महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका 2025 (Maharashtra Local Body Polls 2025) राज्याच्या राजकारणात नव्या रंगतदार खेळी घेऊन आल्या आहेत. या निवडणुकांत महायुती आणि महा विकास आघाडी या दोन प्रमुख आघाड्यांमधील पारंपरिक लढतींबरोबरच अपेक्षेबाहेरचे गठबंधनाचे डावपेच दिसून आले. महाराष्ट्र स्थानिक निवडणुका 2025 (Maharashtra local elections 2025) मध्ये राज्यभर भाजप महायुती वर्चस्व स्पष्टपणे दिसले – स्थानिक स्वराज्य निवडणूक निकाल महाराष्ट्र (local body poll results Maharashtra) महायुतीच्या पारड्यात जास्त गेले. तरीसुद्धा, या निवडणुकांत अनपेक्षित राजकीय आघाड्या महाराष्ट्रात (unusual political alliances Maharashtra) दिसल्या ज्यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. महायुती-मविआच्या सीमारेषेपलीकडे जाऊन स्थानिक नेत्यांनी नवीन आघाड्या केल्या आणि दोस्त-दुश्मनांच्या भूमिका उलटल्या गेल्या, ज्यामुळे नवीन राजकीय समीकरणं महाराष्ट्रात तयार झाली आहेत.
सरळ दृष्टिक्षेपात निकाल
राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या अंतिम आकडेवारीनुसार, २८८ नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये सुमारे ७५% नगराध्यक्ष पदे सत्ताधारी महायुतीने पटकावली. नगराध्यक्ष निकाल महाराष्ट्रात महायुतीसाठी दणदणीत राहिले तर विरोधी महा विकास आघाडी कामगिरी (Maha Vikas Aghadi performance) संतोषजनक नव्हती. भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गट व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीतील मित्र पक्षांनी मिळून २०७ नगराध्यक्ष पदे जिंकली. याउलट, विरोधी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना (UBT) आणि शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी (NCP-SP) या मविआ आघाडीने मिळून अवघी ४४ पदे जिंकली. उर्वरित सुमारे ३७ नगराध्यक्ष पदे अपक्ष वा स्थानिक छोट्या गटांनी मिळवली.
या निकालाने भाजप एकाकी सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला आहे. विशेष म्हणजे भाजपने तब्बल ११७ नगराध्यक्ष पदे जिंकली, शिंदे गट शिवसेनेने ५३ आणि अजित पवार गट राष्ट्रवादीने ३७ पदे पटकावली. विरोधी बाजूला काँग्रेसला २८, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी (SP) गटाला ७ आणि शिवसेना (UBT) गटाला ९ नगराध्यक्षपदे मिळाली. या आकडेवारीवरून महायुतीने स्पष्ट आघाडी घेतली असली तरी काही ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपले गड टिकवून ठेवले. उदाहरणार्थ, विदर्भातील काही नगर परिषदांमध्ये काँग्रेसने भाजपचा आवेश रोखला. एकूणच, संख्या पाहता सत्ताधारी आघाडीला प्रचंड यश मिळाले असले तरी जिल्हानिहाय चित्र बघितल्यास प्रादेशिक राजकीय नमुने 2025 विविध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होते. काही ठिकाणी महायुतीचे निर्विवाद वर्चस्व दिसले, तर काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांनी आणि अपक्षांनी बाजी मारली.
निकालांचा आढावा व आकडे
या निवडणुकांमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यात २ डिसेंबर रोजी २६३ नगर परिषद/नगर पंचायतींत मतदान झाले व उर्वरित ठिकाणी २० डिसेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान झाले. मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी पार पडली. सुमारे ३.५ कोटी मतदार पात्र होते आणि एकूण सुमारे सहा हजारांहून अधिक नगरसेवक पदांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. निकालानुसार, भाजप महायुती वर्चस्व बहुतेक सर्व विभागांत दिसून आले. भाजपने एकूण अंदाजे २,४३१ नगरसेवक जागा जिंकल्या, शिंदे गट शिवसेनेने सुमारे १,०२५ जागा आणि अजित पवार गट राष्ट्रवादीने ९६६ जागा जिंकल्या. या तिघांच्या मविआ आणि महायुती राजकारण (MVA and Mahayuti politics) आघाडीने जवळपास ७५% पेक्षा जास्त जागा पटकावल्या. विरोधी पक्षांकडे काँग्रेसच्या सुमारे ८२४ नगरसेवक जागा, तर शरद पवार गट राष्ट्रवादीकडे २५६ आणि शिवसेना (UBT) कडे २४४ जागा आल्या.
खालील तक्त्यात पक्षनिहाय प्रमुख निकाल दिले आहेत:
| पक्ष/आघाडी | नगराध्यक्ष पदे (एकूण २८८) | नगरसेवक जागा (अंदाज) |
| भाजप (BJP) | ११७ | ~२४३१ |
| शिवसेना – एकनाथ शिंदे गट (Shiv Sena) | ५३ | ~१०२५ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट (NCP) | ३७ | ~९६६ |
| काँग्रेस (INC) | २८ | ~८२४ |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट (NCP-SP) | ७ | ~२५६ |
| शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) | ९ | ~२४४ |
| इतर/अपक्ष (Others & Independents) | ~३७ | ~५००+ (अनुमान) |
वरील आकडे दाखवतात की महायुतीने स्थानिक स्वराज्य निवडणूक निकाल महाराष्ट्र भरभरून जिंकले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की २०१७ च्या तुलनेत यावेळी दुप्पट प्रतिनिधी निवडून आले आणि “गेल्या २५ वर्षातल्या स्थानिक निवडणुकांतील हा सर्वात मोठा विजय” असल्याचे त्यांनी घोषित केले. भाजपने २०१७ मध्ये ९५ नगराध्यक्ष जिंकले होते, तर आता १२९ पेक्षा अधिक ठिकाणी भाजपचे उमेदवार अध्यक्ष झाले आहेत असा दावा केला गेला. याशिवाय सुमारे ४८% नगरसेवक भाजपच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत, हे भाजपच्या विस्तारलेल्या व्यापावर अधोरेखित करते. महायुतीतील इतर घटक पक्षांनीही आपापल्या प्रभावक्षेत्रात चांगली कामगिरी केली – उदाहरणार्थ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पुणे जिल्ह्यात १७ पैकी १० नगराध्यक्ष पदे मिळवून वर्चस्व सिद्ध केले.
महा विकास आघाडीच्या कामगिरीकडे पाहिले तर, शिवसेना फुटीमुळे कमकुवत झालेली संघटना, राष्ट्रवादीतला फुटीर गट आणि काँग्रेसची मर्यादित तयारी यामुळे महा विकास आघाडी कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खालावलेली दिसली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या पराभवाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आणि शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी ईव्हीएमचा मुद्दा उपस्थित करत हा विजय “पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर” मिळवल्याचा आरोप केला. अर्थात, या तक्रारींमध्ये स्थानिक पातळीवरील गटबाजीचे राजकारण महाराष्ट्र (factional politics Maharashtra) आणि तयारीतील फटकेही कारणीभूत ठरले असावे. काँग्रेस व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने काही जिल्ह्यांत आपले गड राखले हे महत्त्वाचे आहे.
स्थानिक पातळीवरील अनोख्या युतींचा खेळ
या महाराष्ट्र स्थानिक निवडणुका 2025 मध्ये सर्वात लक्षवेधी बाब होती ती महायुती आणि मविआ या पारंपरिक आघाड्यांच्या बाहेर जाऊन घडलेल्या अनोख्या युती आणि समझोत्यांची. सर्वसाधारणपणे राज्य पातळीवर विरोधक असलेल्या पक्षांनीही काही ठिकाणी स्थानिक स्वार्थासाठी हातमिळवणी केली. असे पक्ष–पलीकडील युती महाराष्ट्रात (crossbench coalitions Maharashtra) घडल्या ज्यांनी अनेकांना आश्चर्यचकित केले. स्थानिक राजकारणात डावपेचात्मक स्थानिक युती महाराष्ट्र उदयास आल्या – केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेल्या समजुती, ज्यांचा राज्यव्यापी धोरणांशी थेट संबंध नाही असे दोन्ही आघाड्यांचे नेते सांगत आहेत. उदाहरणार्थ, शिवसेना शिंदे गटाने ज्याच्यावर “विचित्र आघाडी” करत राज्य सरकार कोसळवले तो काँग्रेस पक्ष, त्याच काँग्रेससोबत काही ठिकाणी युती केलेली दिसली! अशा शिवसेना–काँग्रेस आघाडी (Shiv Sena Congress alliance) काही नगरपरिषद निवडणुकांत दिसली. त्याचप्रमाणे शिंदे गटाने शरद पवार गट आणि अजित पवार गट या दोन्ही विरोधी ध्रुवांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरही स्थानिक समझोते केले. शिवसेना (UBT) आणि शिंदे गट हे कट्टर विरोधकही काही ठिकाणी एकत्र आले. हा अनपेक्षित राजकीय आघाड्या महाराष्ट्रात दिसण्याचा प्रकार राज्याच्या राजकारणात नवीन खेळ घेऊन आला आहे.
शिवसेना फुटीनंतर (जून २०२२) शिंदे विरुद्ध उद्धव असा संघर्ष सतत दिसत होता. मात्र स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांत या दोन गटांनी काही ठिकाणी एकमेकांना साथ दिली. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यात चाकण नगरपरिषदेत शिंदे गटाच्या उमेदवारास उद्धव गटाच्या स्थानिक नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली नगरपरिषदेत तर शिंदे गट-उद्धव गट एकत्र येऊन “शहर विकास आघाडी” बनवली आणि तिथे दोन्ही सेना मिळून भाजपाला आव्हान दिले. ही विकास आघाडी नारायण राणेंचे चिरंजीव निलेश राणे यांच्या स्थानिक पॅनलविरुद्ध लढली व अध्यक्षपद मिळवले अशी माहिती आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यात येवला येथे शिंदेच्या शिवसेनेने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून भाजप-अजित पवार गटाच्या युतीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. पालघर जिल्ह्यात दहानू नगरपरिषदेची निवडणूक तर आणखी रोचक ठरली – तिथे शिंदे शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी (शरद व अजित) यांनी एकत्र येऊन तिरंगी आघाडी केली आणि भाजपाला दूर ठेवले. हे सर्व पाहता नवीन राजकीय समीकरणं (new political equations Maharashtra) उदयास आली ज्यात पारंपरिक शत्रू स्थानिक पातळीवर मित्र झाले.
या उलटही घडले. महायुतीतील भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी (अजित) यांनीही काही ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केले – म्हणजे आघाडीतीलच मित्र पक्षांत “दोस्तांनीच लढवलेली निवडणूक” अशी स्थिती झाली. खुद्द भाजप आणि शिंदे गट यांनी अनेक ठिकाणी परस्परांविरुद्ध उमेदवार दिल्याने मते विभागली गेली. मविआ आघाडीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद) यांनी सर्व ठिकाणी युती केलीच असे नाही; काही ठिकाणी तिथेही जागावाटप न झाल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आमनेसामने आले. अशा दोस्तांतील लढती आणि वैर्यांतील जुळवांया दोन्ही प्रकारांच्या कथा या निवडणुकीत रंगल्या. या घडामोडी दाखवतात की गटबाजीचे राजकारण महाराष्ट्रात (factional politics Maharashtra) आणि स्थानिक नेतृत्वाचे महत्त्व या निवडणुकांत निर्णायक ठरले. अनेक नेते हे स्थानिक स्तरावर आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी विचित्र वाटेल असे निर्णय घेत होते. खुद्द शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या स्थानिक नेत्यांनी शिंदे गटाशी केलेली संगनमत पसंत नव्हती, पण “भाजपला थांबवण्यासाठी” काही ठिकाणी हे तडजोडी करणे भाग पडल्याचे त्यांच्या शिवसैनिकांनी म्हटले. शिंदे गटाचे नेतेही राज्य पातळीवरील राजकारण अलिप्त ठेवून “ही केवळ स्थानिक गरज आहे” असे म्हणत आहेत. थोडक्यात, या निवडणुकीत डावपेचात्मक स्थानिक युती उदयास आल्या ज्यांचे आयुष्य फक्त स्थानिक सत्तास्थापनेपर्यंत मर्यादित असल्याचे खुद्द पक्षांचे स्पष्टीकरण आहे.
विदर्भातील राजकीय समीकरणे आणि क्रॉस-आघाड्या
विदर्भातील निकालांत मोठी चुरस आणि काही ठिकाणी आश्चर्यकारक निकाल पाहायला मिळाले. नागपूर जिल्ह्यात महायुतीने अनेक नगर परिषदांवर वर्चस्व राखले तरी दोन ठिकाणी मोठे उलथापालथ घडले. पहिले उदाहरण बुटीबोरी नगर परिषद उलथापालथ (Butibori municipal council upset) होय. नागपूर शहरालगतच्या या औद्योगिक परिषदेत भाजपचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र, गोंडवाना गणतंत्र पक्ष (GGP) नामक स्थानिक पक्षाने येथे इतिहास रचला. छोटे पक्ष आणि अपक्ष महाराष्ट्रात कसा फरक करू शकतात याचे उत्तम उदाहरण बुटीबोरीत दिसले. या परिषदेच्या २१ पैकी तब्बल १७ जागा GGP ने जिंकल्या आणि भाजपला केवळ ४ जागांवर रोखले. विशेष म्हणजे, गोंडवाना गणतंत्र पक्षाला स्थानिक स्तरावर काँग्रेस आणि शरद पवार गट (NCP-SP) यांचा अंतर्गत पाठिंबा होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने इथे आपला उमेदवार न देता गोंडवाना गणतंत्र पक्षाला साथ दिली आणि त्यांचा उमेदवार सुमित मेंढे ८,२२८ मतांनी विजयी झाला, तर भाजपच्या उमेदवाराला ५,७४३ मते मिळाली. या विजयाने एकिकडे स्थानिक आदिवासी-क्षेत्रीय पक्षाचे उदय झाले तर दुसरीकडे भाजपचा औद्योगिक नगरातील प्रभाव खिळखिळा झाला. बुटीबोरीतील या धक्कादायक निकालामुळे स्थानिक राजकारणाच्या अनपेक्षित राजकीय आघाड्या किती परिणामकारक ठरू शकतात हे सिद्ध झाले.
नागपूर जिल्ह्यात आणखी एक नाट्यमय घटनाक्रम काटोल नगर परिषदेत घडला. काटोलमध्ये भाजपने सर्वाधिक १३ जागा जिंकूनही अनिल देशमुख यांच्या कुशल राजकीय खेळीने अध्यक्षपदाला भाजप मुकले. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (राष्ट्रवादी – शरद पवार गट) यांनी शेवटच्या क्षणी शेतकरी कामगार पक्षाशी (SKP) हातमिळवणी करून आघाडी बनवली. राष्ट्रवादी (SP) आणि शेतकरी कामगार पक्षा (SKP) या आघाडीने १२ जागा जिंकल्या व अध्यक्षपद मिळवले. SKPच्या अर्चना देशमुख (अनिल देशमुख यांची सुना) यांनी भाजपच्या कल्पना उमाप यांचा २२०० हून अधिक मतांनी पराभव केला. या युतीमुळे भाजपा पूर्ण बहुमत असूनही अध्यक्षपद गमावावे लागले. काटोलचा मतदारसंघ हा भाजप आमदार चारणसिंग ठाकूर यांचा बालेकिल्ला होता; तिथे त्यांच्या पत्नी व इतर नातेवाईकही निवडणुकीत होते. पण स्थानिक मतदारांनी वारंवार पक्ष बदलणाऱ्या उमेदवारांना नाकारत स्थिर विचाराच्या SKP उमेदवाराला पसंती दिली. या निकालाने दाखवून दिले की घराण्यातील अंतर्गत मतभेद (अनिल देशमुख व त्यांचे सुपुत्र यांच्यातली तणावसुद्धा होती) आणि कुशल डावपेचात्मक स्थानिक युती यांच्या जोरावर मोठा पक्ष रोखता येऊ शकतो. काटोलमध्ये राष्ट्रवादी (शरद गट) व SKPची ही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) स्थानिक आघाड्या (NCP (SP) local tie-ups) यशस्वी झाल्या.
विदर्भातील इतर काही ठिकाणीही असेच चित्र दिसले. नागपूर जिल्ह्यात वाडी नगरपालिका आणि गोधनी नगरपंचायत येथे कुटुंबांतर्गत राजकारण चर्चेत राहिले. काही कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या पक्षांत निवडून आले – उदा. एका ठिकाणी पती भाजप तर पत्नी काँग्रेस अशा तऱ्हेने दोघेही नगरसेवक झाले. या प्रसंगांनी पक्षनिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक संपर्क आणि स्थानिक सामाजिक गणित अधिक प्रभावी ठरल्याचे दाखवले. गोंदिया, भंडारा परिसरात काही स्वराज्य संघटना व अपक्षांचे पॅनल मजबूत ठरल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे भाजपाला सर्वत्र चालना मिळाली नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यात ब्रह्मपुरी नगर परिषद हा काँग्रेसचा पारंपरिक गड होता, आणि यंदाही तसा राहिला. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रभावाखालील या नगर परिषदेत काँग्रेसने अध्यक्षपदासह २३ पैकी २१ जागांवर विजय मिळवला. भाजप व अजित पवार गट राष्ट्रवादीला तेथे प्रत्येकी केवळ १ जागा मिळाली. ही काँग्रेसची खात्रीलायक जिंक विदर्भातल्या महायुतीच्या लाटेत अपवाद ठरली. याउलट, चंद्रपूरच्याच बल्लारपूर किंवा अन्य काही ठिकाणी महायुतीचे वर्चस्व राहिले. एकूण पाहता, विदर्भात काँग्रेसने काही स्थानिक राजकीय समीकरणं आपल्या बाजूने राखली, विशेषत: ग्रामीण भागातील मतदार जोडणीच्या जोरावर.
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील विचित्र आघाड्या
मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातही अनपेक्षित आघाड्यांचे चित्र दिसले. धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यात उमरगा नगरपरिषदेत शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसने निवडणुकीपूर्व आघाडी केली. येथील माजी खासदार रवींद्र गायकवाड (शिंदे गट) यांनी काँग्रेससोबत स्थानिक पॅनल बनवले. भाजपने येथे स्वतंत्र उमेदवार दिला होता. गायकवाड व काँग्रेसची ही शिवसेना–काँग्रेस आघाडी भाजपला रोखण्यासाठी केली गेली. जालना जिल्ह्यातल्या जळगाव (चोपडा) नगरपरिषदेतही असेच घडले – शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज काँग्रेसच्या समर्थनाने भरला, कारण स्थानिक भाजपने त्यांना साथ न दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. चोपड्यात पोस्टरबाजीमध्ये शिंदे गट आणि काँग्रेस नेत्यांचे फोटो एकत्र लावले गेले होते, ज्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधींपासून शरद पवारांचा देखील समावेश होता. या घटना सूचित करतात की भाजपशी पटत नसेल तर शिंदे गटाचे स्थानिक नेते काँग्रेसशीही हातमिळवणी करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
नाशिक जिल्ह्यात यवला नगर परिषद ही माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची कर्मभूमी. येथे एक आगळीवेगळी स्पर्धा झाली. भुजबळ शरद पवार गटात आहेत, तर त्यांच्या विरोधात अजित पवार गट व भाजप एकत्र होते. या तिरंगी लढतीत शिंदे शिवसेना व शरद पवार राष्ट्रवादीने हातमिळवणी केल्याचे सूत्र सांगतात, तर भाजप-अजित पवार गट एकत्र होते. निकालात भुजबळांचा गट विजयी झाल्याची बातमी आहे, ज्यात अशा पक्ष–पलीकडील युती काही प्रमाणात यशस्वी ठरली. नांदेड जिल्ह्यात लोहा नगर परिषदेत भाजप उमेदवारासह त्यांच्या पाच नातेवाईकांचा पराभव होऊन अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीने (एक मजेदार योगायोगाने त्यांचे नाव शरद पवार असे आहे!) बाजी मारली. नांदेडमध्ये काही ठिकाणी महायुती, तर काही ठिकाणी मविआ किंवा स्थानिक पक्ष पुढे होते, पण शरद पवार गट राष्ट्रवादीला इथे फार यश मिळाले नाही असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. अशा प्रकारे जिल्हानिहाय निवडणूक विश्लेषण करताना दिसते की मराठवाड्यात आणि उत्तर महाराष्ट्रातही कुठे शिंदे गटाने काँग्रेसशी तर कुठे राष्ट्रवादीच्या भिन्न गटांनी स्थानिक पक्षांसोबत आघाड्या केल्या.
बीड, लातूर, परभणी अशा मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांत मात्र महायुतीने आपला प्रभाव कायम राखला. लातूर जिल्ह्यात उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, रेणापूर येथे ५ पैकी ४ ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष झाले, तर औसा नगरपंचायतीत अजित पवार गट राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष झाला. बीड जिल्ह्यात दहा पैकी बहुतांश ठिकाणी महायुती आघाडीवर होती अशी माहिती भाजपा नेत्यांनी दिली. काही ठिकाणी स्थानिक स्तरावर शिवसेना (UBT) व काँग्रेसने एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पण मराठवाड्यात ते फारसे यशस्वी झाले नाही.
पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील स्थानिक रंग
पश्चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणातदेखील काही विचित्र राजकीय नमुने पहायला मिळाले. पुणे-सातारा-सांगली पट्ट्यात अजित पवार गट राष्ट्रवादी व भाजप हे महायुतीतील प्रमुख खेळाडू होते, पण तिथेही दोन ठिकाणी विरोधकांनी आपला गड सांभाळला. सांगली जिल्ह्यातील उरुन-ईश्वरपूर नगर परिषद ही शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीची (NCP-SP) ताकद दिसलेली जागा ठरली. माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या नगर परिषदेत राष्ट्रवादी (SP) ने सर्व २३ पैकी २३ जागा जिंकल्या आणि अध्यक्षपद देखील मिळवले. भाजप किंवा अजित पवार गटाला येथे एकही जागा मिळवता आली नाही. हा निकाल शरद पवार गटासाठी मोठा दिलासा ठरला आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मविआतील पक्ष अजूनही लढू शकतात याची जाणीव करून दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक विरोधकांमध्येच ऐक्य न झाल्याने आप (AAP) स्वतंत्र लढत महाराष्ट्रात (AAP independent contest Maharashtra) पुढे आली. आम आदमी पार्टी आणि काही छोट्या पक्षांनी मविआ आघाडीसोबत जाण्यास नकार देऊन स्वबळावर निवडणूक लढवली. कोल्हापुरातील काही नगरपरिषद निवडणुकांत AAP ने आपले उमेदवार उभे केले होते. यामुळे विरोधी मतांचे विभाजन झाले आणि भाजप-शिंदे गटाला लाभ झाला असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. उदाहरणार्थ, गडहिंग्लज किंवा आजरा सारख्या ठिकाणी अपक्ष व छोट्या पक्षांनी आपापले पॅनल उभे ठेवले. छोटे पक्ष आणि अपक्ष महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी किंगमेकरची भूमिका बजावताना दिसले. या AAP independent contest Maharashtra पाऊलामुळे मविआतील असहाय्यता दिसून आली आणि भाजपला बिनतोड विजय मिळवण्यात मदत झाली, असे काहींचे विश्लेषण आहे.
कोकणात रायगड जिल्ह्यात अलिबाग नगर परिषदेचा निकाल सत्ताधारी आघाडीसाठी धक्कादायक ठरला. येथील २१ पैकी केवळ १ जागा महायुती (भाजप-शिंदे सेना) उमेदवाराने जिंकली, उर्वरित बहुतेक जागांवर स्थानिक आघाडीने विजय मिळवला अशी बातमी आहे. अलिबाग हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) नेत्या अदिती तटकरे यांचे क्षेत्र मानले जाते. तेथे स्थानिक पातळीवर मतदारांनी महायुतीला स्वीकारले नाही, कदाचित स्थानिक नेतृत्वाविरुद्धचा नाराजी मतांनी व्यक्त केली गेली. पेण, उरण आदी रायगडच्या इतर परिषदांमध्ये मात्र भाजप-शिवसेना महायुतीने चांगले प्रदर्शन केले.
ठाणे जिल्ह्यात उल्हासनगर परिसरातही काहीसे वेगळे राजकारण पाहायला मिळाले. येथे टिम ओमी कलानी (TOK) नावाचा स्थानिक गट बर्याच काळापासून प्रभावी आहे. भाजपने या वेळेस या स्थानिक गटासोबत पूर्वतयारी न करताच स्वतंत्र लढण्याचे ठरवले, कारण जागावाटपावर एकमत होत नव्हते. उल्हासनगर महानगरपालिकेत या पुढील लढत दिलचस्प ठरेल. सध्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांत TOK vs BJP अशी स्पर्धा होती, जी पारंपरिक महायुती-मविआ पलीकडची बाब आहे. उल्हासनगरचा हा अनुभव दर्शवतो की काही शहरी भागांत स्थानिक शक्तीसमोर मोठ्या पक्षांनाही आसन सोडावे लागते.
पालघर जिल्ह्यातही वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. पालघर व दहानू या नगर परिषद निवडणुकांत शिंदे गटाच्या शिवसेनेने विजयी होत अध्यक्षपद मिळवले. विशेष म्हणजे दहानू येथे शिंदे शिवसेनेने आधीच दोन्ही राष्ट्रवादी गटांना सोबत घेऊन आघाडी केली होती, ज्याचा फायदा त्यांना झाला. पालघर नगरपरिषदेतही शिंदे गटाचा उमेदवार जिंकला. जव्हार आणि वाडा येथे भाजपने अध्यक्षपदे मिळवली. यावरून दिसते की कोकणात शिंदे गटाची ताकद काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे तर काही ठिकाणी आघाडी करून प्रकट झाली. भाजपला जिंकल्याशिवाय राहता आले नाही, पण तेही मित्रपक्षांच्या मदतीने.
लहान पक्ष व अपक्षांचा निर्णायक रोल
या निवडणुकांत लहान प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांची कामगिरीदेखील लक्षणीय ठरली. वर उल्लेख केलेल्या बुटीबोरीतील GGP सारख्या पक्षाने तर सत्ताधारी पक्षाला धक्का दिला. त्याचबरोबर शेतकरी कामगार पक्ष (SKP), शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि मराठवाडा जनता पक्ष अशा छोट्या संघटनांनी काही ठिकाणी आपली ताकद दाखवून दिली. छोटे पक्ष आणि अपक्ष महाराष्ट्रात जिथे मुख्य आघाड्या कमकुवत पडल्या, तिथे निर्णायक ठरले. अनेक नगर परिषदांमध्ये कुठे पूर्ण बहुमत कोणालाच नसल्यास अशा अपक्ष आणि लहान पक्षांनी निवडणुकीनंतरच्या युती महाराष्ट्रात (post-poll coalitions Maharashtra) देखील केल्या. उदा. काही लहान नगरपंचायतींमध्ये अपक्ष गटांनी एकत्र येऊन अध्यक्ष पदाचा दावा केला. स्थानिक सत्ता मिळवण्यासाठी मतभेद विसरून घेतलेले असे निर्णय यात पाहायला मिळाले.
या लहान पक्षांच्या भूमिकेचा सर्वात मोठा फटका विरोधी आघाडीला बसला असे म्हणता येईल. महाविकास आघाडीने सर्व समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्यात मर्यादित यश मिळवले. आप (AAP) पक्षाने कोल्हापुरात स्वतंत्र लढत दिली, प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीनेही काही ठिकाणी स्वतंत्र उमेदवार दिले. परिणामी विरोधी मतांमध्ये फाटाफूट झाली. याउलट भाजप-शिवसेना महायुतीने मात्र प्रसंगी अपक्षांनाही आपल्या बाजूने वळवून घेतले. उदाहरणार्थ, काही नगर परिषदांमध्ये बहुमत नसलेल्या भाजपने अपक्ष नगरसेवकांना साथ घ्यायची रणनीती आखली. अशा डावपेचात्मक स्थानिक युती शासन स्थापनेसाठी निवडणुकीनंतरही सुरू राहू शकतात. सत्तेसाठी post-poll coalitions Maharashtra मध्ये घडत आहेत हेही नजरेत आले आहे. पैशाचे आमिष, सत्तेची लालुच आणि स्थानिक गटबाजी यामुळे काही ठिकाणी निकालांनंतर वेगळीच गणिते जुळू लागली आहेत, अशी विरोधकांची तक्रार आहे. काँग्रेस आणि सेना (UBT) ने काही अपक्षांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला तर भाजपनेही स्थानिक पातळीवर नाराज कार्यकर्त्यांना संभाळून घेण्याचे प्रयत्न केले.
एकंदरीत, या निवडणुकांनी स्पष्ट केले की स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक राजकीय नमुने विविधरंगी आहेत. राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील आघाड्यांचे राजकारण जरी महत्वाचे असले तरी गाव-पातळीवर जात, व्यक्तीगत ओळखी, स्थानिक प्रश्न आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदान होते. स्थानिक नेत्यांची लोकप्रियता आणि कार्यही या स्थानिक राजकीय समीकरणांना (local political equations Maharashtra) आकार देतात. त्यामुळेच महायुतीची प्रचंड लाट असतानाही काही तोडगेबाज युतींनी त्यांना रोखले.
स्थानिक गणिते बनाम मोठ्या आघाड्या
Maharashtra Local Body Polls 2025 चे हे चित्र दाखवते की मोठ्या आघाड्यांचा दबदबा मान्य करतानाही स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र राजकीय खेळ रंगतो. महायुतीच्या प्रचंड यशातून राज्यातील सत्ताधारी पक्ष निश्चितच सबळ स्थितीत आहेत, पण या निवडणुकांनी त्यांनाही काही ठिकाणी धडे दिले आहेत. महा विकास आघाडी कामगिरी कमजोर राहिल्याने विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. परंतु तेवढ्यातच त्यांनी स्थानिक पातळीवरील तात्पुरत्या तरी आघाड्या करून काही अनपेक्षित राजकीय आघाड्या यशस्वी करून दाखवल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकांत हे विरोधक एकत्र येऊन लढतील का आणि तशा तडजोडींचे डावपेच पुन्हा वापरतील का, हे पाहणे रंजक ठरेल.
या निवडणुकांतून काही महत्त्वाचे धडे मिळतात. प्रथम, स्थानिक अंकगणित आघाड्यांवर मात करतं – मोठ्या आघाडीचे लेबल लावून चालणार नाही, तर स्थानिक जनतेचे प्रश्न, उमेदवारांची प्रतिमा आणि गटबाजीचे समिकीकरण यांवर विजय अवलंबून असतो. दुसरे, पक्षांतर्गत गटबाजीचे राजकारण आणि मतभेदांमुळेच अनेक ठिकाणी विचित्र आघाड्या घडल्या. तिसरे, अपक्ष आणि लहान पक्षांची भूमिका दुर्लक्षित करून चालणार नाही; ते जिथे मुख्य पक्ष कमी पडले तिथे शक्ती प्रस्थापित करतात. आणि चौथे, सत्ता मिळवण्यासाठी प्रसंगी वैचारिक विरोधकांशीही हातमिळवणी करण्याची प्रवृत्ती दिसून आली, जिला काहीसे डावपेचात्मक युतीचं स्वरूप होतं.
आगामी काळात, विशेषतः १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका आणि इतर महापालिका निवडणुकांमध्ये (ज्या या स्थानिक निवडणुकांच्या तात्काळ पुढचा टप्पा आहेत), हे नवीन राजकीय समीकरणं किती प्रभावी ठरतील हे दिसेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता तीन आघाड्या मानाव्या लागतील – महायुती, मविआ आणि तिसरी म्हणजे स्थानिक समीकरणांची आघाडी! शेवटी, लोकशाहीत अनपेक्षित राजकीय आघाड्या हाच नवा ट्रेंड होऊ पाहतो आहे, जिथे “शत्रूचा शत्रू तो मित्र” या सूत्राने काळाच्या गरजेनुसार पक्ष–पलीकडील युती आकार घेत आहेत. महाराष्ट्रातील या स्थानिक निवडणुकांनी राजकारणाचा हा नवा खेळ सर्वांसमोर मांडला आहे – ज्यात महायुती–मविआच्या पलिकडं जाऊनही सत्ता मिळवण्यासाठी अनपेक्षित युतींचे डावपेच रंगू शकतात, आणि त्याचा परिणाम स्थानिक पातळीवर मोठा होऊ शकतो. राज्याच्या पुढील राजकारणाला या प्रादेशिक राजकीय नमुन्यांचा 2025 चा ठसा नक्कीच दिसून येईल.
