे असंही कोर्टात सांगण्यात आलं. अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र या दोनच गोष्टीवर आमच्या सह्या असल्याचे ते म्हणाले. मजकुराबद्दल वाद पण ती फसवणूक नक्कीच नव्हती.
निर्णयाला स्थगिती दिली नाही तर आमदारकी जाईल असंदेखील माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांनी कोर्टात म्हटलं. तर लोकप्रतिनिधी असल्याने सूट देऊ नये असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात म्हटल असल्याचे देखील समोर आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद-
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने एकच रेशनकार्ड असताना २ घरे लाटली.
घर मिळवण्यासाठी राजकीय ताकदीचा वापर केला.
माणिकराव कोकाटे यांच्या वडिलांकडे २५ एकर जमीन होती.
कोकाटे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गात नव्हते असे देखील ते म्हणाले.
Manikrao Kokate Case : पात्र असल्यामुळे घर, वकिलांचा दावा
माणिकराव कोकाटे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी बाजू मांडली. 1989 मध्ये घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली . वीकर सेक्शन घरासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत दाखवण्यात आली. अर्ज करताना 12 महिन्यांच्या म्हणजे सप्टेंबर 1988 ते 89 चा मिळकतीचा दाखला देणं आवश्यक होतं. घरासाठी अर्ज करण्यात आला होता त्यावेळी कोकाटेंचे उत्पन्न हे 2500 प्रति महिना इतकं होतं. ते त्यावेळी 30,000 पेक्षा कमी असल्याचा दावा कोकाटेंच्या बाजूने करण्यात आला. त्याच मिळकतीची पडताळणी करून त्यावेळी कोकाटे यांना घरासाठी पात्र ठरवण्यात आल्याचा युक्तिवाद माणिकराव कोकाटे यांच्या वतीने करण्यात आला.
पुढच्या काही वर्षात जर मिळकत वाढ होत असेल तर घर परत करण्याचे कोणतेही प्रावधान कायद्यात नाही, आर्थिक परिस्थिती ही बदलत असते असा युक्तिवाद कोकाटेंच्या वतीने करण्यात आला. अर्ज करताना मिळकत ही 35 हजारांपेक्षा कमी होती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारी पक्षाची होती असा दावा कोकाटेंच्या वकिलांनी केला.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
माणिकराव कोकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना सरकारी वकिलांनी विरोध केला आहे. हे अपवादात्मक प्रकरण नाही, ते एक मंत्री आहे. राहुल गांधी आणि हे प्रकरण वेगळ आहे. राहुल गांधींचे प्रकरण हे मानहाणीचं प्रकरण होतं, तर माणिकराव कोकाटेंचे प्रकरण वेगळं असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरांचे हे प्रकरण असून कोकाटेंनी दुर्बलांच्या हक्काचं घर लाटल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. केवळ लोकप्रतिनिधी असल्याने कोकाटेंना सूट देण्यास राज्य सरकारचा विरोध असल्याचं वकिलांनी सांगितलं.
हे देखील वाचा – Railway Special Trains : भारतीय रेल्वेने ख्रिसमस आणि वर्षानिमित्त १३८ विशेष गाड्यांची केली घोषणा..
