Senagar : उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील (Unnao Rape Case )आरोपी व माजी भाजपा आमदार कुलदीप सिंह सेनगर (Kuldeep Singh Senagar) याच्या जामिनाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सेनगर याला नोटीस बजावून या प्रकरणात त्याचे उत्तर मागवले आहे. पीडितेच्या आणि जनतेच्या रेट्यामुळे कुलदीप सिंह सेनगर हा तुरुंगातच राहणार आहे.
उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडित आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोपीच्या जमिनाविरोधात जोरदार आंदोलने केली. त्यानंतर कुलदीप सिंह सेनगर याला सुनावलेली जन्मठेप स्थगित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सीबीआयनेसर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर आज भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जे.के. महेश्वरी आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
आदेशातसर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सामान्यतः उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशाला आरोपीचे म्हणणे ऐकून न घेता स्थगिती दिली जात नाही. मात्र सद्य प्रकरणात विशेष परिस्थिती आहे. सेनगर याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (भाग दोन) अंतर्गत दुसर्या प्रकरणात दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तो त्या प्रकरणी आधीच कोठडीत आहे. त्यामुळे वादग्रस्त जामिनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सेनगर याची सुटका होणार नसल्याचे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, सेनगर हा सार्वजनिक सेवक नाही. सेनगर हा प्रभावशाली व्यक्ती असून, अपील प्रलंबित असताना त्याची सुटका झाल्यास पीडितेच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. पीडितेच्या मुलांची बोर्ड परीक्षा असताना आरोपीच्या भीतीने त्यांचे नाव परीक्षेसाठी रजिस्टर केले गेले नाही. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेनगरला मंजूर केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे.
अरावलीचा निर्णय स्थगित
पर्यावरणवाद्यांना मोठा दिलासा
अरावली पर्वतरांगेबाबत निर्माण झालेल्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःहून सुनावणी घेतली आणि आधी दिलेला निर्णय स्थगित केला. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आदेश दिला की, अरावली पर्वतबाबत अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने मान्यता देण्यात व्याख्येबाबत अधिक स्पष्टीकरणाची गरज आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत. पुढील सुनावणीपर्यंत तो निर्णय लागू होणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. कोर्टाने आता हायपॉवर समिती नेमून याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या समितीच्या शिफारशींनुसार 100 मीटरहून कमी उंचीच्या पर्वतांना अरावली पर्वतरांगा मानले जाणार नाही असा निर्णय 20 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निकालानंतर जनतेत उद्रेक होऊन राजस्थानात व्यापक निदर्शने झाली. 100 मीटरच्या निर्णयाने 99 टक्के अरावली नष्ट होईल ही बाब जनतेच्या आंदोलनात स्पष्ट झाली. न्यायालयाने अरावली पर्वतांच्या व्याख्येशी संबंधित मुद्यांवर स्वतःहून दखल घेतली आणि आधीचा निर्णय स्थगित केला. या खटल्याच्या आज झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश, सरकारची भूमिका आणि संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, या गैरसमजांना दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरणाची गरज आहे. जेणेकरून न्यायालयाचा हेतू आणि निष्कर्षांबद्दल कोणताही गोंधळ राहणार नाही. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल किंवा न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र मूल्यांकन झाले तर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर स्पष्ट दिशा मिळू शकेल.
हे देखील वाचा –
लाडक्या बहिणींनो उरले फक्त काही तास! eKYC साठी 31 डिसेंबरची डेडलाईन; घाई करा अन्यथा पैसे थांबणार
