ED Reaches Supreme Court : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शनिवारी ममता बॅनर्जी सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईडीच्या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, गुरुवारी पॉलिटिकल कन्सल्टंट फर्म I-PAC च्या कार्यालयात आणि त्यांच्या संचालकांच्या घरांवर केलेल्या झडतीदरम्यान राज्य सरकारने अडथळे निर्माण केले. याच प्रक्रियेत ईडीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती मुभा मिळाली नसल्याचा दावा याचिकेत केला गेला आहे.
ईडीने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. यामागील उद्देश असा आहे की, झडतीदरम्यान कोणतीही गैरव्यवहार किंवा राजकीय हस्तक्षेप झाले असल्यास त्याची स्वतंत्र आणि तटस्थ चौकशी होणे आवश्यक आहे. ईडीच्या याचिकेत राज्य सरकारकडून प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे आणि योग्य त्या न्यायालयीन कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारनेही शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. कॅव्हेटमध्ये सरकारने न्यायालयास विनंती केली आहे की, त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश किंवा निर्णय देऊ नये. सरकारने हा पाऊल राज्याच्या कारभाराच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी आणि संभाव्य राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी उचलला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ईडीविरोधातील ममता बॅनर्जींची तीव्र हालचाल; उच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली
यापूर्वी शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कोर्टरूममधील गोंधळामुळे सुनावणी पार पडू शकली नाही. या कारणास्तव न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
शुक्रवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथे पदयात्रा काढत राजकीय हालचाली सुरू केल्या. त्यानंतर ईडीवर दोन एफआयआर दाखल झाल्या. यामध्ये त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या विरोधात विधाने केली होती. या घटनांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, प्रशासकीय व न्यायालयीन कारवाई यांच्यातील संघर्ष लक्षवेधी ठरला आहे.
ममता बॅनर्जी- सुभेंदु अधिकारी व अमित शहा यांच्यावर आरोप; मानहानी नोटीस पाठवली
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की, “कोळसा घोटाळ्याचा पैसा सुवेंदु अधिकारी यांनी वापरला आणि अमित शहा यांना पाठवला. मी सहसा प्रतिक्रिया देत नाही, पण जर कोणी मला डिवचले, तर मी त्यांना सोडत नाही,” असे त्यांनी ठाम भाष्यात सांगितले.
यानंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांना मानहानीची नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये त्यांनी ७२ तासांच्या आत कथित आरोपांशी संबंधित सर्व पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे.
ईडीची टीएमसी आयटी प्रमुखांच्या ठिकाणांवर छापेमारी-
८ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालच्या राजधानी कोलकाता मध्ये टीएमसीच्या आयटी प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) छापेमारी केली. सकाळी सहा वाजता सुरू झालेल्या या कारवाईत कोलकाता पोलीस आयुक्तांनी सुरुवातीला प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीटवरील घरावर पोहोचून सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित केली.
सुमारे ११:३० वाजता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः घटनास्थळी येऊन त्यांच्या हातात हिरवी फाईल घेऊन काही वेळ थांबल्या. त्यांनी नंतर I-PAC च्या सॉल्टलेक येथील कार्यालयाचा दौरा केला आणि पत्रकारांशी बोलताना, “गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत,” असे म्हटले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या कारवाईदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये ६ व दिल्लीमध्ये ४ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
कोलकात्यात ममता बॅनर्जींचा मोर्चा; ईडीवर एफआयआर दाखल
९ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालच्या राजधानी कोलकाता येथे टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लीपासून ते कोलकातापर्यंत व्यापक निदर्शने आयोजित केली. या आंदोलनात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः उपस्थित राहून ईडीवर दोन एफआयआर दाखल केल्या. त्या मोर्चाच्या नेतृत्वात पुढे होत्या आणि पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरुद्ध पेन ड्राइव्हसह पुरावे असल्याचा दावा केला.
ममता बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार, “दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत कोळसा घोटाळ्याची रक्कम पोहोचते, आणि त्याचे ठोस पुरावे माझ्याकडे आहेत. गरज पडल्यास मी हे पुरावे जनतेसमोर उघड करू शकते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलानामुळे राजकीय वातावरण अधिक ताणलेले असून, ईडीच्या कारवाईवर टीएमसीचे तीव्र प्रतिकार उभे राहिले आहेत.
दिल्लीतील गृह मंत्रालयाबाहेर TMC खासदारांचे आंदोलन-
शुक्रवारी सकाळी टीएमसीच्या आठ खासदारांनी दिल्लीतील गृह मंत्रालयाच्या बाहेर जोरदार निदर्शन केले. या आंदोलनात डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा आणि कीर्ती आझाद यांसह इतर खासदार उपस्थित होते. आंदोलक खासदारांनी घोषणाबाजी करत विरोध व्यक्त केला, मात्र या वेळी काही धक्काबुक्कीची घटना घडली आणि काही खासदार जमिनीवर खाली पडले.पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सकाळी १० वाजता या आठ खासदारांना ताब्यात घेतले, आणि त्यांना दुपारी १२ वाजता सोडले.
