Umar Khalid : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, त्याच प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना १२ अटींच्या पालनासह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उमर खालिद आणि शरजील इमाम या प्रकरणात पुढील एक वर्षापर्यंत जामीनसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.
उम्र खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे सात जण दिल्ली दंगलीच्या आरोपाखाली ५ वर्षे ३ महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात बंद आहेत. ते या कारावासाविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेले होते, जिथे त्यांना २०२० मधील दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध) अधिनियमानुसार जामीन देण्यास नकार मिळाल्याचा निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना अधोरेखित केले की, संविधानातील अनुच्छेद २१ हे प्रत्येक नागरीकाच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे रक्षण करते. न्यायालयाने म्हटले की, “खटल्यापूर्वी तुरुंगवास ही शिक्षा मानली जाऊ शकत नाही आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणे मनमानी ठरणार नाही. UAPA हा विशेष कायदा असून त्यानुसार खटल्यापूर्वी जामीनबाबत ठोस नियम आहेत.”
याच पार्श्वभूमीवर, ०२ जानेवारी रोजी न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांनी उमर खालिदला एक पत्र लिहिले होते, जे सोशल मीडियावर समोर आले आणि चर्चेला कारणीभूत ठरले. ममदानी यांनी ०१ जानेवारी रोजी शपथ घेतली होती, आणि दुसऱ्या दिवशी प्रकाशित झालेल्या पत्रात त्यांनी उमरसोबत एकजूट दर्शवत, “आम्ही सर्वजण तुमच्याबद्दल विचार करत आहोत,” असे नमूद केले होते.
या प्रकरणामुळे देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू असून, UAPA अंतर्गत आरोपींना जामीन मिळण्याच्या अटी आणि कारावासाची कालमर्यादा यावर न्यायिक विचारधारा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील काही महत्त्वाचे मुद्दे
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली दंगली प्रकरणातील जामीनावर दिलेला निर्णय शासकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्वाचा ठरला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाशी संबंधित असलेल्या अपीलवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यापूर्वी दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा संविधानातील अनुच्छेद २१ च्या हक्कांविरुद्ध जाऊ शकतो, परंतु प्रत्येक प्रकरणाला स्वतंत्र दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्थेत विशेष स्थान राखतो आणि खटल्यापूर्वी तुरुंगवास ही शिक्षा मानली जाऊ शकत नाही, तसेच स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे मनमानी ठरू नये.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध) हा एक विशेष कायदा असून, खटल्यापूर्वी जामीन कोणत्या अटींवर देणे योग्य ठरेल, यासाठी कायदेशीर चौकशी आवश्यक आहे. राज्याच्या सुरक्षा आणि अखंडतेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये विलंबामुळे तपासणीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे न्यायालयाला जामीन अर्जाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. UAPA च्या कलम ४३D(५) अंतर्गत जामीन देण्याच्या सामान्य तरतुदींपेक्षा वेगळ्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे, मात्र हे डीफॉल्टनुसार जामीन नाकारण्याचा आदेश देत नाही.
यासोबतच न्यायालयाने कलम १५ अंतर्गत दहशतवादी कृत्याचे स्वरूप स्पष्ट केले. या अंतर्गत गुन्हा सुरक्षेला धोका पोहोचवण्याच्या आणि दहशत पसरवण्याच्या हेतूने केलेला असावा, तसेच त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम झाले पाहिजेत किंवा होण्याची शक्यता असावी. प्रत्येक आरोपीच्या स्थितीला वेगळ्या प्रकारे पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील UAPA प्रकरणांमध्ये जामीन अर्जांवर विचार करताना वैयक्तिक परिस्थिती, खटल्याची गंभीरता आणि राज्याच्या सुरक्षेची गरज यांचे संतुलन राखण्याची महत्त्वपूर्ण उदाहरणे तयार झाली आहेत. ह्या निर्णयातून संविधानातील अनुच्छेद २१ आणि विशेष कायद्यांमधील ताळमेळ यावर प्रकाश पडला असून, न्यायालयाने पूर्व-चाचणी अटकेच्या व्यवस्थेवर स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे.
दंगल भडकवण्याशी संबंधित कोणताही पुरावा नाही -आरोपी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शरजील इ. आणि उमर इ. या आरोपींच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात आरोपींचा असा युक्तिवाद आहे की खटला सुरू होण्यास दीर्घकाळ लांबणी लागली असून भविष्यातही खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच, ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून, आतापर्यंत त्यांच्या विरोधात दंगल भडकावण्याच्या आरोपाचा ठोस पुरावा सादर झालेला नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे नमूद केले की प्राथमिक दृष्ट्या शरजील आणि उमर यांची भूमिका गंभीर असून त्यांच्यावर जातीय आधारावर भडकाऊ भाषणे देऊन जमावाला भडकावल्याचे आरोप आहेत. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, समाजात सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि भडकावणाऱ्या कारवाया रोखण्यासाठी आरोपींच्या जामीनाला संमती देण्याऐवजी तो फेटाळणे योग्य ठरेल.
या प्रकरणामुळे समाजात गंभीर चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले असून, न्यायालयाने आरोपींच्या कारवायांचा गांभीर्याने विचार केला आहे. खटल्याच्या पुढील प्रक्रियेत आरोपींवर आणखी तपास आणि पुरावे सादर होणे अपेक्षित आहे, आणि न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होईल.
सुनावणीला उशीर होण्यास आरोपी स्वतः जबाबदार- दिल्ली पोलीस
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्या जामीन अर्जावर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्णय घेतला आणि अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात आरोपींचा असा युक्तिवाद आहे की खटला सुरू होण्यात दीर्घकाळ लांबणी लागली असून भविष्यातही तो लवकर सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे, तसेच ते पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, तरी त्यांच्याविरुद्ध दंगल भडकावल्याचा ठोस पुरावा सादर झालेला नाही.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की सुनावणीला उशीर होण्याचे मुख्य कारण आरोपींचा गैरसहकार्य आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शरजील आणि उमर हे दंगल भडकावणारे मुख्य सूत्रधार होते आणि जर त्यांनी तपासात सहकार्य केले असते, तर खटला अंदाजे दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकला असता.
ही दंगल घटना फेब्रुवारी २०२० मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलनादरम्यान घडली होती. या हिंसाचारात ५३ नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि २५० हून अधिक जखमी झाले. तसेच, ७५० हून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या.
दिल्ली पोलिसांनी शरजील इमामला दंगलींच्या सहा आठवडे आधी, म्हणजे २८ जानेवारी २०२० रोजी अटक केली होती, तर उमर खालिद १३ सप्टेंबर २०२० पासून कोठडीत आहे. दोघांनाही UAPA अंतर्गत दंगल भडकावल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की प्राथमिक दृष्ट्या शरजील आणि उमर यांची भूमिका गंभीर असून, जातीय भडकावणाऱ्या भाषणाद्वारे जमाव भडकवण्याचे आरोप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि भडकावणाऱ्या कारवाया रोखण्यासाठी जामीन फेटाळणे योग्य ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांच्या भेटीच्या वेळी आरोपी दंगल घडवू इच्छित होते- पोलिसांचा दावा
दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्याविरुद्ध दंगली घडवण्याचे आरोप केवळ स्थानिक स्वरूपाचे नव्हते, तर हा अखिल भारतीय स्तरावर रचलेला कट होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या कटाचा उद्देश ‘सत्ता परिवर्तन’ साधणे आणि आर्थिक दबाव निर्माण करणे हा होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधातील आंदोलनाला ‘शांततापूर्ण विरोध’ या स्वरूपात मांडले गेले असले तरी, प्रत्यक्षात ते कट्टरतावादी हेतूने चालवले जात होते.
पोलिसांनी यावेळी हेही स्पष्ट केले की, तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत भेटीच्या काळात हा कट रचण्याची योजना आखण्यात आली होती. या भेटीच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष भारताकडे वेधले जाईल आणि CAA विरोधातील मुद्दा जागतिक स्तरावर उभा राहील, असा हेतू होता.
पोलिसांनी असा दावा केला की हा कट देशभरात पुन्हा घडवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. यासाठी विविध डिजिटल माध्यमांचा आणि संघटनांचा वापर करण्यात आला होता. विशेषत: व्हॉट्सॲप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) आणि जामिया अवेअरनेस कॅम्पियन टीम यांचा उल्लेख पोलिसांनी केला. या गटांचा वापर करून भडकावणारे संदेश, सभा आणि आंदोलनांचे आयोजन केले गेले.
या संदर्भात पोलिसांनी न्यायालयास सांगितले की आरोपींनी केलेली भूमिका गंभीर आहे आणि त्यांचा जामीन मंजूर केल्यास समाजात अशांतता वाढू शकते. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आरोपींच्या जामीनास विरोध केला जात आहे.
