Unnao Rape Case : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी, माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेंगर याला नोटीस बजावून प्रकरणासंदर्भात त्याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. पिडीत आणि जनतेच्या दबावामुळे कुलदीप सिंह सेंगर सध्या तुरुंगातच राहणार आहे.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी आरोपी कुलदीप सिंह सेंगरला २०१९ मध्ये न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या चौकटीत, पीडितेच्या वडिलांचा तुरुंगातच संशयास्पद मृत्यू झाला, त्यामुळे आरोपीला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली आणखी १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
सेंगरने या दोन्ही निर्णयांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यातील पहिल्या याचिकेवर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. यादरम्यान न्यायालयाने आरोपी सेंगरला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देखील दिली.
या याचिकेवर आज भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात कुलदीप सिंह सेंगर याच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जे.के. महेश्वरी आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर झाली.
आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामान्यतः उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशावर त्वरित स्थगिती दिली जात नाही, विशेषतः आरोपीचे म्हणणे ऐकून न घेता असे करणे उचित ठरत नाही.
कुलदीप सिंह सेंगर याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ (भाग दोन) अंतर्गत दुसऱ्या प्रकरणात दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि तो त्या प्रकरणी आधीच तुरुंगात आहे.
यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या वादग्रस्त जामिनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयानुसार सेनगर याची सुटका होणार नाही.
सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तीवाद मांडला की, कुलदीप सिंह सेंगर हा सार्वजनिक सेवक नाही. तो एक प्रभावशाली व्यक्ती असून, अपील प्रलंबित असताना त्याची सुटका झाल्यास पीडितेच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो.
सीबीआयने हेही सांगितले की, पीडितेच्या मुलांची बोर्ड परीक्षा सुरु असताना आरोपीच्या भीतीमुळे त्यांचे नाव परीक्षेसाठी नोंदवले गेले नाही. या परिस्थितीमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला मंजूर केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगित केला आहे.
