Supreme Court Hears Zilla Parishad Election : महाराष्ट्रातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने मागितलेल्या मुदतवाढीच्या अर्जावर न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिला असून, आयोगाला आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय राज्यातील राजकीय वर्तुळातील सर्व पक्षांसाठी महत्त्वाचा ठरविला आहे, कारण या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर अनेक पक्षांच्या आगामी धोरणात्मक निर्णय अवलंबून आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या अतिरिक्त १५ दिवसांच्या मुदतीमुळे आयोगाला आवश्यक प्रशासनिक तयारी, मतदारांची यादी अद्यतनित करणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची संधी मिळणार आहे.
या मुदतवाढीमुळे निवडणुकांच्या घोषणेत थोडा विलंब होईल, मात्र प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि व्यवस्थित पार पाडता येईल. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे अंतिम गणितही या मुदतवाढीनंतर स्पष्ट होईल, ज्यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये अपेक्षित उत्सुकता आणि चर्चेला उजाळा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी –
महाराष्ट्रातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका वेळेत पार पडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय अडचणी, मतदार यादी अद्यतनित करणे आणि विविध प्रशासनिक तयारीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगत १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती.
आज या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीत आयोगाचे तर्क सविस्तर ऐकून घेण्यात आले, ज्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ दिला जाण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्यातील राजकीय वर्तुळ आणि निवडणुकांच्या तयारीत गुंतलेले पक्षे लक्ष ठेवून आहेत, कारण या निर्णयामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकात थोडा बदल होऊ शकतो.
राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, या मुदतवाढीमुळे मतदारांची यादी, मतदान केंद्रांची तयारी आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरळीत पार पडू शकते. याशिवाय, विविध प्रशासकीय अडचणींवर अधिक प्रभावी नियोजन करता येईल. त्यामुळे आयोगाला निवडणुकांची प्रक्रिया सर्वसुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा प्रश्न तापला
महाराष्ट्रातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा एक महत्वाचा मुद्दा ठरत आहे. काही भागात ही मर्यादा पाळली गेली असून, काही भागात ती ओलांडली गेल्यामुळे निवडणुकींच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो.
राज्यभरातील १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास कोणतीही तांत्रिक अडचण उद्भवत नाही. या भागातील निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
तथापि, २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडणुकीवर तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाने योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करून नियमानुसार उपाययोजना करावी लागणार आहे. या संस्थांमध्ये निवडणूक घेण्यासाठी आरक्षणाचे पुनर्मूल्यांकन किंवा विशेष परवानगी आवश्यक ठरू शकते.
विशेषत: ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न आता निवडणुकांच्या वेळापत्रकासाठी निर्णायक ठरत असून, राज्यातील राजकीय पक्ष, समाज संघटना आणि नागरिक या मुद्यावर लक्ष ठेवून आहेत. आगामी निर्णय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भविष्यातील नेतृत्वावर आणि राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम करू शकतो.
सोलापूर जिल्ह्यातील याचिकेत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी न्यायालयीन निर्णयाची मागणी –
सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी प्रलंबित जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत एक नवीन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात.
याचिकेत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणुकांचे वेगळे वेळापत्रक आणि आरक्षणाच्या मर्यादेचा भेदभाव यामुळे स्थानिक शासन संस्थांमध्ये नेतृत्वाची रिक्तता आणि प्रशासनिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व निवडणुकीसाठी एकसंध निर्णय देऊन प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिका दाखल झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळ आणि स्थानिक प्रशासन यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. न्यायालयीन सुनावणीच्या आधी सर्व संबंधित पक्ष आणि निवडणूक आयोगाला याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांवर राज्य निवडणूक आयोगाची रणनीती पुढे ढकलली
सध्या महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा गदारोळ उडालेला असून, या निवडणुका संपण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही जाहीर होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतवाढीमुळे आता जिल्हा परिषद निवडणुका काही काळ लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग पुढील काही दिवसांत ठरवेल की, केवळ आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणुका घेण्यात येतील की सर्व पेच सुटल्यावर संपूर्ण राज्यात एकसंध निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल. हा निर्णय निवडणूक वेळापत्रकावर आणि स्थानिक राजकीय परिस्थितीवर मोठा परिणाम करू शकतो.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेचा उभा राहण्याचा कटाक्ष आणि आगामी महत्त्वाच्या निर्णयाची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने मतमोजणी प्रक्रियेत ‘एकापाठोपाठ एक’ असा नवीन नियम लागू केल्यामुळे निकाल जाहीर होण्यासाठी उमेदवारांना आणि कार्यकर्त्यांना अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नव्या पद्धतीमुळे मतमोजणी पूर्ण होण्यास मध्यरात्री किंवा दुसऱ्या दिवशीपर्यंतही वेळ लागू शकतो.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतमोजणीसाठी नव्या पद्धतीचा प्रारंभ
दरम्यान, मुंबईत २२७ वॉर्डांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार असून, मतमोजणी १६ जानेवारीला पार पडणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार, एका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली येणाऱ्या ५ ते ६ वॉर्डांची मतमोजणी एकाच वेळी, वेगवेगळ्या टेबल्सवर सुरू केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे पारंपारिक एका वॉर्डावर एकाच वेळी मोजणी होण्याच्या पद्धतीपेक्षा निकाल अधिक वेगाने स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या पद्धतीनुसार मतमोजणी दुपारीच अनेक वॉर्डांमध्ये सुरू झाल्यामुळे, पहिल्या टप्प्यातच कल स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. आयोगाचे उद्दिष्ट मतमोजणी अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तंत्रसुसज्ज पद्धतीने पार पडावी, असे आहे.
या प्रक्रियेअंतर्गत प्रत्येक टेबलवर निर्णय अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व असेल, ज्यामुळे मतमोजणीत कोणतीही गफलत किंवा गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता राखली जाईल. तसेच, मतमोजणीतील हळूहळू होणाऱ्या विलंबामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी अतिरिक्त अधिकारी आणि सहाय्यक कर्मचारी तैनात केले जातील.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतमोजणी प्रक्रिया संथ होण्याची शक्यता
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या २२७ वॉर्डांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत मतमोजणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली नवीन पद्धत आता काही प्रमाणात संथ ठरू शकते. नव्या नियमांनुसार, एका निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत असलेल्या वॉर्डांमध्ये प्रथम एकाच वॉर्डाची मोजणी पूर्ण केली जाईल. त्याचा अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतरच दुसऱ्या वॉर्डाची मतमोजणी सुरू केली जाईल.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या विभागात वॉर्ड क्रमांक २०७ ते २२७ असतील, तर वॉर्ड २०७ चा निकाल लागल्याशिवाय वॉर्ड २०८ ची मशीन उघडली जाणार नाही. आयोगाचे म्हणणे आहे की, या पद्धतीमुळे मतमोजणीत गोंधळ टाळता येईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक राहील. तथापि, यामुळे निकाल लागण्याची गती हळूहळू होईल, आणि उमेदवार व मतदार यांना अपेक्षेप्रमाणे त्वरित परिणाम मिळण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक टेबलवर निर्णय अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व निश्चित केले आहे, ज्यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेत कोणतीही चूक किंवा गफलत होणार नाही, अशी दक्षता घेतली गेली आहे. या पद्धतीमुळे पारदर्शकता राखण्याबरोबरच मतमोजणीची विश्वसनीयता सुनिश्चित होईल, पण निकालासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.
राजकीय वर्तुळात या नव्या पद्धतीबाबत विरोधाचे स्वर उठले आहेत. काही पक्षांनी सांगितले की, निकाल प्रक्रिया संथ होण्यामुळे राजकीय आकडेवारीवर परिणाम होऊ शकतो आणि उमेदवार व कार्यकर्त्यांच्या प्रतीक्षेत वाढ होईल. तरीही आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्वप्रथम एक वॉर्डाची मतमोजणी पूर्ण करूनच पुढील वॉर्ड सुरू करण्याची पद्धत, निवडणुकीत गोंधळ टाळण्यासाठी आणि परिणाम अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा – AI Pendants : फॅशनपासून फ्युचरपर्यंत; एआय पेंडेंट्समुळे स्मार्टफोनला नवे आव्हान
